‘ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा छन्’
‘ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा छन्’
काठमाडौँ, १८ असारः राष्ट्रियसभामाको आजको बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले ठूला र जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणलाई सरकारको प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएको छ ।
बैठकमा ‘विनियोजन विधेयक-२०८२’ अन्तर्गत ऊर्जा मन्त्रालयका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै ऊर्जामन्त्री खड्काले कर्णाली, माथिल्लो कर्णाली, भेरी, जगदुल्लालगायत आयोजनामा लगानी परिचालन र निर्माण अघि बढाउन सरकारले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत प्रतिबद्धता जनाएको बताउनुभयो ।
“जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको ठेक्का आह्वान भई प्राप्त बोलपत्रहरू मूल्याङ्कन भई आशयको सूचना जारी भइसकेको छ । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना प्रवर्द्धनका लागि विद्युत् ऐन-२०४९ र सार्वजनिक–निजी साझेदारी ऐनअनुसार भारतको ग्रान्धी मल्लिकार्जुन राव (जिएमआर) ग्रुपसँग आयोजना विकास सम्झौता भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “फुकोट कर्णाली आयोजनाको निर्माणका लागि विद्युत् उत्पादन कम्पनी र भारतको एनएचपिसी लिमिटेडबीचको संयुक्त लगानीका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । उक्त आयोजनाको सम्झौता खारेज गर्न सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेकाले आयोजनाको कार्यान्वयनलाई यथास्थितिमा राखिएको छ ।”
सुदूरपश्चिम प्रदेशको बाजुरा जिल्ला तथा कर्णाली प्रदेशको कालीकोट, हुम्ला, जुम्ला र मुगु जिल्ला लाभान्वित हुनेगरी प्रस्तावित मुगु कर्णाली जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने विषय पनि सरकारको प्राथमिकतामा रहेको मन्त्री खड्काले जानकारी दिनुभयो । विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडद्वारा प्रवर्द्धित उक्त आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँदै उहाँले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयारीको चरणमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणामा अघि बढाइने ऊर्जामन्त्री खड्काले बताउनुभयो । उक्त आयोजनामा सरकारले हालसम्म गरेको पुँजीगत लगानीलाई शेयरमा परिणत गरिने उहाँको भनाइ छ । बूढीगण्डकीको सुदृढ वित्तीय संरचना र स्पष्ट कार्यढाँचासहित निर्माण प्रक्रिया प्रारम्भ गरिने तयारीमा सरकार रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
ऊर्जामन्त्री खड्काले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएको ‘टेक एण्ड पे’अवधारणामा विद्युत् खरिद गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरिएको बताउनुभयो । उक्त व्यवस्था संशोधनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाइएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
“नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट प्राप्त सुझावका आधारमा १० मेगावाटसम्मका साना जलविद्युत् आयोजनाका साथै विद्युत् खपत वा निर्यात सुनिश्चित भएका ठूला नदी प्रवाही (रन अफ रिभर) आयोजनाको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता ‘टेक एण्ड पे’ प्रावधानमा गर्न उपयुक्त हुने भएकाले त्यसलाई संशोधनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ”, राष्ट्रियसभा बैठकमा उहाँले भन्नुभयो ।
ऊर्जा क्षेत्र मुलुक निर्माणको मेरुदण्ड रहेको बताउँदै उहाँले नेपालले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएकाले सोहीअनुसार यो क्षेत्रलाई बजेटको प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गर्नुभयो । विद्युत् उत्पादनको लक्ष्यमा ऊर्जा मिश्रणको नीति अवलम्बन गरिएको, प्रसारण लाइनको क्षमता विस्तार गर्न १७ हजार ४४६ सर्किट किलोमिटर विभिन्न भोल्टेजस्तरका प्रसारण लाइन निर्माण गरी सब–स्टेसनहरूको क्षमता ४० हजार एमभिए पु¥याइने लक्ष्य राखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
गत वर्ष वर्षा र बाढीका कारण केही जलविद्युत् योजनामा भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् विकास विभागलगायत सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिरहेको मन्त्री खड्काले बताउनुभयो । त्यस्तै, लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनाको दिगो सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रद्वारा संयुक्त रूपमा गुरुयोजना तयार भइरहेको उहाँले सदनमा जानकारी गराउनुभयो ।
साना कुलो तथा सिँचाइ नहर प्रणालीले ग्रामीण क्षेत्रको कृषि उत्पादन तथा खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता गरेको उल्लेख गर्दै ऊर्जामन्त्री खड्काले यस्ता आयोजना बजेटको प्राथमिकतामा परेका स्पष्ट पार्नुभयो ।
“हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रलाई लक्षित गरी एकीकृत नदी बेसिन जलस्रोत व्यवस्थापन, टार बजार संरक्षण, जलस्रोत तथा सिँचाइ व्यवस्थापनलगायत कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा छन् । यी कार्यक्रममार्फत जलस्रोतको समुचित उपयोग, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र कृषि उत्पादकत्व वृद्धिमा सहयोग पुग्ने विश्वास छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देशीय आयोजनमा स्थानीय तथा पर्यावरणीय सरोकार भएकाहरूको अवरोधले विगतमा केही विवाद उत्पन्न भएको जनाउँदै सर्वोच्च अदालतको अन्तिम निर्देशनात्मक आदेशपछि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो ।
वर्षायाम सुरु भएसँगै विद्युत् उत्पादन बढेको र प्रसारण लाइनबाट बढी विद्युत् प्रवाह हुँदा भार व्यवस्थापन गर्ने क्रममा बेलाबखत विद्युत् कटौती गर्नुपरेको मन्त्री खड्काको भनाइ छ । अहिले नेपालमा खपत हुने विद्युत् पर्याप्त मात्रामा रहेको जनाउँदै उहाँले भारतमा समेत निर्यात भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले हावाहुरी, चट्याङ, ट्रान्समिसन पड्किनेलगायत प्राविधिक कारणले मात्र विद्युत् कटौती भइरहेको जानकारी गराउनुभयो ।
