काठमाडौँ, ४ असार : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले संसद्लाई राष्ट्र र जनताका मुद्दालाई बहस गर्ने र भविष्यप्रति आशा दिलाउने थालेका रुपमा विकास गरिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

सदन औपचारिकतामा मात्रै सीमित रहँदा जनताका मुद्दा ओझेलमा परेका जनाउँदै उहाँले ‘सदन समाधानको सट्टा द्वन्द्वको थलो’ बनेको टिप्पणी गर्नुभयो । अहिलेको संसद्को अभ्यास, सरकारको प्रभावकारिता, जनअपेक्षा र माओवादी पार्टीभित्रको बहसलगायत विषयमा उपमहासचिव शर्मासँग रासस प्रतिनिधिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

अहिलेको संसद्को अभ्यासलाई कसरी लिनुभएको छ ?

संसद् जनताका आवाज बुलन्द गर्ने ठाउँ हो । सदनमा जनताका मुद्दाहरुमा बहस हुनुपर्ने हो । तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ, हाम्रो संसद् केबल औपचारिकतामा मात्रै बितिरहेको छ । उदाहरणका रुपमा भन्नुपर्दा, सदनमा पेस भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सामान्य छलफल दुई दिनमा टुङ्गाइयो । मैले आजै त्यसबारेमा सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएको छु । जे प्रक्रिया अवलम्बन गरियो, त्यो नितान्त गलत भयो । सांसदले बजेटमै छलफल गर्न नपाउने हो भने के गर्ने ? भ्रष्टाचार, अनियमिततालगायत जनसरोकारका मुद्दामा सदनमा गम्भीर बहस र छलफल हुनुपर्छ । तर, हाम्रो संस्कार र संस्कृति कस्तो भयो भने आरोप÷प्रत्यारोपमा उत्रेर सहमतिमा पुग्न नै नसक्ने भयौँ । सदनलाई समाधानको थलोको सट्टा द्वन्द्वको थलो बनायौँ । यसमा सरकार जति जिम्मेवार र गम्भीर हुनुपर्दथ्यो त्यति देखिएन । संसद् कहिल्यै बन्द हुनुहुँदैन । जे कुरा छन् सदनमै खुला छलफल र बहस गर्ने हो । त्यहीँबाट समाधान निकाल्नुपर्छ ।

नेपालको राजनीति प्रदूषित भइसक्यो । राजनीतिलाई सफाइ गर्ने बेला आइसकेको छ । राजनीतिलाई कसरी प्रदूषणमुक्त गर्ने भन्ने आजको मुल प्रश्न हो । संसद्मा जनताका आवाज, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय मुद्दा र चासोमाथि छलफल र बहस हुनुपथ्र्यो । तर अहिले सदनमा सत्ता टिकाउने र ढाल्ने कोणबाट बहस भइरहेको छ । यो दुर्भाग्य हो । संसद्लाई नेपाली जनताले चाहेजस्तो बहस, संवाद, समाधान र सुधार तथा देशको भविष्यप्रति आशा दिलाउने थालेको रुपमा विकास गर्नुपर्छ ।

माओवादी केन्द्र महाधिवशेनको तयारीमा अघि बढिरहेको छ, आसन्न महाविधेशनमा नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ ?

हैन, प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि मैले उठाएको विषय पार्टीलाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने हो । कम्युनिष्ट पार्टीको जिम्मेवारी र जनताप्रतिको उत्तरदायित्व के हो ? पार्टीभित्रको आन्तरिक जनवाद, लोकतन्त्रलाई कसरी स्थापित गर्ने तथा पार्टी सुधार र संस्थागत रुपमा कसरी सञ्चालन गर्ने ? भन्ने अहिलेको प्रमुख विषय हो । पार्टीलाई कस्तो बनाउने भन्ने निर्णय पार्टी सदस्यले गर्नुपर्छ । उनीहरुलाई यो अधिकार दिनुपर्छ । उनीहरुलाई पार्टीले सार्वभौम मान्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै माओवादी जनताको पार्टी बन्न सक्छ भन्ने विषय मैले उठाएको कुरा हो ।

यो वैचारिक बहसको कुरा हो । त्यसले पार्टीभित्र विभिन्नस्तरमा बहस सिर्जना गरेको छ । ती बहसहरुलाई विभिन्न ढङ्गले बुझ्ने र प्रसार गर्ने काम भइरहेको छ । पार्टीलाई एकताबद्ध गर्न, बलियो बनाउन र विधि पद्धतिमा सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो एजेण्डा हो । मैले तिनै एजेण्डामा रहेर पार्टीभित्र बहस र छलफल गरिरहेको छु ।

माओवादीले मङ्सिरमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । आसन्न महाधिवेशनमा को अध्यक्ष हुने भनेर अहिले एजेण्डा उठेकै छैन । आजजनताले हामीमाथि जुन प्रश्न गरेका छन् । जनतामा जो निराशा छ । त्यसको जिम्मेवारी हामीले लिनुपर्छ । मैले यही विषय बारम्बार उठाउँदै आएको छु । प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीयता जनताले सबै पार्टी र नेतालाई अवसर दिएका छन् । पालोपालो अवसर पाउँदा पनि देशले भनेजस्तो गति लिन किन सकेन भन्ने प्रश्नको जवाफ हामीले दिन सक्नुपर्छ । अवसर पाउँदा किन गरेनन् ? जनताका मुद्दा किन समाधान भएनन् ? भन्दै जनता हामीसँग रिसाइरहेका छन् । पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र, वैचारिक स्पष्टता, सङ्गठन संरचना र विधि स्थापित भएपछि मात्रै त्यसको जवाफ दिन सकिन्छ ।

तपाईंले केही समय गृहप्रशासनको कमाण्ड पनि सम्हाल्नुभयो । अहिले सार्वजनिक भएका भिजिट भिसाको विषयलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? तपाईंको कार्यकालमा त्यस्ता केही समस्या निम्तिएका थिए ?

म अत्यन्तै छोटो समय गृहमन्त्री रहेँ । त्यो समयमा मलाई यो सन्दर्भबारे जानकारी थिएन । अनेक स्वार्थ र प्रवृत्ति बोकेका व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा प्रवेश नै दिएको थिइन । त्यस समयमा मैले प्रहरी तथा कर्मचारीको सरुवा र बढुवा कसरी भएको थियो भनेर यहाँहरुले त्यतिबेलाका प्रहरी तथा कर्मचारीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ । गृह मन्त्रालयको सुधार र जनतालाई कसरी प्रशासनसँग जोड्ने भन्नेमा म केन्द्रित थिए । त्यतिबेलै मैले अध्यागमन सुधारका लागि छुट्टै शक्ति, ‘फोर्स’ र संरचना चाहिन्छ भन्ने कुरा उठाएको थिए । त्यसखालको संरचना बनाउने योजना पनि थियो । त्यो गर्न पाइन । त्यस्तो प्रबन्ध गर्न सकेको भए अध्यागमनमा निगरानी बढ्ने थियो । यसखालका विषय आउने नै थिएनन् ।

राजनीतिक परिवर्तनका लागि एकताबद्ध प्रयास गरेका राजनीतिक दलहरुबीच परिवर्तनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नेबेलामा किन बेमेल देखिएको हो ?

यी पार्टी आआफ्ना बेलाका संवाहक हुन् । सबै दल सधैँ र सबै बेलाका संवाहक होइनन र छैनन पनि । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी समानुपातिक, मौलिक अधिकारसहितको ठूलो परिवर्तन ल्याउने शक्ति माओवादी हो । दलहरुबीच सत्ता केन्द्रित मात्रै नभई जनता र राष्ट्र केन्द्रित बहस हुनुपर्छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीसहित आर्थिक समृद्धिको पक्षमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने अहिलेको मुख्य जिम्मेवारी हो ।

राजनीतिक दलका नेतृत्वमा सत्ता र कुर्सी मोह देखिएको छ । त्यो गलत छ । त्यसले गर्दा आग्रह र पूर्वाग्रह देखियो । जुन हेराफेरि भइरहेको छ यसले जनतामा नैराश्यता ल्यायो । स्थिायित्व छैन भनेको छ । सङ्ख्याका आधारमा स्थायित्व हैन, त्यो मानसिकतामा भर पर्ने कुरा हो । छिमेकीमा हेर्नुहोस् बहुमत छैन, चलिरहेकै छ । हाम्रो मानसिकता नै अस्थिर छ । अहिलेको सरकार दुई÷तिहाइको भनिन्छ, तर उहाँहरु सरकार ढल्दैन भन्दै हिँडिराख्नुभएको छ । यो अस्थिरताको कारण होइन ? यो सरकार ढलिहाल्छ, म सरकार बनाइहाल्छु भन्नु अस्थिरताको कारण होइन ? अस्थिर मानसिकताका कारणले एउटा शक्तिमा मात्र बाँच्ने, रमाउने र जनताको राष्ट्रको एजेण्डातिर गम्भीर नहुने खाल्को राजनीतिक गम्भीर प्रकृतीको रोग हो । सत्ता केन्द्रित मानसिकताले देशलाई अघि बढ्न बाधा पारिरहेको छ । यी यावत् समस्या हल गरी राजनीतिलाई स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बनाउनु आजको चुनौति हो । यसबारे मैले पार्टीभित्र र सबै दलहरुसँग पनि बहस गरिरहेको छु । सरकारले जनताको पक्षमा काम गरोस् र प्रतिपक्षले सरकारको कामको खबरदारी गरोस् ।