काठमाडौँ, ३० असारः मुलुकको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइराला मोरङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ६ बाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ । विसं २००७ भदौ ९ गते विराटनगरमा जन्मिनुभएका कोइरालाले विसं २०२७ तिर नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा आबद्ध भई राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएको हो ।

पेसाले फिजिसियन चिकित्सक डा कोइरालाले बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा शिक्षाध्यक्ष र उपकुलपति भई काम गर्नुभयो । विसं २०६४ को संविधानसभा उपनिर्वाचनमा मोरङ क्षेत्र नं ७ बाट निर्वाचित उहाँ २०७० सालमा चुनावमा त्यहीँबाटै विजयी हुनुभयो ।

मुख्यगरी नेपाली कांग्रेस पार्टी, संसद् र निर्वाचन क्षेत्रका गतिविधिमा नै व्यस्त छु । संसद्बाट भर्खरै सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट पारित भएको छ । अहिले पनि विभिन्न विधेयकबारे छलफल भइरहेको छ । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक केही दिनअघि मात्र सम्पन्न भयो । त्यहाँ भएका जीवन्त बहसमा भाग लिएर साथीभाइका विचार सुनियो । जनतासँगको नियमित भेटघाट र निर्वाचन क्षेत्रमा जनहितका कार्यमा संलग्न भइराखेको छु ।

विसं २०६४ मा उपनिर्वाचनमार्फत संसद्मा प्रवेश गरेको भए पनि पहिलेको तुलनामा यसपटक संसद्का गतिविधि र अभ्यास भिन्न पाएको छु । सदनमा कानुन निर्माण र जनताका सरोकारका विषयमा जति छलफल हुनुपर्ने थियो त्यो पाइएको छैन । यस वर्ष पनि बजेट विनियोजनबारे धेरै विवाद भयो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफू निर्वाचित क्षेत्रमा धेरै बजेट राख्नुभयो भन्ने गुनासो छ । यो मेरो आरोप होइन, जनताको गुनासो हो । वास्तवमै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा धेरै बजेट गएको देखिन्छ । अरू ठाउँमा न्यून छ । त्यसरी बजेट विनियोजन गरिनु हुँदैन । सबै क्षेत्रमा समान र समानुपातिक रूपमा बजेटको व्यवस्था हुनुपर्छ । सन्तुलित विकास हुनुपर्छ भन्नेमा अझै पनि नेताहरूको ध्यान नपुगेको हो कि भन्ने लाग्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विषयमा प्रधानमन्त्रीले पटकपटक संसद्मा जवाफ दिनुपर्‍यो । अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदले संसद् बहिष्कार गरिरहनुभएको छ । समस्या समाधान गर्न प्रतिपक्षीय भूमिकामा रहनुभएका उहाँहरूसँग गहन छलफल गरिनुपर्छ । सदन भनेको विपक्षीका आवाज सुन्ने ठाउँ पनि हो । यसमा दुई तिहाइ बहुमत छ भन्ने विषयको सधैँ अर्थ रहन्न ।

संविधान कार्यान्वयन हुन सर्वप्रथम त संविधानमा व्यवस्थित धाराहरूको प्रयोग हुनुपर्छ । दश वर्षमा संशोधन गर्न सकिने कुरा संविधानमै लेखिएको छ । संविधान संशोधन गर्न सरकार गठनकै समयमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच सम्झौता पनि भएको छ । तर, एक वर्ष भयो संशोधनको विषय अघि बढेको छैन । संविधान चलायमान छ छैन भन्ने विषय संविधानका धाराहरूको कार्यान्वयन भएको छ छैन भन्नेसँग जोडिन्छ । जनप्रतिनिधिले कानुन निर्माणका काम र कार्यपालिकाले विकास र सेवाप्रवाहको काममा अपेक्षित काम गर्न सकेको जस्तो लाग्दैन । दुवै पक्ष यहाँ चुकेका छन् ।

राष्ट्रपति विदेश जाँदा मात्रै उपराष्ट्रपतिको भूमिका हुने रहेछ । त्यसकारण उपराष्ट्रपतिसम्बन्धी प्रावधान संशोधन आवश्यक देखियो । भारत र अमेरिकालगायत विश्वका अन्य देशहरूमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्षका रूपमा उपराष्ट्रपतिको भूमिका हुन्छ । त्यस्तै अहिलेको निर्वाचन प्रणालीबाट कुनै दल विशेषको बहुमत आउँदैन । बहुमत ल्याउने बहानामा समावेशी/समानुपातिक मास्न पनि पाइँदैन । समावेशी÷समानुपातिक व्यवस्थासहित बहुमत ल्याउने निर्वाचन प्रणालीका लागि विज्ञसँग परामर्श गरी त्यसअनुरूपको व्यवस्था गरिनुपर्छ । न्यायपरिषद्मा पनि पुनःसंरचना गनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । दश वर्षको अवधिमा संविधानका धेरै धारा कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । संविधानको धारा प्रयोग नै नभईकन संशोधन गर्ने भन्ने हुँदैन भन्ने मत पनि महत्वपूर्ण छ ।

सङ्घीयतालाई बलियो तुल्याउन प्रदेशलाई आफनो कानुन बनाउन दिनुपर्‍यो । उसलाई आवश्यक कानुन बन्न नदिएपछि कसरी सङ्घीयता सुदृढ हुन्छ ? सङ्घीय सरकारले पनि प्रदेशका लागि कानुन बनाइदिनु पर्‍यो । हामीले निजामती, प्रहरी र शिक्षासम्बन्धी कानुन अहिलेसम्म दिन सकेका छैनौँ । प्रदेशको अधिकारलाई सङ्घले हस्तक्षेप गर्न हुँदैन । प्रदेशलाई स्वतन्त्र छोडिदिनुपर्छ । मुलुक  सङ्घीयतामा प्रवेश गर्‍यो भन्ने अनि अधिकार सबै केन्द्रमा राख्ने गरेपछि कसरी प्रदेश बलियो हुन्छ ?

सङ्घीयता महङ्गो नै हुन्छ । हाम्रो देश बहुजातीय, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक विविधताले भरिएको छ । सङ्घीयतालाई सुदृढ गरेर जानेबाहेक अहिले अर्को विकल्प पनि छैन । विकल्पको परीक्षण भनेको जनमतसङ्ग्रह मात्र हो । अहिले सङ्घीयता महङ्गो भयो भनेर हुन्न । सङ्घ र पालिकाले राम्रै अभ्यास गरिरहेका छन् । समयमा कानुन नदिएका कारण प्रदेशले गर्न पाएको छैन । प्रदेशका साथीसँग कुरा गर्दा  अधिकार दिएकै छैन भन्ने गुनासो छ । एउटा प्रदेशको आन्तरिक मामिलामन्त्रीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बोलाएर कुरा गर्न सक्दैन । प्रमुख जिल्ला अधिकार सिधा केन्द्रको गृहमन्त्रीसँग सम्बन्धित हुन्छ । यस्ता विषयलाई मिलाउनुपर्छ ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रले प्राप्त गरेको अवसरअनुरूप सेवाप्रवाहका माध्यमबाट सन्तुष्टि दिलाउन नसकेपछि आम नागरिकमा असन्तुष्टि बढेको हो । नयाँ पार्टीले पनि सुरूमा केही गर्छ कि भन्ने आशा देखाए पनि पछिल्लो समय घट्दै गएको छ । हामीले काम गर्न सकेनौँ, त्यसैले जनतामा असन्तुष्टि बढको हो । ठूला दलले ठीक ढङ्गबाट मुलुकको राजनीतिलाई अघि बढाउन नसकेका कारण त्यसको असन्तुष्ट अन्यन्त्र पोखिएको हो । जनताको असन्तुष्टि मेटाउन हामीले राम्रो काम गर्नुपर्‍यो । जनताको भावना बुझ्न र दिन सकेनौँ । यद्यपि, देशको आर्थिक अवस्था पनि त्यति मजबुत छैन । मन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्‍यो भन्ने कुरा सुन्न भएन ।  नेताहरू नै भ्रष्टाचार गर्न थाले भने जनताले कसैको पनि विश्वास गर्दैन ।

हो, विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’का विषयमा उठेका प्रश्न समावेश गर्ने विषयमा सांसदबाट पनि कमीकमजोरी भएको देखिन्छ । त्यसबारे छानबिन गर्न समिति बनेको छ । त्यसले निष्पक्ष भएर काम गर्नुपर्छ । त्यसमा संलग्न दोषी कसैलाई बचाउने पक्षमा काम गरिनु हुन्न । विधेयककै प्रावधान तलमाथि पार्ने यो निकै गम्भीर विषय हो । ‘कुलिङ पिरियड’का विषयलाई लिएर मुख्यसचिवसहितको उच्च तहका निजामती कर्मचारीले लबी गरिरहेको थियो । ‘कुलिङ पिरियड’ विश्वका अरू देशमा पनि छ । नेपालमा हुनु नपर्ने कुनै कारण छैन ।

जलविद्युत्को माध्यमबाट देशलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउन सकिन्छ । यो क्षेत्रमा काम पनि भएको छ । तर, जति हुनुपर्ने हो, त्यति भएको छैन । हामीले गर्न सक्नेभन्दा कम भएको छ । हामीले अहिले सुनिरहेका छौँ, अर्बौं रूपैयाँको चामल आयात भएको छ । हामीले कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न सकेका छैनौँ । उत्पादन गर्न सक्ने तरकारी पनि आयात गरिरहेका छौँ । सरकारले कृषिमा लगानी मात्रै गरेर पनि हुँदैन । बजारको पनि व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । नेपालको आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्ने अर्काे क्षेत्र भनेको पर्यटन हो । नेपालमा सांस्कृतिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, आध्यात्मिक पर्यटन र पर्या– पर्यटनको पर्याप्त सम्भावना छ । यी क्षेत्रको विकास र विस्तार आजको आवश्यकता हो ।

जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न संसद्मा गहन छलफल गरिनुपर्छ ।  त्यसैका लागि उपयुक्त थलो संसद् नै हो । संसद्मा एक हप्तासम्म कृषि, अर्को हप्ता शिक्षाबारेमा छलफल गर्नुपर्नेमा त्यो हुँदैन । नेपालमा पहिला इन्जिनियरिङ विषय राम्रो अध्ययन हुन्थ्यो । तर, आज नेपालका इन्जिनियरिङ कलेज किन खाली हुँदैछ । विद्यार्थी किन छिमेकी देशमा इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्न गइरहेका छन् ? यो गम्भीर प्रश्न छ । किनभने यहाँ समयमा पढाइ र परीक्षाफल प्रकाशित हुँदैन । हामीले जनतालाई राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्छ । सरकारले तल्लो तहको जनताका लागि काम गर्नुपर्छ । त्यसअघि सदनमा पर्याप्त छलफल हुनुपर्छ । सूचना प्रविधिको कुरा गरिरहँदा गुणस्तरीय सेवा गाउँ–गाउँमा पु¥याउनुपर्छ ।  हामी सक्दैनौँ होइन, सक्छौँ भन्ने विश्वास जनतालाई दिलाउन आवश्यक छ, छोटो समयमै त्यो म सम्भव देख्छु ।

सरकार हाँक्ने जिम्मेवारीमा रहेकाले सुशासन कायम गर्छु भनेर बोल्ने होइन, काम गरेर देखाउने विषय हो । कार्यकारी पदको नेतृत्वमा रहेको व्यक्ति र कर्मचारीको मुख्य व्यक्तिले सुशासन दिलाउन सक्नुपर्‍यो । सुशासन नभएर दण्डहीनता बढेको हो । भ्रष्टाचार बढेको सुशासन नभएर हो । राज्यका निकायमा पारदर्शिताको अवस्था कमजोर छ । प्रदेशका एक कर्मचारीले दश करोड एउटा वडामा बजेट लगेको भन्ने समाचारले सुशासन कायम हुन्छ ? सुशासनको निम्ति पहल माथिबाटै सुरू हुनुपर्छ ।

हामी संसदीय व्यवस्थामा छौँ । संसदीय व्यवस्थामा संसदीय दलको नेता नै मुख्य हुन्छ । तर, हामीले जनतालाई गुस्तरीय सेवा दिन सकेका छैनौँ । पारदर्शी पनि हुन सकेका छैनौँ । नेपालमा केही हुँदैन भन्ने एउटा समूह छ । कुरा त्यसो पनि होइन, देशभित्रै सम्भावना छ । धेरै गर्न सकिन्छ । देश बनाउन हामी राजनीतिज्ञ नै पहिला इमान्दार हुनुपर्छ ।