काठमाडौँ, १ असार : हाम्रो देशको संविधानले सङ्घीय बजेट सार्वजनिक गर्ने दिन तोकेको छ जेठ १५ गते हो । विक्रम संवत् २००८ देखि बजेटमार्फत योजनाबद्ध आम्दानी र खर्च गर्ने परम्परा सुरु भएको हो । यहाँ स्मरणीय छ, २००७ सालमा नेपालमा जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य भएपछि मुलुकले प्रजातन्त्रको नयाँ बिहानी सुरु भएपछि नेपाल वैश्विक प्रजातान्त्रिक वातावरणमा पुगेको थियो । विसं २००८ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेर राणाले बजेट प्रस्तुत गरेर नेपालमा बजेट परम्पराको थालनी गर्नुभएको थियो । तत्कालीन सरकारलाई मुलुक प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा प्रवेश गरेको कुराको जानकारी दिनु पनि थियो र मुलुकमा योजनाबद्ध तरिकाले विकासको सुरुआत गर्नु पनि थियो ।

नेपालमा त्यसपछि त्रिवर्षीय, पञ्चवर्षीय योजना बन्न थाले र योजनाका आधारमा एक आर्थिक वर्षका लागि आय र व्ययको अनुमान गरेर जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामा प्रस्तुत गर्न थालियो । सामान्यतः आधुनिक नेपालमा साउन सङ्क्रान्तिबाट नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुआत मान्ने र असार मसान्तमा आर्थिक वर्षको अन्त मानेर बजेट प्रस्तुत तथा कार्यान्वयन गर्ने प्रचलन चलेको पाइन्छ । बजेटमा व्यवस्था गरेका आम्दानी र खर्चको कार्यान्वयन आर्थिक वर्षको पहिलो दिनबाटै होस् भनेर असारसम्ममा दुवै सदनबाट बजेट पारित गरिनेछ । त्यसैले जेठ १५ गते नै बजेट प्रस्तुत गर्न थालिएको हो । कतिपटक त संसद् विघटन भएकाबेला परेकाले बजेट अध्यादेशका रुपमा सार्वजनिक गरिएको पनि उदाहरण पाइन्छ । प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा कार्यपालिकाले गरेको आम्दानी खर्चको स्वतन्त्ररुपमा परीक्षण गरेर कमीकमजोरी सच्याउनका लागि संविधानमा नै स्वायत्त निकायका रुपमा महालेखा परीक्षकको व्यवस्था गरिएको छ ।

संविधानसभाले बनाएको नेपालको संविधान (२०७२) ले गरेको व्यवस्थाअनुसार गणतन्त्र दिवसकै दिन जेठ १५गते नेपालको सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आय व्ययको अनुमान अर्थात् बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो, गरियो । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु. १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको अनुमानित आयव्ययको विवरण प्रस्तुत गर्नुभन्दा पहिले आर्थिक सर्भेक्षण २०८१÷८२ प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । विनियोजित कूल रकममध्ये चालुतर्फ रु ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड अर्थात् ६० दशमलव १ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ रु चार खर्ब सात अर्ब ८९ करोड अर्थात् २०.८ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड अर्थात १९ दशमलव १ प्रतिशत रहेको छ । यो अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनकोक तुलनामा ५ दशमलव ६ प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा १८ दशमलव २ प्रतिशत बढी हो । कूल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु चार खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड विनियोजन भएको देखिन्छ ।

यसैगरी खर्च बेहोर्ने आर्थिक स्रोतमध्ये राजस्वबाट रु १३ खर्ब १५ अर्ब, वैदेशिक अनुदानबाट रु ५३ अर्ब ४५ करोड बेहोर्दा पाँच खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड न्यून हुनजाने देखिन्छ । सो न्यून पूरा गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु दुई खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड जुटाउने लक्ष्य राखिएको छ । राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग भएको रु तीन खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिनेछ ।

चालु खर्चमा बढ्न थालेको दायित्व र सार्वजनिक ऋण (वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋण) को साँवा व्याजसहित तिर्नुपर्दा र विकासका लागि खर्चको जोहो गर्दा वैदेशिक अनुदानको मात्रा घट्दै जानु, बेलामा आयोजनाहरु सम्पन्न नहुनु र त्यसमा लागत बढ्ने क्रमले पनि खर्चमा दबाब सृजना भएको देखिन्छ भने उत्पादनमा सहजीकरण नभएर र राजस्वमा विविधीकरण नहुँदा अनुमान गरिएको राजस्व र वैदेशिक अनुदानको मात्रा नपुग हुँदा पनि बजेटमा असन्तुलन आउन थालेको देखिन्छ । बजेटका नयाँ कार्यक्रम भनेर नयाँ खर्चका कुनै विषय थप गरिएको देखिँदैन र पनि दुई वर्षभित्रमा चामलमा आत्मनिर्भर हुने, पाँच लाख परिवारलाई जग्गा धनी पुर्जा वितरण गर्ने, सार्वजनिक निकायमा इन्टर्नलाई परिचालन गर्ने, निजीक्षेत्रसँग सात खर्ब बराबरको परियोजना विकास सम्झौता गर्ने, हप्तामा २० घण्टा कामको न्यूनतम् ज्यालासहित कमाउँदै पढ्दै कार्यक्रम लागू गर्ने, व्यवसायीलाई विदेशमा पनि लगानी गर्न खुला गर्ने, वृद्धभत्ताको उमेर ६८ बाट बढाएर फेरि ७० गरिएको छ ।

बजेटमा नयाँ कुराभन्दा पनि कार्यान्वयनको समस्या देखिन्छ । नेपाली परम्परामा साउनदेखि बजेट कार्यान्वयन गर्ने भने पनि मङ्सिरयता कार्यान्वयन हुने सम्भावना देखिँदैन । स्थानीय तह, प्रदेश तथा सङ्घीय मन्त्रालयको बेरुजुको चाँङ हेर्दा बजेटको खासै सदुपयोगभन्दा पनि जथाभावी बेनियमले खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा कसरी हो नियन्त्रण गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । बेरोजगारी घटाउने, उत्पादनशीलता बढाउने कुरा बजेटमा देख्दा र निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने नीतिले केही आशा जगाउने देखिए पनि इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन गर्ने आत्मबल अर्थमन्त्रालयले राख्नुपर्छ र सबै तहले सहयोग गरे बजेट कार्यान्वयनमा पनि आउँछ र लक्ष्यबमोजिमको परिणाम पनि आउनेछ । यसपटकको बजेट महत्वाकाङ्क्षी छैनभन्दा पनि खुला बजेटका सिद्धान्तलाई पालना गरिएको देखिँदैन भन्ने खुला बजेटका विज्ञहरुको धारणा छ । बजेट खुलापन लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त हो किनभने यसले सरकारको वित्तीय गतिविधिलाई पारदर्शी, जवाफदेही र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउँछ । नेपालजस्ता लोकतान्त्रिक देशमा बजेट खुलापनका निम्न कारणले महत्वपूर्ण छ:

पारदर्शिता र जवाफदेही

खुला बजेटले सरकारले कसरी राजस्व सङ्कलन गर्छ र खर्च गर्छ भन्ने जानकारी जनतासमक्ष पु¥याउँछ । यसले भ्रष्टाचार र दुरुपयोगलाई कम गर्न मद्दत गर्छ । उदाहरणका लागि, यदि बजेट विवरण सार्वजनिक छैन भने, सरकारी अधिकारीले आफ्नो स्वार्थका लागि रकम दुरुपयोग गर्न सक्छन् भन्ने मानिन्छ जस्तो कि अहिले नै बजेटमा देखिएका कमीहरु बाहिर आउन थालेका छन् । कतिपय रकमको अपारदर्शी शीर्षक र अनुत्पादक खर्चको रुपमा मान्न थालिएको देखिन्छ । र पनि बजेटको खास खुलापन भनेको नै बजेटको संरचनामा पारदर्शीता आवश्यक छ र जसको जे जिम्मा हो, त्यसको लागि बेलैमा कार्यान्वयन गर्ने जवाफदेहीता रहनुपर्छ । अहिलेको बजेट संरचनामा केही हदमा पारदर्शीता त छ, तर पनि बजेट गोप्य राख्नुपर्छ भन्ने पुरातन मान्यतामा अझै परिवर्तन ल्याउन सकिएको पाइँदैन । खुला बजेट सर्वेक्षण २०२३ मा नेपालले १०० पूर्णाङ्कमा ५० अङ्क प्राप्त गरेको पाइन्छ ।

नागरिक सहभागिता

लोकतन्त्रमा जनताको सहभागिता महत्वपूर्ण हुन्छ । खुला बजेटले नागरिकलाई बजेट निर्माण प्रक्रियामा भाग लिन, आफ्ना आवश्यकता र प्राथमिकताहरू व्यक्त गर्न प्रोत्साहन गर्छ । जस्तै, स्थानीय तहमा बजेट छलफलले समुदायका वास्तविक समस्याहरू सम्बोधन गर्न सकिन्छ । अहिले हामीसँग तीन तहका सरकार छन् र खासगरी स्थानीय तहले बजेटको यथार्थस्वरुप प्रदान गर्न, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने र जनताका समस्याहरुसँग आत्मसात् गरी उनीहरुका समस्याको समाधान गर्ने गरेको पाइन्छ । प्रदेश र स्थानीय तह आफैँमा स्वनिर्भर र स्वतन्त्र रुपमा आयको अवस्थामा छैनन् र तिनीहरुको खर्चको सबैजसो भार सङ्घीय बजेटले बेहोर्नु परेको देखिन्छ । यसमा नागरिकको सहभागिताका लागि २०२३को खुला बजेट सर्वेक्षणमा १०० पूर्णाङ्कमा ३१ अङ्क प्राप्त भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको थियो ।

विश्वासको निर्माण

जब सरकारले आफ्ना वित्तीय योजना खुला रूपमा प्रस्तुत गर्छ, जनतामा सरकारप्रति विश्वास बढ्छ । नेपालमा, जहाँ सरकारी संस्थाप्रति अविश्वासको इतिहास छ, बजेट खुलापनले जनता र सरकारबीचको रिक्तता कम गर्न सक्छ । जनतामा मात्र होइन, दातृ निकायमा पनि विश्वास निर्माण गर्न सफल हुनुपर्छ । विनियोजित रकम बेलामा खर्च हुनुपर्छ, नचाहिँदो खर्च कटौती र आवश्यक खर्चका लागि स्रोत परिचालन गर्नसके जनतामा र बजेट निर्माणसँग सरोकार राख्ने पक्षमा विश्वासको निर्माण जरुरी छ ।

सुशासन

सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सुशासन हो । खुला बजेटले नीति निर्माणमा प्रभावकारिता ल्याउँछ । नागरिकले बजेटको निगरानी गर्न सक्छन् र गलत खर्च वा प्राथमिकतामा प्रश्न उठाउन सक्छन् । उदाहरणका लागि, यदि शिक्षा वा स्वास्थ्यमा कम बजेट छुट्याइएको छ भने, नागरिकहरूले त्यसको विरोध गर्न सक्छन् । बजेट निगरानी गर्ने भनेको संसद्का विभिन्न समितिहरु, आन्तरिक लेखापरीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाईसहितको सामाजिक परीक्षण, महालेखापरीक्षण, विभिन्न न्यायिक तथा अर्धन्यायिक संस्थाहरुले बजेट निगरानी गर्नुपर्छ । खासगरी जसका लागि बजेट विनियोजित छ, त्यही पक्ष बढी सजग भएर बजेटको निगरानी गर्नुपर्छ । खुला बजेट सर्वेक्षणमा बजेट निगरानीमा पूर्णाङ्क १०० मा नेपालले ४६ अङ्कमात्र प्राप्त गरेको देखिन्छ ।

अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड

बजेटका लागि प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुमा अनेक मापदण्ड राखिएका हुन्छन्, जसले बजेटमा पारदर्शीता देखियोस्, यथार्थमा आधारित होस्, मुलुकको यथार्थ आर्थिक अवस्था चित्रण गरेर आगामी दिनका लागि योजना बनाओस् । अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरू, जस्तै ओपन बजेट इनिसिएटिभले बजेट पारदर्शीतालाई लोकतान्त्रिक सुशासनको सूचक मान्छन् । नेपालले यस्ता मापदण्ड पालना गरेर अन्तरराष्ट्रिय विश्वसनीयता बढाउन सक्छ । बजेट परम्पराको ७४ वर्ष हुँदा पनि अन्तरराष्ट्रिय मान्यतामा पुग्न सकिएको देखिँदैन । यसको अर्थ यो पनि होइन कि प्रयास भएकै छैन ।

नेपालका सन्दर्भमा, २०२३ को ओपन बजेट इन्डेक्सअनुसार नेपालको बजेट पारदर्शीता मध्यमस्तरको छ । यसलाई सुधार गर्न डिजिटल प्लेटफर्म, स्थानीय भाषामा बजेट जानकारी र नागरिक छलफलका मञ्चको विकास आवश्यक छ । खुला बजेटलेमात्रै लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ, किनभने यो जनताको अधिकार र सरकारको कर्तव्यबीचको ‘सेतु’ हो ।

– हरिविनोद अधिकारी