काठमाडौँ, २२ जेठः जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा वीरेन्द्रप्रसाद महतो विसं २०७९ मा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा सिरहा–४ बाट निर्वाचित हुनुभएको हो । जनता समावादी पार्टी नेपालका प्रमुख सचेतक महतो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा वन तथा वातारणमन्त्री हुनुहुन्थ्यो ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका अनुभवी उहाँसँग राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः

माननीयज्यू हिजोआज के गर्दै हुनुहुन्छ?

राजनीतिक प्राणी भएपछि भेटघाट, विचार–विमर्श, पार्टीका बैठक यस्तैमा व्यस्त हुने गरिएको छ । जनप्रतिनिधिका नाताले जिल्ला आवातजावत पनि उस्तै चलिरहेको हुन्छ । यसको अलावा सामाजिक क्षेत्रमा पनि सक्रिय छु ।

प्रतिनिधिसभामा तपाईको अनुभव कस्तो रह्यो ?

संसदीय यात्रा, अनुभव रोचक र रमाइलो नै छ । संसद् आफँैमा जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो हो । मेरा लागि सदन हरेक दिन नयाँ सिकाइ भएको छ । नीति निर्माणमा हाम्रो हस्तक्षेपकारी भूमिका बढाउनुपर्छ । अहिले कानुन बनाउनेभन्दा पनि विकासप्रति सांसदको सक्रियता देख्छु । सार्वभौम सांसदको भूमिकालाई नजरअन्दाज नगरियोस भन्ने मेरो सुझाव रही आएको छ ।

संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

संविधान जारी भएको एक दशक पूरा हुन लागेको छ । हामीले यसबीचमा दुई वटा आमनिर्वाचन सम्पन्न गरेका छौँ । यो अवस्थामा संविधान कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता नै देखिएको छ । तर, केही कुरामा ढिलासुस्ती भएको छ । प्रदेशलाई बलियो बनाउन सकिएको छैन । अझैसम्म प्रहरी ऐन दिन सकिएको छैन । सङ्घीय निजामती ऐन जारी भएको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदा मात्रै सङ्घीयता कार्यान्वयन हुन्छ । यो संविधानलाई परिस्कृत गरिनुपर्छ भन्ने मत राख्ने दलको प्रतिनिधि भएका नाताले अब संविधान संशोधन गर्ने बेला आएको छ । यसप्रति अहिलेको कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको सरकारले पहलकदमी पनि लिएको छ । यो सुखद पक्ष हो । जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने सवालमा संविधान अझै परिस्कृत हुनुपर्छ । संविधान अपुरो र अधुरो भयो भन्नेका आवाजलाई पनि अब हुने संशोधनमा समेटिनुपर्छ । परिवर्तनको लागि अग्रभागमा लडेका राजनीतिक शक्तिबीच आपसी सहमति र बृहत् छलफलबाट नै संशोधनको निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ ।

संविधान संशोधनको विषयमा तपाईको विचार के छ ?

हाम्रो पार्टीले संविधान संशोधनको माग संविधान जारी भएकै दिनदेखि उठाउँदै आएको छ । संविधान जारी हुँदा मुलुक आन्दोलित थियो । पटकपटक संविधान संशोधनको लागि पहल भएका छन् । तर, यसपटक दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेले जिम्मेवारीबोध गरेर अग्रसरता लिएका छन् । हामीलाई आशा छ–यो सरकारले सबै पक्षको भावनालाई समेटेर संविधानलाई सबैको साझा दस्तावेज बनाउने सवालमा निर्णायक भूमिका खेल्नेछ । संशोधन प्रक्रिया आफँैमा जटिल विषय भएकाले सबै पक्षको सहमति लिएर अघि बढाउँदा बढी प्रभावकारी हुने विश्वास लिएको छु ।

सुशासनको लागि सरकारलाई तपाईंको सुझाव के छ ?

सुशासन देश विकासको लागि पहिलो शर्त हो । हाम्रो देशमा राजनीतिक स्थायित्व नहुँदा विकासको गति सुस्ताएको छ । सुशासन शासकको चरित्रको कुरा हो । कर्मचारीतन्त्रलाई चुस्त बनाउनुपर्छ । अहिलेको सरकारले सुशासनलाई पहिलो शर्त बनाएर काम गरिराखेको छ । लोकतन्त्रलाई अझै उन्नत बनाउनको लागि पनि सरकारले सुशासनको विषयमा कुनै सम्झौता गर्नुहुँदैन । सरकारले बोली र व्यवहारमा एकरूपता ल्याउनुपर्छ । बेथिति, विसङ्गति र विकृतिलाई जरैदेखि उखेल्न सरकार निर्मम होस भन्ने सुझाव छ ।

सङ्घीयतालाई अझै सुदृढ बनाउन के गर्न आवश्यक छ ?

सङ्घीयता गणतन्त्रको आत्मा हो । मुलुक सङ्घीयतामा गएको आज १० वर्ष भयो । सङ्घीयताको मूल मर्मअनुसार काम हुनुपर्छ । तीनै तहबीच उचित समन्वयको अभाव खड्किएको छ । केन्द्रले तल्लो तहसम्म अधिकार पु¥याउने सवालमा कञ्जुस्यार्इं गर्नुहुँदैन । यसलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन आवश्यक कानुनको निर्माणमा विलम्ब भइरहेको कुरा मैले माथि पनि बताइसकेको छु । त्यसैले सङ्घीय कानुनको निर्माण यथाशक्य गरिनुपर्छ । केन्द्र सरकारको जग हल्लिनासाथ प्रदेश तहसम्म हुने हलचल र सरकार परिवर्तन हुने महारोग बनेको छ । केन्द्रमा सरकार परिवर्तन हुँदा प्रदेशमा पनि नराम्रो प्रभाव परेको देखियो । यसको सुधारको लागि गम्भीर पहल गरिनुपर्छ । यो विषय पनि संविधान संशोधनको बेलामा समेटिनुपर्छ ।

युवा पलायन रोक्नका लागि के गर्न सकिएला ?

रोजगारी, उच्च शिक्षाको लागि नेपालबाट विदेश जाने युवाको सङ्ख्या ठूलो छ । देशभित्रै उचित रोजगारीको प्रवन्ध मिलाउनुपर्छ । ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योग तथा कलकारखाना खोलिनुपर्छ । यो प्रविधिको युग हो । सरकारले युवालाई प्रोत्साहन गर्न स्टार्टअपमा राम्रो स्किम लगाएको छ । स्टार्टअप उद्यमीलाई सीप विकास, व्यवसाय विस्तार, बजारीकरण र मूल्य शृङ्खलामा आबद्ध गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम, तीन प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन उचित रकमसमेत विनियोजन गरेको छ । यसले युवा पलायन रोक्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिएको छु ।

युवाको निम्ति सरकारले केकस्ता कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्छ ?

यो देशको दक्ष जनशक्ति भनेको नै युवा हो । युवाको उज्जवल भविष्यको लागि सरकारले पनि गम्भीर पहल लिनुपर्छ । युवाका लागि उद्यमशीलता विकास गरिनुपर्छ । उचित समयमा उचित रोजगारीको प्रबन्ध गरिनुपर्छ । अहिले सरकारले शिक्षित युवालाई उद्यमशील र स्वरोजगार बनाउन शैक्षिक योग्यता, व्यवसाय दर्ता, सीप परीक्षणको प्रमाणपत्र र परियोजना प्रस्तावको आधारमा बिनाधितो दुई लाखदेखि २० लाखसम्म तीन प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने कुरा बजेटमा सुनिश्चित्ता गरेको छ ।

तपाईं वन तथा वातावरणमन्त्री हुँदा गर्नुभएको मुख्य मुख्य काम के–के हुन ?

वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा छोटो समय नेतृत्व गर्दा नीतिगत सुधारमा विशेष ध्यान दिएँ । महत्वपूर्ण मानिएका वन ऐन ल्याउन पहल गरेँ । विकास निर्माणमा वन जहिल्यै पनि बाधक भनिँदै आएको छ । त्यसमा सुधारको लागि भूमिका खेलेको छु । वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा छोटो अवधिमा मैले सुधारको लागि पनि आवश्यक पहल गरेको छु । कोप–२९ मा नेपालको आफ्नो एजेण्डा स्थापित गर्न पहिलो पटक आफ्नै प्रदर्शनी राखिएको थियो । त्यो नेपालको लागि अति नै प्रभावकारी मञ्चको रुपमा स्थापित भयो त्यो । जलवायु न्यायको सिद्धान्तअनुरुप नेपालको हित संरक्षणको लागि अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा बहस पैरवी गरेको मेरो भूमिका अहिले पनि स्मरणीय नै छ । जलवायु कोषमा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न भूमिका खेलेको छु ।

पछिल्लो समय व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ, यसबारे तपाईंको धारणा के छ ?

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली जनताको ठूलो त्याग, तपस्या र बलिदानीबाट प्राप्त व्यवस्था हो । नेपाली जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता र पटक–पटक सङ्घर्ष गरेर ल्याएको उत्कृष्ट व्यवस्था भएकाले यसको सवलीकरणमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । अहिले व्यवस्थामाथि प्रश्न उठेकोभन्दा पनि देश र जनताको अवस्थामा सुधारको आवाज हो भनेर मैले बुझेको छु । यो व्यवस्था कार्यान्वयनको सवालमा पनि केही कमीकमजोरी भएका छन् । त्रुटि सच्याउँदै जानुपर्छ । शासकीय सोचमा आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । सुशासन कायम गर्ने सवालमा सरकार र नेतृत्वमा बसेकाले एकदमै निर्मम भएर कदम चाल्नुपर्छ । एकैपटक र एकैदिन सबै कुरा हुँदैन, परिवर्तन देखिँदैछ । विकास निर्माण भैरहेका छन् । कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ ।

देशको अवस्था परिवर्तन भएको छ, जनताको अवस्था अझै सुधार गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ ?

देशमा केही नभएको होइन, भइरहेको छ । विकास निर्माणका काम पनि भइरहेकै छन् । जनताका समस्यालाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिनुपर्छ । सेवामा प्रभावकारिता देखाउनुपर्छ । गरिबी हटाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने बिषयलाई जोड दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रको सहकार्यमा देशमै रोजगारी सिर्जना गर्नतर्फ सरकारले पाइला चालिसकेको छ । देश विकास लागि सबैले हातेमालो गर्नुपर्छ । हाम्रो देश प्राकृतिक स्रोत र साधनले अत्यन्तै धनी देश हो । यो देश हामी आफँैले बनाउने हो । कोही विदेशी आएर देश बनाइदिँदैनन् । देश धनी भएपछि मात्रै जनता पनि धनी हुन्छन् । देश र जनतालाई शिरमा राखेर काम गर्नपर्ने आजको आवश्यकता छ । तीनै तहका सरकारबीच उचित समन्वय गरेर विकास र समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्नुपर्छ । नीतिगत सुधारको थालनी भएका छन् । अबको दशक लगानी दशकको घोषणा गरेर मुलुकलाई समृद्धिको यात्रामा अघि बढाउनुपर्छ ।

अन्त्यमा के भन्न चाहनु हुन्छ ?

निराश नबनौँ । हामीलाई प्रकृतिले धेरै कुरा दिएको छ । हामीले सोचमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । यो देशलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ । सबै मिलेर असल कर्म गरौँ । राम्रो काममा सबैको साथ र सहयोग हुनुपर्छ । हामीले भावी पुस्तालाई सुन्दर देश सुम्पिनुपर्नेछ । नेपालको भविष्य सुन्दर छ । प्रकृतिबाट ठगिएका देशले आज विकासमा ठूलो फड्को मारिसकेका छन् । हामीलाई त प्रकृतिले असीमित स्रोत दिएको छ, यसको उचित प्रयोगले समृद्धिको यात्रामा अघि बढिरहेका छौँ । सरकार, निजी क्षेत्र, राजनीतिज्ञ र जनता मिलेर देशको भलाइको लागि काम गर्ने हो भने समृद्ध नेपालको सपना साकार पार्न समय लाग्दैन ।