काठमाडौँ, ३१ असार: गृहमन्त्री रमेश लेखकले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको एकवर्षे कार्यकालमा राष्ट्रिय हितको रक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन र राष्ट्रको विकास निर्माणलाई तीब्रता दिने काम भएका छन् । गृह मन्त्रालय र मन्त्रालय अन्तर्गत निकायलाई निस्पक्ष, व्यावसायिक ढङ्गबाट परिचालन गर्न यो अवधिमा निकै रचनात्मक कार्य भएका छन् ।

आमजनताको चाहनाअनुसार राष्ट्रिय हित रक्षा, विकास निर्माणलाई तीब्रता दिने, राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नेलगायत कामका बनेको वर्तमान सरकार नीतिगत र कानुनी सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेको छ । यसमा गृह मन्त्रालयको नेतृत्वको हिसाबले मन्त्री लेखकको भूमिका पनि महत्वपूर्ण छ । शान्ति सुरक्षा, अमनचयनमा सुधार र समन्वयकारी भूमिका निभाउने क्रममा संविधान र व्यवस्था विरोधी राजधानी केन्द्रीत आन्दोलन र प्रदर्शनलाई किनारा लगाउने काम यही एकवर्षे कार्यकालमा भएको छ । यही अवधिमा संविधान र व्यवस्था विरोधी आन्दोलन भए, तर संविधानको रक्षा गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने काम भएको छ । मन्त्री लेखक पदमा बहाली भइरहँदा काठमाडौँमा विभिन्न समूहको आन्दोलन, धर्ना र विरोधका कार्यक्रम सामना गर्नुप¥यो । मुलुकको व्यवस्थामाथि धावा बोल्दै व्यवस्था नै परिवर्तन गर्ने अहंकारलाई पनि कानुनी रूपमै प्रतिवाद गरियो । पूर्वराजावादी आन्दोलन, पहिचानवादी आन्दोलन एवं धर्मका नाममा भएका गतिविधिलाई यही अवधिमा निस्तेज पारिएको छ ।

कानुनी र नीतिगत सुधार

मन्त्री लेखकले मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आउनासाथ सरकारको प्राथमिकताअनुसार नीतिगत र कानुनी सुधारलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुभएको थियो । मन्त्रालय सम्बद्ध कानुन लामो समयदेखि पुरानै अवस्थामा थिए । परम्परागत रूपमा चलिरहेका कामलाई जनअपेक्षाअनुरुप कार्यसम्पादन गर्न तिनमा सुधारको विकल्प थिएन ।

यसैले यस अवधिमा गृह मन्त्रालय सम्बद्ध सबै कानुनमा सुधारको प्रयास गरिएको छ । नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८२’ प्रतिनिधिसभाले पारित गरिसकेको छ । नेपाली नागरिक आमाबाट जन्म भएका सन्तानले आमाकै नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था प्रत्याभूत गर्न विधेयक आएको हो । राष्ट्रियसभामा टेबल भइसकेको विधेयक पारित भएपछि लामो समयदेखि चर्चा र बहसमा रहेको यो मुद्दाले मूर्तरुप पाउनेछ । वैदेशिक रोजगारमा गएका महिलाहरुले विदेशमा सन्तान जन्माउने, तर नेपाल फर्किंदा त्यस्ता सन्तानले नागरिकताविहीन हुनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनेछ । विधेयकमा ‘नेपालको नागरिक आमाबाट विदेशमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेको, विदेशको नागरिकता वा राहदानी नलिएको र बाबुको पहिचान नभएको व्यक्तिले तोकिए बमोजिम स्वघोषणा गरेमा अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने’ व्यवस्था राखिएको छ ।

यसैगरी बहुप्रतिक्षित नेपाल प्रहरी विधेयक सङ्घीय संसद्मा दर्ता भई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलमा पुगेको छ भने सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसद् हुँदै समितिमा पठाइएको छ । प्रहरी ऐन, २०१२ मा व्यवस्था भएका कानुनी प्रावधानहरूलाई समयसापेक्ष परिमार्जन एवं संशोधन गरी नयाँ प्रहरी ऐन तर्जुमा गर्न तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रहरी कर्मचारीको सेवा सर्त सम्बन्धमा विभिन्न मितिमा भएका निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन गर्नुका साथै प्रहरी सेवालाई नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुन, लोकतन्त्र र कानुनी शासन र मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्ध, लैङ्गिक संवेदनशील, जवाफदेही, उत्तरदायी, प्रभावकारी तथा व्यावसायिक बनाउन प्रहरी विधयेक ल्याउन लागिएको हो ।

प्रस्तुत विधेयकमा नेपाल प्रहरी सेवाको गठन, प्रशासन र सञ्चालनसम्बन्धी सुधारात्मक व्यवस्था गरिएका छन् । नेपाल प्रहरीको सङ्गठन समावेशी र राष्ट्रिय स्वरुपको हुने तथा नेपाल प्रहरीलाई आवश्यक पर्ने हातहतियार तथा खरखजाना नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिम राज्यको सुरक्षा अङ्गलाई समावेशी र राष्ट्रिय स्वरुपको बनाइएको छ ।

नेपाल प्रहरी सेवामा रहने समूह, श्रेणी र पद, सङ्गठन संरचना र दरबन्दी सिर्जना, नेपाल प्रहरीको परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षण, प्रहरी कर्मचारीको काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयहरु विधेयकमा समावेश गरिएका छन् । विधयेकमा प्रहरीको कार्यालय सहयोगीदेखि हवल्दारसम्मको दर्जालाई ‘आधारभूत तह’ सम्बोधन गर्नुपर्ने, प्रहरी नियमावली संशोधन गरी न्यूनतम पेन्सन अवधि २० बाट १६ वर्षमा घटाउन लागिएको छ । तल्लो तहका प्रहरीको मागअनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले पेन्सनका लागि न्यूनतम सेवाहदको प्रावधान १६ वर्ष राख्ने प्रस्ताव अघि बढाएको हो । नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ र सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ संशोधनपश्चात् नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई थप सुदृढ र कार्य सञ्चालनमा सहज हुनेछ । दुवै प्रहरी ऐनलाई प्रतिस्थापन गरी प्रहरी सेवाको विशिष्टीकरण, प्रहरी कर्मचारीको हित र कल्याणका नयाँ प्रावधान विधेयकमा समाविष्ट गरिएका छन् ।

यसैगरी अध्यागमनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधयेक–२०८२ सङ्घीय संसदमा पेस गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरिएको छ । अध्यागमन विधयेकमा विदेशीको नेपाल प्रवेश, उपस्थिति र नेपालबाट हुने प्रस्थानलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्न र नेपाली नागरिकको विदेश प्रस्थान र आवागमनलाई व्यवस्थित गर्न अध्यागमन विधयेक प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै, जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सरोकारवालाहरुको राय÷सुझावसहित तर्जुमा सहमतिका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको छ । गृह मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त विधेयकको मस्यौदामा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले सिमित व्यक्तिको जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । कार्यान्वयनमा रहेको जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ मा भने प्रदेश र स्थानीय तहलाई त्यस्तो अधिकार थिएन । प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक परेको खण्डमा सरकारले त्यस्तो जग्गा प्राप्त गराइदिनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । अब व्यक्तिको निजी जग्गा अधिग्रहणको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिन खोजिए पनि सार्वजनिक, सरकारी, सामुदायिक वा गुठीको जग्गाको विषयमा सङ्घीय सरकारले निर्णय गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित मस्यौदामा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई कुनै आयोजनाका लागि त्यस्तो जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्नेमा सरकारसँग अनुरोध गर्नुपर्ने भनिएको छ । विकास निर्माण तथा विभिन्न परियोजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेशले जग्गा प्राप्तिको अधिकार माग गर्दै आएका छन् । जग्गा अधिग्रहणको अधिकार नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने विकास कार्यमा अवरोध हुँदै आएको गुनासो व्यापक थियो ।

यसैगरी, सङ्घ÷संस्थाको दर्ता, नियम तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाई राष्ट्रिय विकासमा आबद्ध गर्न सङ्घसंस्था स्थापना, दर्ता तथा सञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक मस्यौदा तयार भई अन्तिम चरणमा पुगेको छ । हाल संस्था दर्ता ऐन २०३४, राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ र समाज कल्याण ऐन, २०४९ कार्यान्वयनमा छन् । यी तीनवटै ऐनमा अझ बढी एकरुपता कायम गर्न, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार संरक्षण गर्न, समाज कल्याण परिषद्लाई परिस्कृत, परिमार्जन र प्रभावकारी बनाउन र पेसागत संस्थाहरुलाई अझ बढी जिम्मवार र जवाफदेही बनाउन विधेयक ल्याउन लागिएको हो । यस्तै, कारागार नियमावली स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको छ भने नेपाल हज समिति (गठन तथा सञ्चालन) आदेश मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ ।

निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, समावेशी, सहभागितामूलक, पहुँचयोग्य र पारदर्शी रुपले व्यवस्थापन गर्न निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक अघि बढाइएको छ । उक्त विधेयक अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइएको छ । यसैगरी राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था प्रभावकारी बनाई उत्तरदायित्व वृद्धि गर्न राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधयेकसमेत अघि बढाइएको छ । स्थानीय प्रशासनलाई प्रभावकारी, व्यवस्थित र नेपालको शासकीय स्वरुप अनुकूल हुने गरी आवश्यक भएकाले मन्त्रालयले स्थानीय प्रशासन (शान्ति सुरक्षा) विधयेक पनि अघि बढाएको छ । यो विधेयक पारित भएपछि शान्ति सुरक्षा र सुशासन कायम गराउन, गृह प्रशासनलाई व्यावसायिक बनाउन महत्वपूर्ण सघाउ पुग्नेछ । यी कानुन कार्यान्वयनका उपलब्धि भोलिका दिनमा महसुस हुने गरी गृह नेतृत्व अग्रसर भएको छ ।

यस्तै, विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको लामो समयदेखि निरुपण हुन नसकेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय टुङ्गोमा पु¥याउनेतर्फ लेखकको अग्रसरता र सक्रियता सराहनीय छ ।

अपराध अनुसन्धान तथा फैसला कार्यान्वयनमा विशेष जोड

चालु आर्थिक वर्षमा अपराध अनुसन्धान र फैसला कार्यान्वयनमा गृह मन्त्रालय र मातहतका निकाय सक्रिय रहे । यसवर्ष गत वर्षभन्दा बढी फरार अपराधीलाई पक्राउ गरिएको छ । ललितपुरको मितेरी बचत तथा ऋण सहकारीको रकम अपचलनका आरोपित ज्योतिबहादुर भण्डारीलाई कम्बोडियामा पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याइएको छ । मितेरी सहकारीको करिब रु १४ करोड अपचलनमा संलग्न रहेको आरोपमा भण्डारीमाथि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले अनुसन्धान गरिरहेको छ । यस्तै, कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकका तत्कालीन सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र वीर राय पनि पक्राउ परेका छन् । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले रु २५० करोड बढी रकम हिनामिना गरी फरार रहेका ६५ वर्षीय रायलाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य सूर्य थापाको नेतृत्वमा गठित संसदीय समितिले सहकारीको बचत अपचलनसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गर्दै गत भदौ ३१ मा प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको थियो । लेखक नेतृत्वको कार्यकालको पहिलो वर्ष सहकारीसम्बन्धी ८२ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् भने मुलुकभरबाट सहकारी मुद्दाका पुरुष र महिला गरी ४५ जना पक्राउ परेका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार सहकारी ठगीका ५७५ जना आरोपित अझै फरार छन् । यस अवधिमा सुन तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरिनुका साथै विदेशमा रहेका अपराधीहरुलाई समेत झिकाइएको छ । अपराध रोकथाममा समुदायको भूमिकालाई केन्द्रमा राखेर सुरक्षा निकायबाट ठुलो सङ्ख्यामा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । एक वर्षको अवधिमा २१ हजार ७४७ जना फरार अभियुक्त पक्राउ गरिएका छन् । प्रहरीको उच्च मनोबलका साथ कार्यदक्षता बढाउन बजेटलगात विषयमा विगतमाभन्दा बढोत्तरी गरिएको छ ।

वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि छुट्टै महाशाखा

यस अवधिमा आर्थिक तथा वित्तीय अपराधको चाप बढ्दै गएको निष्कर्ष निकाल्दै यससम्बन्धी अनुसन्धान गर्न छुट्टै महाशाखा स्थापना गरिएको छ । ‘आर्थिक तथा वित्तीय अपराध अनुसन्धान महाशाखा’ को गठन भई गत वैशाखदेखि प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) होबिन्द्र बोगटीको नेतृत्वमा महाशाखाले कार्यसम्पादन गरिरहेको छ । महाशाखाले आर्थिक अनियमितता, ठगी, विदेशी विनिमय अपराध, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, बंैकिङ अपराध, लगानी ठगीजस्ता आर्थिक अपराधको अनुसन्धानमा विशेष ध्यान दिएको छ ।

प्रहरीमा दलित डेस्क स्थापना

दलितमाथि हुने विभिन्न प्रकारका भेदभाव, उत्पीडन, छुवाछूतलगायतका घटनाहरुको अनुसन्धानमा सहयोग तथा सहजीकरण गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयमा ‘दलित डेस्क’ स्थापना गरिएको छ । यसमा दलित समुदायका व्यक्तिहरुको समेत सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ । सामाजिक कुरीतिका रुपमा समाजमा विद्यमान छुवाछूत तथा भेदभाव हटाई कानुन कार्यान्वयन तथा सुशासन अभिवृद्धिमा योगदान गर्न छुट्टै डेस्क स्थापना गरिएको हो ।

केन्द्रीय दलित समन्वय डेस्क सञ्चालनमा आएसँगै प्रहरीमा सातवटै प्रदेश र ७७ वटै जिल्लामा गरी १८९ दलित सेलले काम थालेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा छुवाछूतसम्बन्धी २५ वटा मुद्दासमेत दर्ता भएका छन् । हाल डेस्कमा आएर उजुरी गर्ने क्रम बढ्नुका साथै डेस्क स्थापनाको क्रम बढ्दै गएको छ ।

विपद् व्यवस्थापन: बझाङदेखि जाजरकोटसम्म

पश्चिम नेपालमा भूकम्प गएको झण्डै डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि विस्तृत क्षति आकलनको नभएको अवस्थामा क्षतिको मूल्याङ्कन र पुनर्निर्माणलाई गतिका साथ अघि बढाइएको छ । मन्त्रालय सम्हालेको छ महिनामा विस्तृत क्षति आकलन र निजी घरको पुनर्निर्माण एवं पुनःस्थापन गर्न आवश्यक मापदण्ड, नियमावली बनाउने र बजेट व्यवस्थापनको काम सकेपछि मन्त्री लेखक आफैँ प्रभावित स्थलहरु जाजरकोट, डोटी, अछाम र बझाङ पुगेर अस्थायी समन्वय सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरी काम सुरु भइसकेको छ । जाजरकोट र बझाङ केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने गरी कार्ययोजना ल्याएर काम सुरु भइसकेको छ ।

विसं २०७९ कात्तिक २३ गते डोटी, २०८० असोज १६ मा बझाङ र २०८० कार्तिक १७ गते जाजरकोट केन्द्र विन्दु भई गएको भुकम्पबाट ठूलो जनधनको क्षतिको भएको थियो । ती क्षेत्रमा निजी आवास एवं सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणको गति सुस्त थियो । भूकम्पपछिको राहत र पुनस्र्थापनाका कार्यलाई उच्च प्राथमकितामा राखेर मन्त्रालय अघि बढिरहेको छ । हालसम्म ७७ हजार ५२८ घरधुरीको विस्तृत क्षति आकलन सम्पन्न भइसकेको छ । प्रभावित जिल्लाहरूमा अस्थायी आवास निर्माणका लागि हालसम्म रु तीन अर्ब ९५ करोड ६५ लाख ५० हजार रकम उपलब्ध गराइएको छ ।

पश्चिम नेपालमा भूकम्प तथा २०८१ सालको मनसुनजन्य विपद्पश्चातको पुनर्लाभ (पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना) योजना (२०८१÷८२–२०८३÷८४) विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्बाट पारित भई कार्यान्वयनमा रहेको छ । सोहीअनुसार क्षेत्रगत मन्त्रालयहरुले सार्वजनिक पूर्वाधार पुनर्निर्माणका काम अगाडि बढाएका छन् ।

यसैगरी गत असोज दोस्रो साताको मनसुनका कारण क्षति भएका निजी आवासको सम्बन्धमा सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएका २० जिल्लाका छ हजार २५४ घरधुरी अस्थायी आवासका लाभग्राही कायम भएका छन् । तीमध्ये पाँच हजार ९०० लाभग्राहीसँग सम्झौता भई चार हजार ६५५ जनाले पहिलो किस्तावापतको अस्थायी आवासको रकम रु ११ करोड ६३ लाख ७५ हजार प्राप्त गरिसकेका छन् ।

काभ्रे जिल्लामा प्राधिकरणबाट तालिम प्रदान गरी खटिएका प्राविधिकले लालितपुर जिल्लामा ५९, सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा एक, सोलुखुम्बु जिल्लामा ५७ सिन्धुली २२ गरी जम्मा एक हजार २५५ घरधुरीको विस्तृत क्षति आकलन गरिसकेका छन् । यसैगरी मनसुनजन्य विपद् प्रभावित जिल्लामा राहत सामग्री उपलब्ध गराइएको छ । मनसुनजन्य विपद्मा परी मृत्यु भएका कूल ४४२ जनामध्ये ३९१ जनाका आश्रित परिवारलाई हालसम्म रु दुई लाखको दरले रु सात करोड ८२ लाख नगद सहायता उपलव्ध गराइएको छ । आवास पूर्ण वा आंशिक क्षति भएका दुई हजार ५५५ घरपरिवारलाई तत्काल राहतस्वरुप रु चार करोड ५० लाख उपलव्ध गराइएको छ ।

यसैगरी कञ्चनपुरको महाकाली नदीमा निमार्णाधीन चार लेनको पक्की पुलसहितको पहुँचमार्ग तीन महिनालाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको छ । महाकाली किनारको बस्तीसँगै पुल जोगाउन ‘गाइडबन्ड’ निर्माणको काममा सेना खटिएको छ । यसपटकको मनसुनबाट क्षतिग्रस्त रसुवालगायतका जिल्लामा समेत उच्चस्तरीय भ्रमण गराई विपद् व्यवस्थापन एवं प्रतिकार्यलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

प्रदेश सरकारलाई गोदामघर हस्तान्तरण

सङ्घीय सरकार मातहत रहेका आपत्कालीन गोदाम घर प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण र सञ्चालनको जिम्मेवारी दिइएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यसहित विपद्मा आवश्यक पर्ने सामग्रीसहित स्थापना गरिएका गोदामघर पहिलोपटक प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिएको हो । विपद् व्यवस्थापनमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको सहकार्य अपरिहार्य हुन्छ । गोदामघर पालिकास्तरसम्म विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा आठ हजार ८४० विपद्का घटनामा छ हजार ७२२ जना नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल संलग्न भई १३ हजार ६४० जनालाई सकुशल उद्धार गरिएको थियो ।

राजस्व चुहावट नियन्त्रण र सीमापार अपराध नियन्त्रण

राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई पनि उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । गृह मातहत रहेको नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले चालु आवमा गत आवमा भन्दा बढी चोरीपैठारी बरामदी गरी राजस्व सङ्कलनमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ । हालसम्ममा नेपाल प्रहरीबाट करिब रु तीन अर्ब र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालबाट करिब रु दुई अर्ब अवैध चोरीपैठारीका सामान बरामद भएका छन् । सशस्त्र प्रहरी बलमार्फत ४९८ वटा सीमास्तम्भको मर्मतसम्भार, पुनर्निर्माण गरिएको छ भने सीमाक्षेत्रमा आठ वटा बिओपी थप गरिएका छन् । यससँगै बिओपीको सङ्ख्या २६० पुगेको छ । यस्तै, थप १२ वटा बिओपीको भौतिक संरचना निर्माण कार्य सम्पन्न हुने क्रममा रहेको छ ।

सेवा प्रवाह र परिचयपत्र व्यवस्थापन

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ई–टोकन प्रणाली कार्यान्वयनमा रहेकामा चालु आवमा सेवाग्राहीको चाप बढी हुने थप ३१ जिल्लामा ई–टोकन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ । सेवाग्राहीको चाप बढी भएका जिल्लामा म्यानुअल टोकन प्रणाली कार्यान्वयन गरिँदै लगिएको छ । राज्यबाट सेवा लिन नागरिकको सुविधालाई ध्यानमा राखेर गृहबाट २३ वटा इलाका प्रशासन थपका लागि प्रस्ताव अघि बढेको छ । मुलुकभरबाट इलाका प्रशासनको माग भएपछि ग्रामीणस्तरसम्म नागरिकको सहज पहुँच र सुविधामा ध्यानमा राखी २३ इलाका प्रशासन थपका लागि सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदनसहित सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ । हाल मुलुकभर ७७ वटा इलाका प्रशासन छन् । यस्तै, महिला तथा बालबालिकाविरुद्ध हुने अपराध, हिंसालगायतको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि संयन्त्रगत विकास र सचेतना अभिवृद्धि योजनाअन्तर्गत ४०८ वटा प्रहरीचौकीमा मापदण्डअनुरुप महिला सहायता कक्ष स्थापना गरिएका छज् ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग राहदानी विभाग, सामाजिक सुरक्षा, आन्तरिक राजस्व विभाग, स्वास्थ्य बिमा बोर्ड, यातायात व्यवस्था विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालय, बैंक तथा वित्तीय सेवा र नागरिक एपको प्रणालीको सेवा आबद्धता भएको छ । सवारी चालक अनुमतिपत्र, टेलिफोन तथा सिम कार्ड, सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेड, वैदेशिक रोजगार विभागसँग आबद्धता परीक्षण भइरहेको छ ।

यसैगरी मन्त्रालयले अनलाइनबाटै नागरिकता प्रमाणपत्रका लागि सिफारिस सेवालाई विस्तार गर्दै लगिएको छ । केन्द्रीकृत नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत हाल चार हजार ५५० वडा कार्यालयबाट यो सेवा सुरु भइसकेको छ । ५८ जिल्लामा विस्तार भएको सेवा आगामी आर्थिक वर्षभित्र ७७ जिल्लासम्म पु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ ।

भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति सरकारका नाममा फिर्ता

भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउने अर्को महत्वपूर्ण काम यही अवधिमा सुरु भएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट जफत हुने भनी फैसला भएका घरजग्गा सरकारको नाममा ल्याउनुपर्ने भए पनि त्यसको पहल भएको थिएन । यो अवधिमा रु दुई अर्ब बराबरको सम्पत्ति जफत गरिएको छ । पाँच पूर्वप्रशासकको काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति जफत गरिएको हो । यसअघि कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागबाट कुनै पनि कसुरजन्य सम्पत्ती जफत भएको थिएन । चालु आवमा नेपाल सरकारवादी हुने विभिन्न छ वटा मुद्दामा अदालतबाट भएको फैसलाबमोजिम काठमाडौँ उपत्यकामा रहेको ७८६ दशमलव ८३ वर्गमिटर जग्गा र ती जग्गामा रहेका तीन वटा घरसमेत कसुरजन्य सम्पत्ती व्यवस्थापन विभागमा ल्याइएको छ ।

कारागारमा उद्यम केन्द्र स्थापना

यस अवधिमा कारागारलाई सुधारगृहको रुपमा विकास गर्न ३८ वटा कारागार कार्यालयमा मनो–सामाजिक परामर्श कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ भने छ हजार कैदीबन्दीका लागि सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । कैदीबन्दीलाई लघु, घरेलु तथा साना उद्यममार्फत रोजगारीसँग आबद्ध गर्न १० वटा कारागार कार्यालयमा उद्यम केन्द्रको स्थापना गरिएको छ । त्यसैगरी नुवाकोटमा केन्द्रीय कारागार सञ्चालनमा ल्याइएको छ । खुला कारागारको अवधारण अनुरुप प्यारोल कार्यान्वयनका लागि एक हजार ९०६ जनालाई प्यारोलमा राख्ने काम भएको छ ।

अध्यागमनको दीर्घकालीन सुधारमा पहल

त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन सुधारका लागि पूर्वमुख्यसचिव शङ्करदास बैरागीको अध्यक्षतामा अध्ययन तथा छानबिन समिति गठन गरी कार्यारम्भ भएको छ । तीन महिनाको समयावधि पाएको समितिले विमानस्थलको नीतिगत, कानुनी र संरचनागत कमीकमजोरीका कारणले हुने समस्या अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझावसहित नौ बुँदे कार्यादेश दिइएको छ । समितिको सुझावलाई आत्मसात् गर्दै अध्यागमनको प्रणाली सुधार तथा थप व्यवस्थित हुनेमा आशा गरिएको छ । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयमा प्रस्थान कक्षमा आठ वटा नयाँ डेस्क स्थापना र प्रस्थान तथा आगमन कक्षमा एक÷एक वटा भिआइपी डेस्क थप गरी सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित गरिएको छ भने अध्यागमन विभागमा ‘सबमिशन आइडी’सहितको टोकन प्रणाली कार्यान्वयमा ल्याइएको छ । अध्यागमन कार्यालयमा डेस्कहरुमा डिस्प्लेमार्फत अध्यागमनसम्बन्धी सूचनाहरुको प्रवाह गर्नको लागि डिजिटल सूचना प्रणाली जडान गरिएको छ ।

यस्तै, अध्यागमन कार्यालय पशुपति नगर र टिङ्करमा रहेका अध्यागमन कार्यालय र सीमा प्रशासन कार्यालयलाई सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी नयाँ सङ्गठन संरचना निर्माण गरी अध्यागमन तथा सीमा प्रशासन कार्यालय स्थापना गरी सेवा सुरू गरिएको छ । मुस्ताङको कोरलामा अध्यागमन कार्यालय स्थापना समेत गरिएको छ । मुस्ताङको उपल्लो भेगस्थित नेपाल र चीनबीचको सीमास्तम्भ (२४ नम्बर सीमास्तम्भ) रहेको कोरला नाकामा अध्यागमन कार्यालय सञ्चालनमा ल्याइएको छ । दुई देशका नागरिक आवतजावतसँगै द्विपक्षीय व्यापार अभिवृद्धिका लागि अध्यागमन कार्यालय महत्वपूर्ण छ । समुद्र सतहदेखि चार हजार ६५० मिटर उचाइमा यो नाका रहेको छ ।

देखिएका चार चुनौती र न्यूनीकरणको प्रयास

मन्त्री लेखकले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि नयाँ चार चुनौती औँल्याउनुभएको थियो । त्यसमा लागुऔषध दुव्र्यसन, अवैध कारोबार र ओसारपसार, आत्महत्या, सडक दुर्घटना र साइबर अपराध नियन्त्रण रहेका थिए । लागुऔषध दुरुपयोगको जालो सहर, गाउँबस्ती र टोलस्तरमा फैलिरहेको अवस्थामा त्यसको नियन्त्रणका लागि कारबाही र सचेतना कार्यक्रमहरु एकसाथ मुलुकभर सञ्चालन गर्न मातहतलाई सक्रिय गराउने काम भयो । लागुपदार्थ नियन्त्रणका लागि मन्त्रालयमा लागुऔषध नियन्त्रण विभागको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । सुरक्षा निकायले लागुऔषध दुव्र्यसन तथा ओसारपसारविरुद्ध देशव्यापी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । लागुऔषध सेवन दुव्र्यसनकै कारण सडक दुर्घटना, आत्महत्या, साइबर अपराधलगायतका घटना बढी हुने गरेको छ ।

यस्तै, प्रहरीले अनलाइन ट्राफिक सचेतना कक्षा शुभारम्भ गरेको छ । गृहमन्त्री लेखकले नेपाल प्रहरीलाई प्रविधियुक्त बनाउन त्यसमा दु्रत विकासमा जोड दिएका छन् ।

विपद्मा निःशुल्क हेली उद्धारका लागि सम्झौता

विपद्का बेला काठमाडौँ उपत्यकामा निःशुल्क हेली उद्धार गरिने विषयको एकवर्षे सम्झौता भएको छ । विपद्को बेला हवाई उद्धारका लागि निजी हेलिकप्टर सेवा प्रयोग गर्न मिल्ने गरी वायुसेवा सञ्चालक सङ्घ र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबीच सम्झौता भएको हो । सम्झौताअनुसार काठमाडौँ उपत्यकाभित्र कुनै पनि प्रकारको जोखिम उत्पन्न भएमा नागरिकको उद्धार वायुसेवा सञ्चालक सङ्घले निःशुल्क हवाई गर्नेछ । उपत्यका बाहिरको उद्धारका लागि नेपाली सेनाको हेलिकप्टर पर्याप्त नभएको अवस्थामा सङ्घसँग सहकार्य गरेर अपरेशन शुल्क मात्र लिई सेवा उपलब्ध गराइने पनि सम्झौतामा छ ।

विपद् जोखिमको उच्च भूगोल रहेको यो अवस्थामा खोज तथा उद्धारमा गृह मन्त्रालय अग्रसर छ । केही दिनअघि त्रिशूलीमा फसेका दुई नागरिकको उद्धारमा पनि गृह मन्त्रालयले सेनाको हेलिकप्टर पठाएर सकुशल उद्धार गरेको थियो । अहिलेको मनसुनजन्य विपद्बाट हुने जनधनको क्षतिको नियन्त्रण एवं विपद् प्रतिकार्यका लागि सार्थक प्रयासमा लागिएको छ । गत वर्ष साउन महिनायता मन्त्रालयले विपद् प्रतिकार्यका क्रममा २५२ जनाको हेलिकप्टरबाट सकुशल उद्धार गरेको छ भने एक वर्षको अवधिमा नेपाल प्रहरीले सात हजार ४९९ जनाको उद्धार गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी बलले बितेको एक वर्षमा १३ हजार ७०५ जनाको सकुशल उद्धार गरेको छ भने विपद् प्रतिकार्यमा सो अवधिमा ३७ हजार २०० भन्दा बढी सशस्त्र प्रहरीको फौज परिचालन भएका छन् ।

स्वास्थ्य अध्ययन-अनुसन्धानका लागि समझदारी

यस अवधिमा मानसिक स्वास्थ्य अध्ययन–अनुसन्धानका लागि समझदारीमा हस्ताक्षर भएको छ । गृह मन्त्रालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालयको मानसिक स्वास्थ्य विभागबीच मानसिक स्वास्थ्य अध्ययन–अनुसन्धानका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हो । बढ्दो आत्महत्याको घटनालाई नियन्त्रण र न्यूनीकरणका लागि यो समझदारी गरिएको हो । आत्महत्याको कारण, कारक र निदानको उपायको खोजीका लागि काठमाडौँ विश्वविद्यालयले अध्ययन र अनुसन्धान कार्य अघि बढेको छ । आत्महत्यासम्बन्धी एप विकास गर्न जोड दिइएको छ ।

पारदर्शी बढुवा/सरुवा

जेष्ठता, कार्यक्षमतालाई मूल्याङ्कन गरी बढुवा गर्दा विवादरहित ढङ्गबाट सम्पादन भएका कारण नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा सरुवा÷बढुवामा बेलाबखत हुने गरेको किचलो र तछाडमछाड यो पटक भने देखिएन । प्रचलित कानुनलाई आत्मसात् गर्दै ऐन र कानुनको परिधिमा रहेर बढुवा÷सरुवाको कार्य व्यवस्थित गरिँदै लगिएको छ । प्रहरी बढुवामा चलखेल शून्यमा झार्दै आधारभूत तहदेखि माथिल्लो तहको कर्मचारीमा मनोबल उच्च हुँदै गएको छ । कार्यक्षमता, नियमसंगत, पारदर्शितालाई ध्यान दिएर बढुवा गर्दा विगतमा पछि परेका प्रहरी कर्मचारीले न्याय भएको अनुभूति गर्नेगरी काम गरिएको छ । प्रहरीमा वृत्तिविकासदेखि बढुवासम्मको कार्यलाई निर्विवाद ढङ्गले अघि बढाउँदा प्रहरी सङ्गठनमा त्यसको सकारात्मक परिणाम देखिँदै गएको छ ।

– शेरबहादुर सिंह
(लेखकः सिंह गृहमन्त्रीका प्रेस संयोजक हुनुहुन्छ ।)