काठमाडौँ, १९ असारः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) राष्ट्रिय सल्लाहकार परिषद् सदस्य नैनकला थापा प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक सांसद हुनुहुन्छ ।

विसं २०३५ सालदेखि बामपन्थी राजनीति सक्रिय उहाँ राष्ट्रिय महिला आयोगको पूर्वअध्यक्ष हुनुहन्छ । करिव १७ वर्ष विद्यालयमा अध्यापन पेशामा संलग्न नेतृ थापाले केही समय पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभयो ।

सांसद थापासँग राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले उहाँको संसदीय अभ्यास, संविधान कार्यान्वयन र संशोधन, देशको आर्थिक विकास, सङ्घीयता सुदृढिकरण र महिला अधिकारलगायत देशको समसामयिक विषयमा गर्नुभएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :

माननीयज्यू, आजभोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?

–अहिले संसद्को बर्खे अधिवेशन चलिरहेको छ । सदनबाट भर्खरै सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को बजेट पारित भएको छ । केही समय बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिएँ । अहिले सदनमा सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका अति महत्वपूर्ण कानुन निर्माणको काम भइरहेको छ । म प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको सदस्य पनि छु । समितिमा अहिले ‘नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन), २०८१’ को सम्वन्धमा संशोधन प्रस्तावकर्ता सदस्यसँगको छलफल जारी छ । संसदीय गतिविधिसँगै पार्टीको दैनिककार्यमा सक्रियताका साथ भूमिका निर्वाह गर्दै आएकी छु ।

–संसदमा मेरो पहिलो अनुभव हो । संसद् कानुन निर्माण गर्ने थलो भएकाले पुराना कानुन र नयाँ विधेयक अध्ययन गर्ने  एउटा मौका पनि मिलेको छ । जनताका समसामयिक विषयमा संसद्मार्फत सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने काम भइरहेको छ । यसबीचमा मुख्य गरी कानुन कसरी तर्जूमा गरिन्छ भन्ने विषयमा सिक्ने अवसर पनि पाएँ । राज्य सञ्चालन र व्यवस्थापनका विषयमा पनि जान्ने र बुझ्ने अवसर पाएको छु । हामी सांसद आफैँ कानुनको विज्ञ होइन । अध्ययन गर्दै जाने र आफ्नो सुझाव दिँदै जाने हो । कानुन निर्माणका क्रममा गरिने अध्ययनले विचार निर्माणमा पनि सहयोग पुगेको छ । म राष्ट्रिय महिला आयोगको नेतृत्व पदमा रहेर काम गर्दा र जनप्रतिनिधि भएर काम गर्दा धेरै नै फरक पाएको छु । सांसद भइसकेपछि जनताको भावना र आवाजलाई पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

–कानुन नभएको होइन । हामीसँग पुराना कानुन पनि थिए । अहिले पनि कतिपय क्षेत्रमा पुरानै कानुनबाट काम गरिएको छ । यद्यपी, पुराना कानुनलाई समयसापेक्ष बनाउने सवालमा कानुन निर्माणको माटोलाई तीव्रता दिएको छ । संसद्ले भर्खरै नागरिकतासम्वन्धी विधेयक र निजामती विधेयक पास गरेको छ । कानुन निर्माणको विषयमा अस्थिर सरकारले पनि प्रभाव पारेको छ । स्थिर सरकार नहुने तथा सरकार छिटो छिटो परिवर्तन हुँदा कानुन निर्माणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । बजेट पनि सदबाटै पास गर्नुपर्छ । यी विभिन्न कारणले संसद्ले जति कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हो, त्यति गर्न सकेको छैन ।

–संसद्मा प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित भएर आएका सांसद हुनुहुन्छ । उहाँहरुले आफू निर्वाचित क्षेत्रका विषयवस्तु उठाइरहनु भएको हुन्छ । उहाँहरुले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, महङ्गी, बर्खाको समयमा हुने बाढि, पहिरो र डुबानलगायत जनताका समसामयिक विषयलाई पर्याप्त मात्रामा उठाउनु हुन्छ । खासगरी शून्य, विशेष र आकस्मिक समयमा जनताका विषय उठाउनु गरिन्छ । सांसदले उठाएका सबै विषय सरकारले कार्यान्वयन गर्न सक्दैन । तरपनि सरकारले आफूले सक्ने जति कार्यान्वयन गरेको छ जस्तो लाग्छ । जस्तोः बाढी, पहिरोलगायत तत्काल गर्नुपर्ने काम सरकारले कार्यान्वयन गरेको छ । संसद्मा उठेका सम्वन्धित विषयवस्तुलाई प्रधानमन्त्री र मन्त्री आफँै सहभागि भएर जवाफ पनि दिने गर्नुभएको छ ।

–सरकारले विकास निर्माणका कामलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेको छ । पहिला सरकारले गरेको असारे विकासको काम जस्तो अहिले सरकारले गरेको छैन । २०७४ सालदेखि यताका सरकारले असारे विकासमा जोड दिएको जस्तो लाग्दैन । सरकारले असारे विकासका कामलाई घटाउँदै लगेको छ । अहिले आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा होइन, आर्थिक वर्षको सुरुको महिना साउनबाट नै विकास निर्माणका काम भइरहेको छ । भदौ असोजदेखि नै सरकारले काम गरेको छ जस्तो मलाई लाग्छ । कतिपय सवालमा प्रक्रियागत हिसावले ढिला भएको हुन सक्छ । तर सजिलै गर्न सकिने काम सरकारले साउनदेखिनै सुरु गर्ने गरेको छ ।

–संविधानका कतिपय अधिकार कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय मौलिक हक अन्तर्गतका कानुन बनाउन बाँकी नै छ । खाद्य सम्पु्रभूता र स्वास्थ्यलगायत धेरै कानुन बनाउन बाँकी छ । हामीले संविधान कार्यान्वयनसँगै राज्यको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने छ । संविधान कार्यान्वयन र व्यवस्थापनबारे केही जटिलता छन् । जनताले केही पनि भएको छैन भनेर असन्तुष्टि जनाउनु पनि स्वाभाविक हो । तर, हामीले देशको राजनीतिक अवस्थालाई पनि विश्लेषण गर्नुपर्छ । सरकार परिवर्तनले संविधान कार्यान्वयनमा पारेको प्रभावलाई पनि जनताले बुझ्नुपर्छ । अर्को कुरा हामी सङ्घीयतामा छौँ । कतिपय सङ्घीय संरचना बन्न नसक्दा पनि संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता थपिएको छ । सङ्घीयता अनुसारको संरचना बन्न सकेको छैन । पूर्वाधारको विकास नहुँदा पनि संविधान कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको छ ।

–संविधानमा महिलाको हकमा धेरै विषय समावेश छन् । पहिलेको तुलनामा अहिले महिलाको लागि संविधानले धेरै दिएको छ । महिलाको हकमा दक्षिण एसियाली मुलुकको तुलानामा हाम्रो संविधान उत्कृष्ट छ । हामीले राष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, मन्त्री, प्रधानन्याधीश, राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्ष र पालिका प्रमुख महिला पाएका छौँ । समावेशिताको कारण नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र निजामतिमा पनि महिलाको सहभागिता बढ्दो छ । यो आफैमा एउटा उपलब्धी हो । संसद्मा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता छ । यसको मतलब महिलाको लागि यही नै पर्याप्त हो भन्ने होइन । महिलाले अधिकारको लागि अझै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने छ । महिलाको सवालमा संविधानमा उल्लेखित कतिपय प्रावधान अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । राज्यका सबै निकायमा महिला नीति निर्माण तहमा नै अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्छ ।

–पहिलाको तुलनामा अहिले महिला सक्रिय छन् । दश वर्ष पछाडि फर्केर हेर्ने हो भने महिलाको अवस्था नाजुक नै थियो । महिला घरपरिवार सञ्चालनको सानो घेरामा थिए । लैङ्गिक समानताका लागि महिला आफूले आफूलाई हरेक हिसावले विकास गर्नुपर्छ । पहिलो कुरा महिला आर्थिक रूपमा बलियो हुनुपर्छ । आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ । अर्को भनेको महिला शैक्षिक रूपमा पनि अब्बल बन्नुपर्छ । राजनीतिक पार्टीभित्र आफ्नो आफ्नो अधिकारको निम्ति लड्न सक्नुपर्छ । संसद्  र सडकमा पनि महिला सक्रिय हुनुपर्छ । समानताका लागि पार्टीको तल्लो तहबाटै महिलाको सहभागितालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । पायो भने महिलाले राज्यको कार्यकारी पद प्रधानमन्त्री पनि चलाउन सक्छ । तर त्यो अवसर राजनीतिक पार्टीले दिनुपर्छ । समानता लागि राज्यले महिलामा लगानी गर्नुपर्छ । जति महिला आत्मनिर्भर हुन्छन, त्यति नै महिला सुरक्षित हुन्छन् ।

–रोजगारीमा विदेश गएका महिलाले पठाएको विप्रेषणबाट देशलाई फाइदा भएको छ । तर उनीहरु अलपत्र हुँदा राज्यले वेवास्ता गर्न हुँदैन । हामी सामाजिक सञ्चालमा पनि कति महिला विदेशमा अलपत्र भएको खबर सुनिरहेका हुन्छौँ । उनीहरुलाई जादै नजाउ भन्न सकिँदैन । तर सरकारले लिगल बाटोबाट पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । विदेश पठाउनुभन्दा पहिला उनीहरुलाई सिपयुक्त बनाएर मात्र पठाउनुपर्छ । विदेशमा गएर अलपत्र परेका महिलालाई उद्दार गरिनुपर्छ । सरकारले आफ्ना नागरिकको संरक्षण गर्नुपर्छ । सुरक्षा दिनुपर्छ । सिप नहुँदा पनि विदेश गएका महिला र पुरुष दुवै समस्यामा पर्ने गरेका छन् । उनीहरुले श्रमअनुसारको पारिश्रमिक पनि पाएका छैनन् । त्यसलै वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा युवतिलाई सरकारले योग्य बनाएर मात्रै पठाउनुपर्छ । सरकारले अहिले युवा स्वरोजगारका कार्यक्रम पनि ल्याएको छ । त्यसमा धेरैभन्दा धेरै युवाको सहभागिता गराउनुपर्छ ।

–सङ्घीयताको सवालमा समिक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ । अहिलेको सङ्घीयतालाई देशको आर्थिक स्रोत\साधनले धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेबारे निर्मम समीक्षा गर्नुपर्छ । यति सानो देशमा यति धेरै प्रदेश आवश्यक हो वा होइन ? सङ्घ र प्रदेशमा यति धेरै सांसद र मन्त्रालयको सङ्ख्या आवश्यक हो वा होइन ? भन्ने बारे गहिरो गरी समिक्षा गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै सङ्घीयतालाई सुदृढ बनाउन सकिन्छ । जनताले सङ्घीयता महङ्गो भयो पनि भनिरहेको अवस्था छ । हामीले पनि विचार गर्नुपर्छ । नेताहरुले सङ्घीयताबारे राम्रोसँग अध्ययन गरेनन भने भोलि समस्या पनि हुन सक्छ । आम्दानीको स्रोत बढाउनु प¥यो । हामीले उत्पादन गर्न सकेका छैनौँ । आम्दानीको स्रोत छैन, संरचना ठूलो भयो । अहिले देश ऋणमा छ । जुनसुकै बेला देशमा आर्थिक सङ्कट आउन सक्ने अवस्था छ । नेपाल ‘ग्रे लिष्ट’ परेको छ । नेपालका खेतबारी सबै बाँझा छन् । मानिस धेरै विलासितामा पनि केन्द्रित छन् ।

–देशलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउन उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । हाम्रो कच्चा पदार्थ भएको देश हो । पर्याप्त कलकारखाना\उद्योग छैन । जमिनलाई प्रयोगमा ल्याउन सकेका छैनौँ । सरकारले कृषिलाई व्यापक बनाउनुपर्छ । हामीसँग भएको प्रयाप्त पानीको सदुपयोग गर्नुपर्छ । विजुली निकाल्ने अनि बेचेर आर्थिकरुपमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ । पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तारसहित सही व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । विदेशी लगानीको लागि वातावरण बनाउनुपर्छ । राजनीतिक पार्टी र पार्टीका नेताले आफ्नो लागिभन्दा पनि देशको लागि सोच्नुपर्छ ।

–देशमा प्रचुर सम्भावना छ । देश बनाउन सकिन्छ । देश समृद्धिको दिशामा अगाडि बढेको छ । विकासका कामले गति लिएको छ । त्यसैले केही भएको छैन भन्ने सोच होइन, गर्छाै र गर्न सकिन्छ भन्ने सोचका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ । नेपालमै धेरै सम्भावना छ । ३०\४० हजार कमाउन विदेशनै जानुपर्छ भन्ने छैन ।