काठमाडौँ, २२ असारः सांसदहरूले ‘टेक एण्ड पे’ प्रावधान विचार गरेर मात्रै लागू गर्न सुझाव दिनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत पूर्वाधार विकास समितिको आजको बैठकमा सांसदहरूले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा ल्याएको विद्युत् खरिदमा ‘टेक एण्ड पे’ प्रावधानले निजी क्षेत्रको मनोबल घट्न सक्ने भन्दै उक्त प्रावधान लागू गर्नुअघि पुनःविचार गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको हो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका पूर्वमन्त्री समेत रहनुभएका सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले ‘टेक एण्ड पे’ को नीति समाधानमुखी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “सरकारले ल्याएको ‘टेक एण्ड पे’ को नीतिले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित भएन, उनीहरूको लगानी बिना विद्युत् उत्पादन बढाउने लक्ष्य पूरा गर्न सम्भव छैन । त्यसर्थ, यस विषयमा आवश्यक अध्ययन गरेर थप विचार गर्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

सांसद महेश बस्नेतले पनि ‘टेक एण्ड पे’ कि ‘टेक अर पे’ नीतिबारे स्पष्ट भएर यसको असर के हुन सक्छ भन्ने विषयमा थप अध्ययन गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो ।

सांसद निशा डाँगीले पनि ‘टेक एण्ड पे’ को प्रावधान ल्याउने निर्णय गर्न किन आवश्यक परेको हो ? यस विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो । उक्त प्रावधानको विरोध भइरहेको सन्दर्भमा आगामी दिनमा यी प्रावधान लागू गर्न उचित हुने कि नहुने ? भन्ने विषयमा आवश्यक अनुसन्धान गर्नुपर्ने उहाँको जोड रहेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले ‘टेक एण्ड पे’ को नीतिले कुनै पनि हालतमा निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित नबनाउने बताउनुभयो । “उक्त प्रावधानले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाउन खोजेको होइन । यसको गलत किसिमले व्याख्या भइरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “लगानीकर्ताले उत्पादन गरेको विद्युत्को बजार त छ तर ट्रान्समिसन लाइन नहुँदा समस्या आएको छ । सबै ठाउँमा ट्रान्समिसन लाइन जडान गर्न सरकारको लगानीले मात्रै पुग्दैन । त्यसर्थ, निजी लगानी पनि आवश्यक पर्ने भएकाले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नेछौं ।”

समितिको बैठकमा सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजना ढिलाइ हुनुको कारण समेत मन्त्री खड्कालाई सोधिएको थियो ।

मन्त्री खड्काले ठेकेदारको लापरबाहीको कारण आयोजनाको काममा ढिलाइ भएको दाबी गर्नुभयो । “ठेकेदारसँग हामीले कुरा पनि गरेका छौं । फिल्डमै पुगेर अनुगमन समेत गरेका थियौं । निर्माण व्यवसायीबाट मनसुनजन्य विपद्का कारण ढिलाइ भएको र समय थप गर्नुपर्ने माग भएको छ । अझै दुई वर्ष समय बाँकी रहेकाले ठेक्का रद्द गर्न पनि गाह्रो छ । जसरी भए पनि आयोजनाको काम समयमा नै सक्नका लागि ठेकेदारलाई निर्देशन दिइरहेका छौं,” उहाँले भन्नुभयो ।

समितिका सभापति दीपक सिंहले सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजना जस्तो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा निमित्त प्रमुखबाट काम गराउन नहुने भन्दै तुरुन्तै प्रमुख नियुक्त गर्न मन्त्रालयलाई सुझाव दिनुभयो ।

सांसदहरू राजेन्द्र बजगाईं, महेश बस्नेत, बिना लामा, शिव नेपालीलगायतले जलस्रोत विधेयकको विषयमा समेत जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । मन्त्री खड्काले जलस्रोत विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्रियसभामा पुगेको बताउनुभयो ।