काठमाडौँ, २६ जेठ : आमनेपाली नागरिकको मौलिक हकका रुपमा रहेको सूूचना हकलाई सबैका लागि सहज पहुँच बनाउन, सरकारी निकायलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यले परिकल्पना गरिएको यस सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयनको बाटोमा अघि बढिरहेको छ । यो ऐन कार्यान्वयनले सुशासन कायम गर्न टेवा दिने मात्र नभई सार्वजनिक निकायलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउने काम गर्र्दछ । यो ऐनको व्यावहारिक रुपमा प्रयोग गरेर सार्वजनिक निकायलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन नागरिक स्तरबाट समेत सूचनाको हकको अभियान सञ्चालन मात्र गरिएको छैन, सूचनाको हकको प्रवद्र्धनमा समेत अभियानकर्ताहरु लागिपरेका छन् । फलस्वरुप सार्वजनिक निकायका सूचना अधिकारीहरु पनि सूचना दिने कार्य गरिरहेका छन् । विगतको तुलनामा सूचना माग्ने र दिने क्रम पनि बढेको छ ।

सार्वजनिक निकायले गर्नुपर्ने अनिवार्य कानुनी प्रावधानका रुपमा रहेको तीन÷तीन महिनामा स्वतः प्रकाशन गर्ने कार्य केही हदसम्म हुँदै पनि आएको छ । सूचना माग्ने र दिन परम्पराको थालनी भएको छ भन्न सकिन्छ । यो कानुन सुशासनका लागि महत्वपूर्ण औजारका रुपमा प्रयोग गर्ने केही कार्यालयहरु पनि बढ्दै गएको पाइन्छ । यो कानुनको सबै सार्वजनिक निकायहरुले व्यावहारिक रुपमा प्रयोग र कार्यान्वयन गर्ने वातावरण सिर्जना हुँदै आएको छ । निजगढ विमानस्थल बनाउने भनिएको क्षेत्रको सूचनाको हक प्रयोग गरेर वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन बाहिर आएपछि लामो समयसम्म अन्योलमा रहेको निजगढ विमानस्थलको कार्यले निकास पाएको छ ।  सूचनाको हक प्रयोग गरेर मागेको सूचनाले धेरै कुराको खुलासा गरी गलत हुन लागेको काम रोकिएको छ ।

कानुनमा भएका व्यवस्था :

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ जनताको सूचनाको हकलाई संरक्षण गर्न र सरल पहुँचका लागि बनाइएको ऐन हो । यस ऐनले सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने वा भएको सार्वजनिक महत्वको काम, तत्सम्बन्धी कारबाहीको निर्णयसँग सम्बन्धित कुनै लिखित सामग्री वा जानकारीलाई नै सूचना हो भनी सूूचनालाई परिभाषित गरेको छ । यसको धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक प्रदान गरेको छ, तर कानुनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छन भनी उल्लेख गरेको छ ।

यस ऐनको अनुपालन गर्नका लागि आवश्यक निर्देशन प्रदान गर्न नियमावलीको निर्माण गरिएको छ । यो ऐन कार्यान्वयनका सवालमा सरकारका हरेक निकायमा सूूचना अधिकारी तोक्नुपर्ने अनिवार्य कानुनी व्यवस्था छ । अतः कुनै पनि सिद्धान्त तथा कानुुन जति महत्वपूूर्ण हुुन्छ, त्यसको कार्यान्वयन पक्षले पनि त्यत्तिकै महत्व राख्दछ । कार्यान्वयन कति हुुन सक्यो र त्यसको प्रभाव कति रह्यो भन्ने नै महत्वपूूर्ण हुुन्छ । कानुनीमा व्यवस्था छ तर व्यवहारमा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ भने कानुनको औचित्य रहँदैन ।

सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन २०६४ कार्यान्वयनको व्यावहारिक पाटो :

संविधानको धारा २७ मा नागरिकलाई सूूचनाको हकसम्बन्धी हक भए तापनि यसको कार्यान्वयनको पाटो कति अव्यवस्थित छ भन्ने केही उदाहरणहरु लिन सकिन्छ । कतिपय कार्यालयमा समयमै सूचना अधिकारी तोकेको नहुुनुु, सूचना अधिकारीको सरुवा भएको महिनौँ बितिसक्दा पनि दोस्रो व्यक्तिलाई सूचना अधिकारी नतोकिनुु, वेबसाइटमा नाम भएको सूचना अधिकारीको व्यक्ति त्यहाँ हुँदैनन् । त्यस्तै, अधिकांश कार्यालयले सूचना अधिकारीको मोबाइल नम्बर उल्लेख नगर्नु ल्यान्डलाइन फोनको नम्बर दिएको हुन्छ, त्यो फोन नम्बर पनि या त लाग्दैन, लागे पनि उठ्दैन, उठ्योे भने पनि सूचना अधिकारी त्यहाँ हुँदैनन् ।

गणतन्त्रलाई संस्थागत गराउने कार्यका लागि सरकारका काम कारबाहीलाई जवाफदेही, जिम्मेवार र पारदर्शी हुनुपर्ने हुुन्छ । यसका लागि जनतालाई सुशासनको अनुभूति गराउनाका साथै जनताप्रति उत्तरदायी सरकार छ भन्ने पहिचान गराउनसमेत महत्वपूूर्ण औजारको रुपमा रहेको यो कानुनको कार्यान्वयन गराउन सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घ र राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई चलायमान गराउन आवश्यक सहयोग गर्नुु सरकारको अपरिहार्य दायित्वलाई सरकारमा बस्नेहरुले नकार्न मिल्दैन । अतः यसका लागि सरकारले विशेष योजनाका साथ तल्लो तहका जनतासम्म यसको सन्देश पु¥याउन आवश्यक हुुन्छ । साथै, राष्ट्रिय सूचना आयोगद्वारा प्रभावकारी अनुगमन र नागरिक स्तरबाट सञ्चालन गरिएका अभियानहरू र उनीहरुले सम्पादन गरेका सकारात्मक गतिविधिहरूलाई प्रशंसा गर्ने पद्धतिको विकास हुनुपर्ने भन्ने हो ।

नागरिक प्रयासमा यो अभियान :

अन्तरराष्ट्रिय भ्रष्टाचारविरुद्धको दिवसका अवसरमा सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घले सुरु गरेको सूचना माग्ने एकमहिने अभियानअन्तर्गत ७५३ वटै पालिकालगायत सरकारी कार्यालयहरू र अन्य सार्वजनिक निकायहरूबाट झन्डै एक हजारभन्दा बढी सूचना मागिएका छन् । हाल उक्त अभियानलाई समय बढाएर निरन्तरता दिइएको छ । राजधानीमा यो अभियानले तीव्रता लिएको छभने राजधानीदेखि बाहिर पनि यो अभियानले गति लिँदैछ ।

सूचनाको हकको कानुन आएपछि दुईपटक यो कानुनको मर्मलाई तोड्ने प्रयास भएको देखिन्छ । प्रथमत ः डा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहनुभएको बेलामा पहिलोपटक सूचनाको वर्गीकरणका नाममा सरोकारवालाको सुझाव तथा सहभागिताबिना गरिएको सूचनाको वर्गीकरण गर्ने कार्य भयो । यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत परेको थियो र सो रिटमा सर्वोच्च अदालतले व्याख्यासहित अहिलेलाई कार्यान्वयन नगर्नु ÷नगराउनु भन्ने आदेश दिएपछि त्यो बेलाको सूचनाको वर्गीकरण रोकिएको थियो । लामो समयसम्म रोकिएको सूचनाको वर्गीकरण गर्ने कार्य दोस्रोपटक तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सरकारले पूर्णता पाउन नसकिरहेकै अवस्थामा ८७ वटा सूचनाको वर्गीकरणको प्रयास भएको थियो । यसमा पनि सर्वोच्च अदालतले कायम गरेको नजिरकोे बेवास्ता गरिएको थियो । नागरिक सहभागिता तथा सरोकारवालासँगको छलफलबिना नै वर्गीकरणा समितिले ल्याएका कारण नागरिक  स्तरबाट विरोध गरेपछि रोकिएको थियो । यसले के सङ्केत गर्दछ भने सरकारी संयन्त्र सूूचनाको हकको सम्बन्धमा सकारात्मक नदेखिएको भान हुन्छ ।

‘सूचनाको हक’ सञ्चारमाध्यमको विषयवस्तुमा पर्न नसकेको विषयः

जताततै भ्रष्टाचार र सेटिङको पद्धतिले गाँजिएको राजनीतिक परिस्थिति र अर्थतन्त्रको अवस्था देशमा विद्यमान रहेको छ । यस गिजोलिएको परिस्थितिलाई केही हदसम्म सूचना मागेर जिम्मेवार निकायलाई जिम्मेवार, जवाफदेही र पारदर्शी बनाउन सक्ने यो कानुनका सवालमा भए गरेका र हुनुपर्ने भन्ने विषय सञ्चारमाध्यमहरूको विषयवस्तु बन्न सकेको छैन । पछिल्लो समयमा राजधानी काठमाडौँमा सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महसङ्घले दुईमहिने सूचना माग्ने अभियान सञ्चालन गरेको थियो । काठमाडौँ महानगरपालिकाका सबै वडा र अन्य पालिकामा अभियन्ताहरू र स्थानीयले विभिन्न विषयमा सूचना माग्ने कार्यलाई तीव्रता दिएका छन् । देशका ७५३ वटा पालिकामा सूचना मागेर सूचना दिएका विवरणहरू पनि आइरहेका छन् । यी विषयहरू सञ्चारमध्ययमको उठानमा पर्न सकेको छैन । यसका लागि सुरुआतमा कम्तीमा सरकारले आफ्ना सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूबाट सूचनाको हकको कानुनको महत्व र प्रयोग आमजनतामा पुु¥याई सरकारलाई जवाफदेही, जिम्मेवार र पारदर्शी बनाउन सञ्चारमाध्यमबाट स्वतः प्रसारण गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने हो । यसका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, राष्ट्रिय सूचना आयोग र सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घको संयुक्त प्रयास हुने वातावरण सिर्जना हुन जरुरी छ ।

नागरिक अभियानका रूपमा सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घले आफ्ना सञ्जालहरूमार्फत पालिकास्तरसम्म सूचनाको हकसम्बन्धी सन्देश पु¥याउने प्रयास गरेको छ, तर स्रोत साधन नहुँदा प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । यसका लागि सरकारको सकारात्मक धारणाका साथ नीति तथा कार्यक्रममै उल्लेख हुन जरुरी हुुन्छ  र महासङ्घजस्ता नागरिक अभियानहरूसँग सहकार्य र सहयोग गर्दै प्रभावकारी योजना र रणनीति बनाइनुु आवश्यक हुन्छ । सूूचनाको हकलाई अनावश्यक झन्झटका रुपमा हेरिएकोे कारणले नियमानुुसार सहज रूपमा सूचना पाउन नसकिरहेकोे अहिलेको अवस्था हो ।

प्रभावकारी कार्यान्वयन र समाधानका उपायः

यो ऐनको उत्पत्तिको आवश्यकता नै जनताको संविधानले प्रदान गरेको सूूचनाको हकलाई व्यावहारिक रुपमा प्रयोगको सुनिश्चित गराउनुु हो । तर जुन मर्मले यो कानुन ल्याइएको हो त्यसको पालना भने अहिलेसम्मका कानुनले भनेअनुसार सरकारी निकायमा बसेका अधिकारीहरुले बुझ्ने प्रयास नगरेको र वास्तासमेत नगरेको बेलाबखतमा कतिपय अभियन्ताहरूको बुझाइ रहेको देखिन्छ । सरकारी निकायहरुबाट कानुनको व्यावहारिक कार्यान्वनका लागि विशेष कार्ययोजनाका साथ लागू गर्ने गराउने प्रयास भए गरेको देखिँदैन ।

साथै, आमनागरिकले समेत सूचना माग्ने वातावरण सिर्जना गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ । सरकारीस्तरबाट सचेतनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने वातावरण बन्नाका साथै राष्ट्रिय सूचना आयोगको दायरा फराकिलो पारिनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई पर्याप्त स्रोतसाधन उपलब्ध गराएर सहज रूपमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना हुनुपर्ने अभियन्ताहरूको बुझाइ छ । साथै, सूचनाको हकसम्बन्धी जानकार, अग्रजहरू तथा पूर्वआयुक्तहरू र अभियान्ताहरूबीच छलफल हुन समेत जरुरी हुुन्छ । सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घले पनि योजनाबद्ध रूपमा त्यसलाई अनुशरण गर्ने वातावरण बनाउन जरुरी हुुन्छ ।

_उमीद बागचन्द
(लेखक सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घ केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ)