कर्णाली, २७ असारः कर्णाली प्रदेशको राजधानी सहर सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा किसान सूचीकरणसम्बन्धी समन्वय गोष्ठी सम्पन्न भएको छ ।

नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रद्वारा बिहीबार यहाँ आयोजित ‘प्रदेशस्तरमा किसान सूचीकरणसम्बन्धी समन्वय गोष्ठी’मा किसान सूचीकरण कार्यक्रमको वर्तमान अवस्था र आगामी कार्यदिशा, यसको प्रादेशिक र जिल्लागत तथ्याङ्क, यसको आवश्यकता, नीतिगत पक्ष, तीन तह र तीसँग सम्बन्धित निकायको भूमिकाका विषयमा दुईवटा कार्यपत्र प्रस्तुति गरिएको थियो ।

कृषि तथा अर्थक्षेत्रका जानकार शशी अधिकारीले किसान सूचीकरणको आवश्यकता, प्रणालीका अवयव, यसको अवस्था, विशेषता र उपयोगिता, सूचीकरण प्रदेश तथा जिल्लागत तथ्याङ्क, कार्यक्रमका सवाल तथा आगामी कार्यदिशाबारे आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो ।

उहाँले कृषि विकास कार्यक्रमलाई वैज्ञानिक, पारदर्शी, प्रभावकारी बनाउन, अनुदानलगायतका राज्यका सेवा सुविधालाई व्यवस्थित बनाउन, किसानको मनोबल बढाउन, उनीहरूलाई कृषि कर्ममा लाग्न उत्पे्ररित गर्न, राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीलाई मजबुत बनाउन, समग्र विकासलाई डिजिटल प्रणालीमा लैजान कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो ।

त्यसैगरी, पशु चिकित्सक डा सञ्जीव पण्डितले किसान सूचीकरणका अवधारणा र आवश्यकता, सूचीकरणका प्रक्रिया, यससम्बन्धी ऐन, नियम, निर्देशिका र शर्त, खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुतासम्बन्धी जारी ऐन तथा नियमावली, किसानको वर्गीकरण र त्यसका आधार, यसका नीतिगत पक्ष र विभिन्न निकायको भूमिकालगायतका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका कायममुकायम सचिव परशुराम रावतले किसान सूचीकण कार्यक्रमबाट उनीहरुले परिचय पत्र पाउने र कृषि क्षेत्रको अनुदान गैरकिसानको पोल्टोमा नपर्ने बताउनुभयो ।

कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रका प्रमुख डा मतिना जोशी वैद्यले सबै प्रदेशमा समन्वय गोष्ठी गरेर कर्णालीबाट समापन गरिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार देशमा सात लाख ६० हजार २६० प्रमाणित कृषक छन् ।