काठमाडौँ, १८ असार : राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा दुई वर्ष अवधिको कुलिङ पिरियडका विषयमा समितिको प्रतिवेदनको व्यवस्था र भावना आवश्यक संशोधन गर्ने व्यवस्थाका लागि राष्ट्रियसभालाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिको आज बसेको बैठकमा भएको छलफल र सदस्यहरूले दिनुभएको सुझावका आधारमा विधेयकमा दुई वर्षे कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था गर्न राष्ट्रियसभालाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।

निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजिनामा दिएको वा अवकास भएका कर्मचारीले सेवाबाट अवकास भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पुरा नभइ कुनै पनि सवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन भनि विधेयकमा उल्लेख गरिए पनि त्यसलगत्तै राखिएको अर्काे प्रावधानले द्विविधा उत्पन्न भएपछि समितिले उक्त अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले विधेयकको अन्तिम मस्यौदा प्रतिवेदन तयार गर्ने सन्दर्भमा समितिको मर्म र भावना विपरीतको व्यक्तिबाट के–कस्तो गल्ती कमजोरी भएको हो त्यसबारे उच्चस्तरीय संसदीय समितिबाट छानबिन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सङ्घीय संसद्का सभामुखलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

निर्णयमा भनिएको छ, “निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजिनामा दिएको वा अवकाश भएका कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष पूरा नभइ कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन भन्ने विषयलाई समितिबाट विधेयकको प्रतिवेदन तयार गर्दा निष्क्रिय गर्ने गराउने गरी भाषा लेख्ने काम भएकाले उक्त कार्यमा को व्यक्तिको के कति गल्ती भएको हो, उच्चस्तरीय संसदीय समितिबाट छानबिन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सङ्घीय संसद्का सभामुखलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।”

यसअघि बैठकमा केही सदस्यहरूले दुई वर्षे कुलिङ पिरियडका सन्दर्भमा एक ढिक्का भएर संसदीय समितिले पारित गरेको विधेयक फरक ढङ्गले पेस गर्ने कार्य संसदीय मर्यादा विपरीत मात्र नभइ गम्भीर प्रकारको घटना भएको जनाउँदै समिति सभापति र सचिवले यसको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

उहाँहरूले मिनी पार्लियामेन्टकारूपमा रहेको संसदीय समिति कानुन बनाउने सन्दर्भमै जालझेल र षड्यन्त्र भएको जनाउँदै सरकारका तीन जनामन्त्रिबाट भएको प्रतिबद्धतापछि एक मतकासाथ पारित भएको विधेयकको महत्त्वपूर्ण पक्षलाई नै निष्क्रिय तुल्याउने गरी भएको कार्यले आमजनतामा समेत निराशा पैदा गराएकाले संलग्न दोषिलाई छानबिन गरी कारबाही गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

केही सदस्यहरूले समितिको भावना अनुरुप विधेयकमा दुई वर्षे कुलिङ पिरियट राख्ने, त्यसका लागि आवश्यक संशोधनका लागि राष्ट्रियसभालाई अनुरोध गर्ने तथा छानवीन समिति गठनका लागि सभामुखलाई अनुरोध गर्न आवश्यक रहेको सुझाव दिनुभयो ।

सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रियसभामा सन्देशसहित प्रवेश गरेको छ । मुलुकमा प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनको दृष्टिकोणबाट अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिएको विधेयक यथाशीघ्र पारित गर्नुपर्छ भन्ने समिति धारणा रहेको सभापति खतिवडाले बताउनुभयो ।