काठमाडौँ, ३१ असार : परराष्ट्र मन्त्रालयमा डा आरजु राणा देउवाले कार्यजिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको आज एक वर्ष पुगेको छ । यस अवधिमा मन्त्रालयमा मुलुकको कूटनीतिक सम्बन्धमा नयाँ आयामहरू थपिएका छन् भने उहाँको कूटनीतिक सक्रियताबाट परराष्ट्रनीति थप सुदृढ बन्न पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यो एक वर्षमा मन्त्रालयबाट नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धलाई थप सबल बनाउने पक्षमा महत्त्वपूर्ण काम भएका छन् । विश्व जगत् एवं विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा सहभागिताका साथै द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय भेटवार्ताहरूमा मन्त्री डा राणाले नेपालका राष्ट्रिय एजेण्डाहरू राख्नुका साथै राष्ट्रिय स्वार्थका पक्षमा वकालत गरिरहनुभएको देखिएको छ ।

परराष्ट्रमन्त्रीको कूटनीतिक सक्रियता भनेको धेरै वैदेशिक भ्रमण र ती भ्रमणका क्रममा आफ्ना राष्ट्रिय हित र चासोका मुद्दाहरूको वकालत पनि हो । डा राणा परराष्ट्रमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि करिब महिना दिनमै भारतीय विदेशमन्त्री डा एस जयशङ्करको निमन्त्रणामा भारतको औपचारिक भ्रमणमा जानुभएको थियो । उहाँले समकक्षीका अतिरिक्त भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग गत भदौ ३ गते गर्नुभएको सो भेटमा नेपाल– भारत सम्बन्धका विविध विषयमा छलफल भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री मोदी र विदेशमन्त्री डा जयशङ्करसँग भएको सो भेटवार्ताका क्रममा व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा, कनेक्टिभिटी, लगानी, नेपालका लागि भारतबाट अतिरिक्त हवाई रुट, बाढी तथा डुबान, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना, सीमा पूर्वाधारलगायतका समग्र पक्षमा छलफल एवं सहमति भएको थियो । मन्त्री डा राणा र भारतीय विदेशमन्त्री डा जयशङ्करबीच गत फागुन ४ मा ओमनको मस्कटमा र गत चैत ५ मा नयाँ दिल्लीमा द्विपक्षीय पुनः भेटवार्ता भएको थियो ।

त्यस्तै यस अवधिमा उच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनको औपचारिक भ्रमण गर्नुभएको थियो । भ्रमणका क्रममा लामो समयदेखि थाँती रहेको चीनसँग बिआरआई सम्झौता भएको थियो । भारतका समकक्षीजस्तै मन्त्री डा राणाले चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँग पनि बेइजिङमा गत मङ्सिर र जेठमा द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । मन्त्री डा राणाले जापान, जर्मनी, न्युजिल्याण्ड, स्वीट्जरल्याण्ड, नर्वे, क्यानाडा, इन्डोनेसिया, ओमन, कतार, इजरायल, फिलिपिन्स, इरान, मेक्सिकोलगायत अन्य देशका समकक्षी, मन्त्री तथा नेताहरूसँग भेटवार्ता जानकारी दिनुभयोे ।

राष्ट्रसङ्घको ७९औँ महासभामा सहभागितासहित जि७७, जी२०, एलडिसी तथा असंलग्न शिखर सम्मेलन (नाम) राष्ट्रहरूलाई सम्बोधन, दोहामा एसिडीको तेस्रो सम्मेलन, बैङ्ककमा बिम्सटेकको छैटौँ शिखर सम्मेलन, क्यानाडामा विश्वका महिला विदेशमन्त्रीहरूको सम्मेलन, बैङ्ककमा युएनस्केपको ८१औँ सत्रको अध्यक्षता र सम्बोधन, जेनेभामा राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार आयोगको ५९औँ उच्चस्तीय सत्रलाई सम्बोधन, नयाँ दिल्लीमा राइसिना डायलगमा सहभागी र सम्बोधनबाट कूटनीतिक इङ्गेजमेन्ट राम्रैसँग प्रदर्शित भएको मन्त्री डा राणाले उल्लेख गर्नुभयो ।

मन्त्रालयको पुनर्संरचना

“मन्त्रालयमा सीमित जनशक्ति छ तर नेपालीहरू दिनप्रतिदिन संसारभर फैलिँदै गएका छन् । उहाँहरूलाई पासपोर्टलगायतको कन्सुलर सेवा दिने दायित्व परराष्ट्रकै हुन्छ । अर्काे कुरा नेपालीहरू को कहाँ छन् भन्ने सूचना परराष्ट्रसँग नै छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “तर अप्ठेरोमा परेपछि भने तत्कालै उद्धार गरिहाल्नुपर्छ । त्यसैले मन्त्रालयमा उचित जनशक्ति आवश्यक रहेको महसुस गरेर नै मन्त्री हामीले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढायौँ ।”

ओएनएमपछि डालस, सान्फ्रान्सिस्को तथा युएइको दुबईमा महावाणिज्य दूतावास स्थापना गरिएको बताउँदै मन्त्री डा राणाले यसबाट नेपाली डायस्पोरालाई सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको उल्लेख गर्नुभयो । आवश्यकताका आधारमा थप जनशक्तिको व्यवस्था भएको भने नागरिकलाई सेवा दिन केही देशमा घुम्ती सेवासमेत सञ्चालन गरिएको उहाँको भनाइ छ । नेपालीहरूको बढी चाप रहेका मध्यपूर्वी एवं अन्य देशहरूमा सेवा प्रदान गर्ने कामका साथै नेपालको कूटनीतिक सेवाको प्रभावकारिता विस्तारका लागि समेत मन्त्रालयले लामो समयदेखि जनशक्ति अभाव झेल्दै आएको वास्तविकतालाई ध्यानमा राखी ओएनएम गरी दरबन्दी सृजना गरिएको छ ।

सगरमाथा संवाद

नेपालले गत जेठमा पहिलोपटक सगरमाथा संवादको आयोजना गरेको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयको अगुवाइ एवं वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सहसंयोजनमा नेपालको मौलिक तथा आफ्नै चासो र आवश्यकताको स्थायी कार्यक्रमका रुपमा सगरमाथा संवादको सुरुआत यसै वर्ष आरम्भ गरिएको हो । यो पहिलो संस्करण हो र आगामी दिनमा यसलाई नयाँ विषय या थिमका साथ अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । संवादमा छिमेकी भारत र चीनको उच्चस्तरीय प्रतिनिधित्व रहनुका साथै विश्वका २० भन्दा बढी देश तथा ५० भन्दा बढी अन्तरराष्ट्रिय सङ्घसङ्गठनका प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका थिए ।

यस संवादमा नेपालले अघि सारेको पर्वतीय एजेण्डामा व्यापक छलफल भएको थियो । संवाद समापनमा हिमालका मुद्दामा विश्वको ध्यानाकर्षण गराउनेसहितको २५ बुँदे काठमाडौँ आह्वान जारी गरिएको थियो । यो स्तरको संवाद कार्यक्रमलाई नेपालको कूटनीतिक सफलताका रूपमा मापन गर्न सकिने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

आर्थिक र जलवायु कूटनीतिमा जोड

परराष्ट्र मन्त्रालयले आर्थिक कूटनीतिका माध्यमबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रयासस्वरुप अलग्गै आर्थिक कूटनीति महाशाखाको स्थापना गरेर काम थालेको छ । यसमार्फत नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्ने, नेपाली बजारलाई कूटनीतिका माध्यमबाट विश्वबजारमा प्रचार र विस्तार गर्ने र नेपालको निर्यात व्यापारलाई प्रवर्द्धन गर्ने काममा सो महाशाखा सक्रिय रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले बताउनुभयो ।

“मुलुकमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सोचेजति भित्र्याउन नसकिरहेको र निर्यात बढाएर आयात प्रतिस्थापन हुन नसकेको अवस्था छ । कहाँ र के कारणले यो ‘ग्याप’ भइरहेको छ भन्ने तथ्य पत्ता लगाउन आर्थिक कूटनीतिले पनि सघाउन सक्छ”, उहाँले भन्नुभयो । यसै महाशाखामार्फत एनआरएनलाई पनि जोडेर उनीहरूसँगका सम्भावनाहरूको खोजी गरी उनीहरूले संसारमा आर्जन गरिरहेको ज्ञान, सीप र पुँजीलाई नेपालको विकासमा भित्र्याउन सकिनेगरी पनि महाशाखाले योजना बनाएको छ ।

आर्थिक कूटनीतिमार्फत श्रम, ऊर्जा, पर्यटन, साहसिक खेलकुद आदिलाई पनि नेपालको हितमा प्रयोग र उपयोग गर्ने नीति लिनुपर्ने आवश्यकता महसुस भएबमोजिम मन्त्री डा राणाको अग्रसरतामा यो महाशाखा स्थापना गरिएको उहाँले बताउनुभयो । यसैगरी नेपाल सन् २०२६ मा एलडिसी ग्राजुएसन हुन लागेकाले यसलाई सहज र दिगो बनाउन विकास साझेदारलगायतका सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गरी आवश्यक रणनीति निर्मणको काम मन्त्रालयले गरिरहेको छ ।

मन्त्री डा राणाले नेपालका तर्फबाट पहिलोपटक गत पुुसमा हेगस्थित अन्तरराष्ट्रिय अदालतमा उपस्थित भएर जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नुपरेका समस्या र अवस्थाका बारेमा ध्यानाकर्षण गराउँदै जलवायु न्याय माग गर्नुभएको थियो । जलवायु परिवर्तनले नेपाल सबैभन्दा धेरै समस्यामा परेकाले नेपालले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने दाबी उहाँले गर्नुभएको थियो । त्यसपछि नेपालले जलवायु कूटनीतिलाई एक अलग्गै प्राथमिकतायुक्त विषयका रूपमा लिएको छ ।

विपीन जोशी रिहाइको पहल तथा सहयोग र उद्धार

डा राणा परराष्ट्रमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि पहिलो प्राथमिकता दिएर सुरु गरेको काम विपीन जोशीको रिहाइसम्बन्धी हो । उहाँसँग शिष्टाचार भेटमा आएका प्रायः सबै देशका राजदूतलाई आफ्ना ठाउँबाट सक्दो प्रयास गरिदिन उहाँले आग्रह गरिरहनुभएको छ ।

गत असोजमा राष्ट्रसङ्घको महासभामा अमेरिका गएका बेला सबै मञ्च तथा द्विपक्षीय भेटमा विपीनको रिहाइका लागि पहल गरिदिन उहाँले अपिल गर्नुभएको थियो । त्यसलगत्तै कतारमा आयोजित एसिडीको चौथो सम्मेलनको सम्बोधन तथा द्विपक्षीय भेटवार्ता होस् या मस्कटमा सम्पन्न इन्डियन ओसन कन्फरेन्समा भएका द्विपक्षीय भेटवार्ताहरूमा सो अपिल गर्नुभएको थियो ।

मन्त्री डा राणाले इजरायल, कतार, इजिप्ट र इरान समेतका विदेशमन्त्रीसँग विपीनको रिहाइमा पहल गरिदिन आग्रह गर्नुभएको थियो । कतार र इजिप्टले इजरायल सरकार र हमासका बीचमा शान्ति वार्ताका लागि मध्यस्थता गरिरहेकाले ती देशका विदेशमन्त्रीहरूसँग पनि उहाँले पटकपटक आग्रह गर्नुभएको थियो ।

यसैगरी गत साउनमा बङ्गलादेशमा आन्दोलन चर्किएपछि नेपाली विद्यार्थीहरू समस्यामा परे । परराष्ट्र मन्त्रालयलले संयोजन गरेर ढाकाको नेपाली दूतावास पूर्ण परिचालन गरी समस्यामा परेकालाई उद्धार गर्न हेल्प डेस्क स्थापना भएको थियो । नेपाल आउन चाहने सकुशल आए भने उता बस्नेहरू पनि दूतावासको सम्पर्कमा रहेर बसे । कतिपय अप्ठेरो परेकाहरू दूतावासमै पनि आए । कूटनीतिक प्रयासबाट त्यो समस्या समाधान भएको थियो ।

त्यसैगरी केही महिनाअघिमात्र भारतको उडिसास्थित केआइआइटी विश्वविद्यालयमा एकजना नेपाली छात्राको रहस्यमय मृत्युपछि नेपाली विद्यार्थीमाथि ज्यादति भएको थियो । मन्त्री डा राणाले तत्कालै नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतलाई नेपाली विद्यार्थीको अवस्था र सुरक्षाको अवस्था बुझ्न लगाउनुभएको प्रवक्ता क्षेत्रीले जानकरी दिनुभयो ।

त्यसलगत्तै मन्त्री डा राणाले गुजरातका उच्च शिक्षामन्त्री र पछि मुख्यमन्त्रीसँग फोनमा कुरा गर्नुभयो र दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न र त्यहाँ अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीको सुरक्षित पठनपाठनको व्यवस्थाका लागि आग्रह गर्नुभएको थियो । त्यसपश्चात ती कर्मचारीलाई बर्खास्त भए भने कलेजले नेपाली विद्यार्थीको सुरक्षाको प्रतिबद्धता गरेको थियो ।

त्यस्तै इजरायल–इरान युद्धका कारण त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर मन्त्रालयले काम गरेको जनाएको छ । ट्राभल एड्भाइजरी जारी गरेर इजरायल र इरानमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई सुरक्षाका दृष्टिकोणले अधिकतम सतर्कता अपनाउन र सम्बद्ध मुलुकका नेपाली राजदूतहरूलाई नेपाली नागरिकको सुरक्षाका लागि समन्वय गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।

इरानमा रहेका १६ नेपालीलाई उद्धार गरिदिन भारत सरकारलाई अनुरोध गरिएकामा इरानस्थित भारतीय राजदूतावासको सहयोगमा ११ जनालाई नेपाल फर्काइएको थियो । साथै बाँकी इरानी जेलमा रहेका पाँच जनाको रिहाइको कूटनीतिक प्रक्रिया सुरु भई उनीहरूको पनि आवश्यक कागजात तयार पार्नुका साथै मन्त्रालयले सुरु गरेको विशेष कूटनीतिक पहलबाट रिहा भइसकेका छन् ।

राष्ट्रसङ्घमा उम्मेदवारी र पैरवी

नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सन् २०२७ देखि २०२९ सम्मका लागि मानवअधिकार परिषद्को सदस्यमा उम्मेदवारी दिएको छ । जेनेभामा गत फेब्रुअरीमा उक्त परिषद्को ५८औँ उच्चस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रसङ्घका सबै सदस्य राष्ट्रहरूसँग मन्त्री डा राणाले भोट माग्नुभएको थियो । सो सम्बोधनका क्रममा मन्त्री डा राणाले मानवअधिकार, शान्ति र प्रजातन्त्रप्रति नेपालको प्रतिबद्धतालाई स्पष्टसँग राख्नुभएको उहाँका पे्रस सल्लाहकार एकराज पाठकले बताउनुभयो ।

त्यसैगरी सोही भ्रमणका क्रममा नेपाल २०२९ देखि २०३१ सम्मका लागि आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्को सदस्य एवं सन् २०३७ देखि २०३८ का लागि सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यमा उम्मेदवारी दिएकाले त्यसमा सहयोगका लागि पनि विभिन्न देशका विदेशमन्त्री, नेता तथा अन्तरराष्ट्रिय सङ्घसंस्थाहरूलाई आग्रह गर्नुभएको प्रेस सल्लाहकार पाठकले जानकारी दिनुभयो ।

यसै अवधिमा विशेषगरी श्रम गन्तव्य मुलुकहरूमा रहेका नेपालीहरूको सूचना र विवरण सङ्कलन गर्ने उद्देश्य राखी तथा संसारभरिका नेपाली डायस्पोराकै विवरण सङ्कलन गर्न सक्ने गरी ‘श्रम संसार एप’ सञ्चालनमा ल्याइएको छ । परराष्ट्रमन्त्री डा राणा र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले सो एपको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट शुभारम्भ गर्नुभएको थियो ।

यो एपमा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले आफ्नो विवरण दर्ता गराएपछि यसमार्फत कहाँ, कुन अवस्थामा र कति सङ्ख्यामा नेपालीहरू रहेका छन् भन्ने सूचना प्राप्त गर्न सम्बद्ध देशका नेपाली मिसन तथा परराष्ट्र एवं श्रम मन्त्रालयलाई सहज हुनेछ । यसबाट उनीहरूलाई आवश्यक कन्सुलर सेवा प्रदान गर्न तथा समस्यामा परेकाहरूको तत्कालै उद्धार गर्नसमेत सहज हुनेछ ।

त्यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्ने द्विपक्षीय या बहुपक्षीय भेटवार्ता या विभिन्न देश, सङ्घसंस्था एवं पक्षहरूसँग हुने गरेका कुराकानी एवं सम्झौता आदिको तथ्याङ्क राख्ने प्रणाली (इन्स्टिच्युसनल मेमोरी)को व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी एवं अद्यावधिक गर्न ‘आर्काइभिङ सिस्टम’ र आधुनिक ‘लाइब्रेरी’ निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको छ । मन्त्रालयका लागि अति अवाश्यक यस सेवाबाट आवश्यक दस्ताबेजहरूको व्यवस्थापन, सुरक्षा एवं संरक्षणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको प्रेस सल्लाहकार पाठकले बताउनुभयो ।