काठमाडौँ, २ असार : सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि दोब्बर बनाएको विषयले सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा खुबै चर्चा भएको छ । चालु आव २०८१÷८२ मा रु तीन अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएकामा आगामी आवका लागि उक्त बजेट बढाएर रु छ अर्ब आठ करोड विनियोजन गरिएको छ । यसरी बजेट बढाएर बजेट विनियोजन गर्दा समेत कुल बजेटको जम्मा ०.३१ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ । सामान्यतयाः यसरी विनियोजित बजेटको ८५ प्रतिशत खेलकुद क्षेत्रका लागि हो भने, युवामा १५ प्रतिशत मात्र खर्च हुने गर्दछ । १५ प्रतिशत युवामा खर्च हुने बजेटको थोरै रकम मात्र युवाका गतिविधिमा खर्च हुन्छ ।

नेपालको जनगणनाको २०७८ को तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका युवाको जनसङ्ख्या ४२.५६ प्रतिशत छ । युवाका लागि कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्ने मन्त्रालय खेलकुद मन्त्रालयसँग जोडिएर रहेकाले मन्त्रालयको प्राथमिकतामा युवाभन्दा खेलकुद नै बढी पर्ने गरेको देखिन्छ । झन्डै नेपालको जनसङ्ख्याको आधाको हाराहारी रहेका युवा पिँढीका लागि एकदमै न्यून बजेट विनियोजन गर्ने गरिन्छ ।

चालु आवको १० महिनामा मात्र करिब सात लाख नेपाली युवायुवती रोजगारीका लागि विदेसिएको तथ्याङ्क छ । स्वदेशमै रोजगारीको सुनिश्चित नहुँदा यसरी विदेसिनु पर्ने युवाहरुको बाध्यता भएको छ । हुन त युवालाई देशमै रोक्नका लागि राज्यले पनि प्रयास भने गरिरहेकै हुन्छ । वैदेशिक रोजगार विभागको पछिल्लो १० महिनाको तथ्याङ्कअनुसार (साउनदेखि वैशाख मसान्तसम्म) छ लाख ८५ हजार ९२४ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । त्यसमा महिला ७७ हजार ८५ र पुरुष छ लाख आठ हजार ८३९ जना रहेका छन् । गत आव २०८०÷८१ मा सात लाख ४१ हजार ३०२ जना नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । चालु आवको वैशाखसम्मको तथ्याङ्कले अघिल्लो आवभन्दा यस वर्ष धेरै नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता देखाएको छ । विभागको यो तथ्याङ्कमा मौसमी कामका लागि जाने, अवैध बाटो हुँदै तेस्रो मुलुक पुग्ने र रोजगारका लागि भारत जानेको सङ्ख्या समावेश गरिएको छैन ।

देशमा राम्रो अवसर नहुँदा निराश भएका युवा विदेसिनुपर्ने आम युवाको मात्र नभई समग्र नेपालीकै नियति बनिसकेको छ । यसरी युवा विदेसिनुको मूल कारण नै बेरोजगारी हो । कृषिप्रधान मुलुक भनेर चिनिएको हाम्रो देश नेपालमा दैनिक उपभोग्य बस्तुहरु तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने गरेको छ । खेतीयोग्य जमिन बाँझो राखेर युवा खाडी पस्नुपर्ने बाध्यताले समग्र देशको व्यवस्थालाई नै गिज्याइरहेको छ । देशको बल, बुद्धि र बर्कत पलायन हुनुले देशको आर्थिक विकासमा दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पर्ने निश्चित छ । सरकारले हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्ने बजेटमा युवाको समस्यालाई सही ढङ्गबाट सम्बोधन गर्न चुकेका कारण युवा पलायनको अवस्था बर्सेनि बढ्दै गएको छ । आव २०८२÷८३ को बजेट वक्तव्यको उद्देश्य र प्राथमिकतामा उद्यमशीलता, रोजगारी, उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्वि, रोजगारीको सिर्जना, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउने उल्लेख गरिएको छ । ती उद्देश्यहरु प्राप्त गर्नका लागि गरिने ठोस कार्यक्रमहरु भने आउन सकेको छैन ।

नेपाली युवाहरु विदेसिने अर्को मूल कारण देशमा गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था नहुनु हो । हाम्रो देशमा प्रदान गरिने शिक्षा विश्व बजारमा निकै कमजोर रहेको पाइन्छ । यसका कारण विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने हाम्रा युवालाई यहाँ प्रदान गरिने शिक्षा र दक्षता विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी परिमार्जन गराउनु अपरिहार्य देखिन्छ । यसलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले उच्च शिक्षालाई अनुसन्धान लक्षित बनाइने र अध्ययनका लागि मुलुक बाहिर जाने प्रवृतिमा कमी ल्याउन र रोजगार बजारअनुसारको जनशक्ति बिकास गर्न जोड दिने उल्लेख गरिएको छ । यसलाई सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेमा भने केही हदसम्म भए पनि नेपालको दक्ष युवा जनशक्तिलाई नेपालमै उपयोग गर्न सकिने छ ।

युवालाई परिवार, राज्यप्रतिको दायित्व बोध गराउने, नवीनतम प्रविधि र डिजिटल अर्थतन्त्रको पहुँच र अभ्यास गर्न उत्प्रेरणा जगाउने कार्यमा युवालाई समावेश गर्नुपर्छ । अहिलेको युग सूचना प्रविधिको हो । त्यसैले युवालाई सूचना प्रविधिसँग जोड्न ‘युवा र सूचना प्रविधि’ तालिम सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसले नेपाली युवालाई विश्वमा जोड्न सकिन्छ । नेपालमा कस्तो खालको प्राविधिक ज्ञान तथा सिपको आवश्यकता परेको छ, त्यसका आधारमा तालिमलाई लक्षित गर्नुपर्छ । यसतर्फ पनि बजेटको प्राथमिकता कम देखिएको आभास हुन्छ । उद्यमशीलतामैत्री शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्न विद्यार्थीलाई हप्ताको २० घण्टा कामको न्यूनतम् ज्यालासहित कमाउँदैं पढ्दै कार्यक्रम सञ्चालन गरिने विषयले युवा विद्यार्थीलाई सम्बोधन गरेको भएता पनि उच्च शिक्षाको अध्ययनपश्चात् समेत हजारौं युवा बेरोजगार बस्नु परेको अवस्थामा यसलाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएला भनेर अहिले नै सोच बनाउन आवश्यक छ ।

बजेटमा समावेश भएको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको दायरा विस्तार गरी विद्यालय शिक्षाको नतिजा र गुणस्तरको सुधार गरिने नेपालको शिक्षा प्रणालीमा सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर, स्नातक तह उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई स्वयंसेवक शिक्षकको भूमिकामा परिचालन गर्ने नीति भने त्यति प्रभावकारी र व्यावहारिक देखिन्न । किनकी एक त आजको युवा जमात स्वंयसेवकको रुपमा काम गर्न रुची देखाउँदैन् भने ठूलो युवा जमात स्नातक तह पछि स्नातकोत्तर अध्ययनका लागि विदेश जाने गरेको पाइन्छ ।

यस वर्षको बजेटमा युवा जनशक्तिलाई आत्मअनुशासन र सेवा भावका साथ राष्ट्र निर्माणमा परिचालित हुन अभिप्रेरित गर्ने, मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकास र सेवा प्रवाहमा युवाको योगदान वृद्धि गरिने बिषय समेत समावेश गरिएको छ । यसले युवालाई देशप्रतिको भावनालाई ओतप्रोत बनाउन सहयोग हुने विश्वास लिइन्छ । यस्तै, राष्ट्रिय युवा परिषद्को समन्वयमा १६ वर्षमाथिका युवालाई निश्चित मापदण्डका आधारमा राष्ट्रिय स्वयंसेवक परिचयपत्र प्रदान गरिने बजेट वक्तब्यमा उल्लेख गरिएको छ । साथै, उनीहरूलाई तालिम तथा प्रशिक्षणबाट योग्य बनाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक जागरण, वातावरण संरक्षण, विपद्मा उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाका लागि परिचालन गरिने भनिएको छ । युवा जनशक्तिलाई राष्ट्र निर्माणमा परिचालन हुन अभिप्रेरित गर्ने र प्रशिक्षण गराई शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक जागरण, वातावरण संरक्षण, विपद्मा उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाका लागि परिचालन गर्नुलाई सकारात्मक मान्न सकिए पनि युवालाई स्वयम्सेवक परिचयपत्र वितरण गरेर मात्र स्वदेशमै रोक्न सकिएला त ? अर्को प्रश्न उब्जिएको छ । राष्ट्रिय युवा परिषद्को भूमिका र औचित्यमाथि समय–समयमा विभिन्न प्रश्नहरु उठिरहेका समयमा युवा परिषद्लाई खाली स्वयम्सेवक परिचयपत्र प्रदान गर्नका लागि मात्रभन्दा पनि युवालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा दक्ष, सक्षम, नेतृत्वदायी र रोजगारोन्मुख बनाउनप्रति केन्द्रित बनाउनुपर्ने आजको आवश्यकता देखिन्छ ।

यस्तै शिक्षित युवालाई उद्यमशील र स्वरोजगार बनाउन शैक्षिक योग्यता, व्यवसाय दर्ता, सीप परीक्षणको प्रमाणपत्र र परियोजना प्रस्तावको आधारमा बिना धितो रु. दुई लाखदेखि बीस लाखसम्म तीन प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइनेलगायतका घोषणा गरिएको छ । यसले भने रकम अभावका कारण व्यापार, व्यवसाय गर्न नपाएका युवाहरुलाई राहत हुने देखिन्छ । तर, यसको लागि बन्ने मापदण्डले सबै शिक्षित युवालाई समेट्न सक्नुपर्दछ ।

युवा लक्षित स्टार्टअप कर्जाका लागि चालु आव २०८१÷८२ मा एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा यो वर्ष उक्त बजेटमा रु २७ करोडले घटाएर रु ७३ करोड मात्र बिनियोजन गरिएको छ । यसरी रु २७ करोड बजेट घट्दा स्टार्टअप र नवप्रवर्तनमा काम गर्न चाहनेलाई निराश बनाउने अवस्था आउने देखिन्छ । बजेट कटौती गर्दा पनि जेन–जी पुस्तालाई उद्यमशीलता र व्यावसायिक बनाउन सरकार, विश्वविद्यालय, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा ‘इन्कुवेशन सेन्टर’ सञ्चालन गर्ने र नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअपलाई प्राथमिकता दिइने घोषणाले ‘जेन–जी’ पुस्तालाई बजेटले केही हदसम्म भए पनि समेट्न खोजेको देखिन्छ । ‘इन्कुवेशन सेन्टर’ सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिई कमजोर ‘स्टार्टअप’लाई सहयोग गर्ने विषय कार्यान्वयनमा आएमा नेपालमा ‘स्टार्टअप’ प्रवद्र्धनमा ठूलै फड्को मार्न सकिने सम्भावना देखिन्छ । छोटो समयमै हुने सरकार परिवर्तन, राजनीतिक अस्थिरता र दाउपेच, चरम भ्रष्टाचार, आफन्तवाद, कमिसनतन्त्रलगायतका समस्याका कारण बजेटमा समावेश भएका युवाका थोरै मुद्दासमेत ओझेलमा पर्ने गरेका छन् ।

– गोविन्द मरासिनी