काठमाडौँ, २३ असार : प्रतिष्ठित उद्योगीसमेत रहनुभएका प्रतिनिधिसभा सदस्य विनोद चौधरीले मुलुकको अर्थतन्त्र सकारात्मक लयमा गएकाले यसको निरन्तरताको आवश्यक औँल्याउनुभएको छ । उहाँले विप्रेषण हेरेर खुसी हुने होइन, आन्तरिक अर्थतन्त्र बलियो बनाउनेतर्फ सामूहिक प्रयासको जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

सांसद चौधरीले भन्नुभयो, “सरकारी संयन्त्र परिणामभन्दा बढी प्रक्रियामुखिछ, नीतिगत अस्पष्टता देखाएर काम नगर्ने प्रवृत्ति बढिरहको छ, जुन गलत छ । जनताप्रति जवाफदेही प्रशासनले मात्रै सुशासन स्थापित हुन्छ । युवा पलायन रोक्न दीर्घकालीन योजना अपरिहार्य छ ।”

निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकको अनुहारमा खुसी देखेका दिन आफ्नो प्रयासले सार्थकता पाउने बताउँदै उहाँले नागरिकमा आशा र भरोसा दिन सकेमा मात्र राज्य बलियो हुने विचार प्रकट गर्नुभयो । नेपालबाट पनि ‘थर्डवल्र्ड’ बाट पनि फोब्र्स बिलेनियर बन्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभएका उद्योगी चौधरीले नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सिएनआई) का संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।

विसं २०६४ मा संविधानसभा सदस्य, २०७४ सालमा समानुपातिक सांसद र २०७९ सालको आम निर्वाचनमा नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व क्षेत्र नं १ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुनुहुन्छ । आर्थिक विकास र सामाजिक रूपान्तरणका ‘एजेन्डा’लाई प्राथमिकतामा राख्दै आउनुभएका चौधरीे राजनीतिको मुख्य उद्देश्य नेपाललाई समृद्ध मुलुक बनाउनमा केन्द्रित हुनुपर्ने मान्यतालाई वकालत गर्दै आउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य चौधरीसँग मुलुकको अर्थतन्त्र, उद्योग–व्यवसाय, राजनीति, विप्रेषण, युवाको विदेश पलायनलगायत समसामयिक विषयमा राससका समाचारदाता प्रगति ढकालले लिनुभएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः

तपाईँ अहिले केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?

म निर्वाचित जनप्रतिनिधिका हैसियतले मेरो पहिलो र प्राथमिक जिम्मेवारी मुलुकले भोगिरहेका यावत् समस्याका बारेमा संसद्मा र सरकारलाई अवगत गराउने हो । सँगसँगै कानुन निर्माण तथा नीति निर्माणमा प्रभावकारी सहभागिता जनाउँदै आएको छु । मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व, लगानीमैत्री वातावरण र देशभित्रै युवालाई रोजगारी कसरी दिलाउन सकिन्छ भन्नेमा पनि आफ्नो तर्फबाट निरन्तर इमान्दारितापूर्वक मेहनत गर्दै आएको छु । एउटा जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी यतिमा मात्रै सीमित त छैन । तपाईं हामी सबैलाई थाहा छ, आफू निर्वाचित भएको निर्वाचन क्षेत्रको समग्र विकासको काममा पूर्ण रूपमा क्रियाशील हुनैपर्छ । त्यति मात्रै होइन, त्यहाँका यावत् समस्याको सम्बोधनका लागि पनि जनप्रतिनिधि हरबखत तयार रहनुपर्दछ । मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने यो झन्डै अढाई वर्षको अनुभवलाई मिश्रित रूपमा लिएको छु ।

मुलुकको संसदीय परिदृश्यलाई कसरी नियाल्नुभएको छ ?

संविधानको भावनाअनुसार सङ्घीयता, समावेशिता र लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न हाम्रा प्रयत्नहरू जारी छन् । यो बीचमा महत्वपूर्ण विधेयकहरू पारित पनि भएका छन् । तर त्यसो भन्दै गर्दा राजनीतिक अस्थिरता, दाउपेच र प्रतिशोधपूर्ण राजनीतिक व्यवहारको प्रत्यक्ष साक्षी भयौँ । यो बीचमा जेजस्ता राजनीतिक परिदृश्यहरू देखापरे । यसले मुलुकलाई कता लैजाँदैछ भन्ने चिन्ता सबैलाई भएको छ ।

संविधान जारी भइसकेपछि मुलुक जसरी समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्छ भन्ने आमअपेक्षा थियो, त्यो अनुसार काम भयो कि भएन भन्ने प्रश्न छ । यसको जवाफ राजनीतिक दलहरूले खोज्न ढिलाइ गर्नुहुन्न । यतिबेला संसद्का दुई ठूला दलहरूको सरकार छ । झन्डै दुई तिहाइको जनसमर्थन छ ।

हामीले यतिबेला बोल्नेभन्दा पनि व्यवहारबाट परिणाम देखाउन सक्नुपर्छ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्र सकारात्मक लयमा गएको विभिन्न सूचकाङ्कले देखाएको छ । यो राम्रो पक्ष हो । अब यसको निरन्तरता र गति बढाउनुपर्छ । मुलक सधैँ राजनीतिक अस्थिरता र अन्योलताको बन्दी बन्न सक्दैन । नागरिकमा आशा र भरोसा सिर्जना गर्न सकेका दिन मात्रै हाम्रो सफलता ठहरिनेछ ।

अब कसरी अघि बढ्दा मुलुक र जनताको भलो होला ?

संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा हामी अगाडि बढेका छौँ । आजको यो संविधान प्राप्तिका पछाडि सङ्घर्ष र त्यागको लामो इतिहास छ । मुलुकमा केही भएकै छैन भन्ने जुन भाष्य सिर्जना गर्न खोजिएको छ, त्यो पनि सत्य होइन ।

धेरै सकारात्मक उपलब्धि भएका छन् । तर हाम्रो विकासको गति र जनताको अपेक्षाका बीच ठूलो भिन्नता छ । आजको पुस्ताले विश्वको विकासको गति र त्यसको छलाङ देखेको छ । ‘जेन जी’ पुस्ताले जसरी विकसित मुलुकको समृद्धिलाई नजिकबाट देखिरहेको छ, त्यो अनुसार नेपालमा किन भएन भनेर प्रश्न गरिरहेको छ । उसको गल्ती केही छैन ।

‘इन्टरनेट’को यो दुनियाँ त्यसमा पनि झन् अहिले ‘च्याटजिपिटी’जस्ता ‘एआई’को क्रान्तिको बेला आज नेपालको कुनै पनि कुनाकाप्चामा रहेको व्यक्तिले अमेरिका, अष्ट्रेलिया या अरू देशको विकास देखिरहेको छ, अनि उसले आफ्नो देशलाई तुलना गरिरहेको छ ।

त्यसकारण हामीले संविधानमा जेजस्ता व्यवस्था गरेका छौँ, त्यसको कार्यान्वयन गर्दै मुलुकलाई विकासको गतिमा तीव्र रूपमा दौडाउनै पर्दछ । यसका लागि स्थिर सरकार र दृढ इच्छाशक्ति चाहिन्छ । मैले सधैँ भन्ने गरेको छु, नीति बनाउने मात्र होइन, कार्यान्वयनको पक्ष बलियो बनाउन सरकार र सरोकारवाला सबै पक्ष गम्भीर बन्नुपर्दछ । नीति बन्ने तर त्यसको कार्यान्वयन फितलो भयो भने के अर्थ भयो र ?

संविधान संशोधनको बहस उठिरहेको छ, यसमा तपाईंको धारणा के छ ?

संविधान संशोधनको बहस अहिले उठिरहेको छ । केही महत्त्वपूर्ण विषयमा संशोधनको अभिप्रायले नै अहिलेको कांग्रेस एमाले सरकारका गठन भएको पृष्ठभूमि सबैलाई थाहा छ । यसका लागि कुनै दुई दल वा तीन दलको विषयभन्दा पनि आम समझदारी र आवश्यकताअनुसार संशोधन हुन जरुरी छ । नत्र यो संशोधनको विषय त्यति सजिलो छैन ।

संविधानको मूल ‘स्पिरिट’लाई नमर्ने गरी समयसापेक्ष संशोधन गर्न सकिन्छ । यो कुनै धार्मिक ग्रन्थ त होइन, ताकि एकपटक लेखिसकेपछि परिवर्तन गर्नै नमिल्ने । मुलुकको हित र आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर सबै दल र सरोकारवाला पक्षबीच घनिभूत संवादमार्फत संशोधन गर्न सकिन्छ ।

युवा पुस्ता विदेश पलायन हुने क्रम जारी छ, यसलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ ?

एकजना नेता वा कसैले सार्वजनिक फोरममै बोल्नुभएको थियो । यो देशमै केही गर्छु भन्न चाहने युवालाई कुनै कामका लागि सरकारी निकायमा पठाउनुहोस्, ऊ बेलुका फर्किंदा अब विदेश जान्छु भन्न थाल्छ । मैले भन्न खोजेको र सार्वजनिक रूपमै सबैले स्वीकार गरेको विषय के हो भने हाम्रो सरकारी संयन्त्र यति झन्झटिलो छ कि त्यहाँ परिणामभन्दा पनि प्रक्रियामै अल्झाइन्छ ।

तपाईं एक जना प्रतिष्ठित उद्योगी हुनुुहुन्छ, सरकारी काम कसरी हुन्छ, सुशासनको पाटो कस्तो छ ?

अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटकपटक सरकारका सचिवहरूसँग होस् वा मन्त्रीहरूसँग सुशासन र सरकारी सेवालाई प्रभावकारी बनाउने सवालमा छलफल गर्नुभएको छ । उहाँमा म यसबारे गम्भीरता देख्छु । तर यो प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएर वा उहाँले चाहेर मात्रै सम्भव त हुँदैन । यसका लागि पारदर्शिता, जवाफदेहिता र डिजिटल प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोग चाहिन्छ । सबैको प्रतिबद्धता चाहिन्छ । नीतिगत अस्पष्टतालाई टेकेर कामै रोकिदिने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यसलाई हटाएर सरकारी संयन्त्रलाई परिणाममुखी बनाउन जरुरी छ । त्यसकारण सुशासनका लागि व्यक्तिसँगसँगै हाम्रा प्रणालीहरू पनि चुस्त हुन जरुरी छ । सेवा प्रवाह छिटो, सहज र पारदर्शी बनाउन अपरिहार्य छ । यो चुनौतीपूर्ण काम हो । प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारमाथि शून्य सहनशीलता भन्दै आउनुभएको छ । जनताप्रति जवाफदेही प्रशासन आजको आवश्यकता हो । यति भइसकेपछि देशमा सुशासन स्थापित हुन्छ ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनको अवस्था कसरी अघि बढिरहेको छ ?

मुलुक सङ्घीयतामा गएको पनि आठ वर्ष पूरा भइसकेको छ । आज पनि प्रदेश र स्थानीय तहले संविधानले दिएका अधिकार पाइएन भनी आलोचना गरिरहेका स्वरहरू सुनिरहेका छौं । संविधानप्रदत्त अधिकार उनीहरूलाई दिनुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा सङ्घले ढिलासुस्ती गर्नुहुन्न । सङ्घीयताका बारेमा विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेका छन् । यसको आवश्यकता र औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठिनै रहेका छन् । यसमा मेरो पनि आफ्नो दृष्टिकोण होला । जहाँसम्म तपाईंले सङ्घीयताको सबलीकरणको प्रश्न गर्नुभयो, त्यसका लागि जबसम्म आर्थिक रूपमा प्रदेश र स्थानीय तह बलियो हुन सक्दैनन्, सङ्घीयता साँचो अर्थमा बलियो बन्न पनि सक्दैन । केन्द्रले कानुन बनाइदिएर वा अधिकारी दिएर मात्रै पनि सङ्घीयता सबलीकरण हुन्छ भन्नेमा म चाहिँ विश्वस्त छैन । त्यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहले साधनस्रोत र आर्थिक रूपमा बलियो बन्नैपर्दछ । यसमा आवश्यक भए कानुनी र नीतिगत सहजीकरण केन्द्रले गरिदिनु पर्दछ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याएको बजेटको कसरी मूल्याङकन गर्नुभएको छ ?

मैले प्रि–बजेट छलफलमा पनि देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ र देशमै रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्न राज्यले के के गर्नुपर्छ भनेर प्रस्टै रूपमा बताएको थिए । युवा पलायन हाम्रा लागि गम्भीर समस्या हो । रेमिट्यान्सको नजरले मात्रै हेर्नुहुन्छ भने यो अवसर होला तर देशको जनशक्तिलाई अर्काको देश पठाएर हामी हाम्रो देश बनाउँछौँ भनेर सोच्नुहुन्छ भने त्यो सही सोच हुन सक्दैन । देशभित्रै उद्योग, कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्नसकिन्छ । सरकारको स्पष्ट नीति र दृष्टिकोणबिना यो सम्भव छैन ।

हरेक दिन तीन हजार बढी युवा वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेको समाचार पढ्न थालेको वर्षाैं भइसक्यो । अब त देशभित्रै राम्रो गरिरहेका र स्थापित युवा पनि देश छोडेर विदेशमै ‘सेटल’ हुनेगरी पलायन भइरहेका छन् । यो झनै डरलाग्दो दृश्य हो । त्यति मात्रै होइन, वर्षमा एक खर्बभन्दा बढी पैसा उच्च शिक्षा हासिल गर्न जाने विद्यार्थीहरूमार्फत विदेश गइरहेको छ । किन हामीले विश्वका स्थापित कलेज विश्वविद्यालयहरूलाई नेपालमै नल्याउने ? किन सरकारले यसमा कति ध्यान पुर्‍याएकोछ ।

युवा पलायन रोक्न दीर्घकालीन योजनाको खाँचो छ । यसका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, नेपालको अथाह सम्भावना भएको पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकता, कृषिमा युवाहरूलाई आकर्षित गर्ने योजनाका साथसाथै कृषिमा प्रविधिको उच्चतम प्रयोग, प्राविधिक शिक्षामा जोड, आइटी क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्दछ । नत्र सरकारले आकर्षक नीति ल्याउने तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएपछि युवा पलायन अवश्यम्भावी छ । अवसर खोज्दै युवा विदेश जानु बाध्यता हो । यो बाध्यतालाई स्वीकार गर्नैपर्दछ ।

तपाईंको जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रका प्राथमिकता के हुन् ?

निर्वाचनमा ‘विकासका लागि राजनीति’भन्ने नारासहित चुनावमा गए । मैले प्रतिनिधित्व गर्ने निर्वाचन क्षेत्रमा विकास गर्ने र त्यहाँका नागरिकको अनुहारमा खुसी ल्याउन सकेका दिन मेरो प्रयासले सार्थकता पाउँछ भन्ने मान्यता राख्दछु । चुनावमा जुन घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको थिए, त्यो म जहाँ गए पनि मसँगै बोकेको हुन्छु ।

निर्वाचन क्षेत्रको विकास सँगसँगै उद्यमशीलता, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य समस्याका समाधानका लागि निरन्तर सक्रिय छु । मैले यो गरे त्यो गरे भन्नुभन्दा एकपटक मेरो क्षेत्रमा जो कोही गएर हेर्दा पनि थाहा हुन्छ कि, म निर्वाचित हुनुभन्दा पहिलाको पश्चिम नवलपरासी र अहिले दुई वर्षमा भएका विकास निर्माणदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीका क्षेत्रमा भएका कामहरूका विवरण प्रत्यक्ष पाउनुहुनेछ । यसको श्रेय म एक्लै लिन चाहन्न ।

सबैको सामूहिक प्रयास र समर्थनले सम्भव भएको हो । सबै प्रतिबद्धताहरू दुई चार वर्षमै पूरा हुँदैनन् । धेरै काम गर्न बाँकी छ भन्ने कुरा बुझेको छु । त्यसका लागि निरन्तरको पहल र प्रयास आवश्यक हुन्छ । मेरो प्राथमिकता भनेकै निर्वाचन क्षेत्र हो अहिले ।

यहाँ उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, मुलुकमा उद्योगको विकास र विस्तारका लागि के गर्न आवश्यक छ ?

मुलुकको समृद्धिका लागि युवा उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । त्यसका लागि उनीहरूलाई बीउपुँजी सहयोग गर्नुपर्दछ । नेपालमै विश्वका उत्कृष्ट शैक्षिक संस्थाहरू ल्याउन सक्यौँ भने त्यसबाट उत्पादित जनशक्ति हाम्रो देशका लागि ठूला पुँजी बन्नसक्छन् । प्राविधिक शिक्षा, नवपव्रद्र्धन कार्यक्रममा जोड र नेपालमै सम्भव छ भन्ने विश्वास दिलाउने गरी सरकारले वातावरण बनाउन सकेका दिन विदेशमा रहेका नेपाली युवाहरू पनि स्वदेश फर्किने अभियान सुरु नहोला भन्न सकिन्न । उनीहरूले विदेशमा कमाएको जे जति छ, त्यो देशमा लगानी गर्नेछन् । यसरी नै हो देश बन्ने । आज जसलाई हामी विकसित मुलुक भन्छौँ, उनीहरू पनि यसरी नै धनी बनेका हुन् ।

यसका लागि सरकार एक्लैको पहलमा सम्भव हुँदैन । सरकार र निजी क्षेत्रले हातेमालो गर्नुपर्छ । आज पनि ६० प्रतिशत बढी नागरिक कृषिमा आबद्ध छन् । यति ठूलो सङ्ख्या कृषिमा संलग्न हुँदा पनि हामी सबैजसो खाद्यान्न बाहिरबाट आयात गरिरहेका छौँ । यसले हाम्रो वास्तविक अनुहार देखाउँछ । त्यसकारण कृषिलाई प्रविधिसँग जोडेर व्यावसायिक बनाउन सरकारले नीति बनाउनुपर्छ । कृषिलाई उद्योगकै रूपमा अगाडि लैजान जरुरी छ । स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने र त्यसको बजारीकरणको जिम्मा सरकारले लिनसकेका दिन हाम्रो ग्रामीण अर्थतन्त्र पनि सशक्त बन्दै जान्छ । ग्रामीण अर्थतन्त्र बलियो भएका दिन त्यसको ठूलो सकारात्मक असर हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा देखिनेछ ।

तपाईँको जनतालाई केही सन्देश छ ?

नेपालमै केही गर्न सकिन्छ र त्यो सम्भव छ भन्ने सकारात्ममक सोच भएका युवाको सङ्ख्या पनि प्रशस्त छ । यतिबेला निराशा होइन, सकारात्मक सोच र ऊर्जाका साथ देश विकास र समृद्धिका लागि सबै नेपालीबीच सहकार्यको भावनाको आवश्यकता छ । किनकि यो देश हाम्रै हो । सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट सकारात्मक पहल गरेका दिन अवश्य मुलुकले पनि समृद्धिको गति लिनेछ ।