काठमाडौँ, ४ असारः नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले अधिकतम् खुद्रा मूल्य (एमआरपी) कार्यान्वयनमा देखिएको समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल, उपाध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ एवं अर्का उपाध्यक्ष नीलकण्ठ चौलागाईं सहितको चेम्बरका पदाधिकारी र अन्य व्यवसायी टोलीले आज उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी समक्ष उपभोक्ता र विक्रेता दुवैलाई सचेतना अभिवृद्धि गराएर मात्रै एमआरपी कार्यान्व्यन गर्न सुझाव दिएको हो ।

चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकार हो, उक्त हकबाट उपभोक्तालाई वञ्चित हुन नदिन तथा बजार र माल वस्तुकाबारे हरेक विषयमा चेतना अभिवृद्धि गर्न प्रचारप्रसार तथा सचेतनाका अगाडि बढाइनुपर्नेमा सो कार्य अगाडि नबढाइ, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले हाल चालिरहेको कदमले राज्यको ऐन, कानुन, नियम मान्ने आधिकारिक उद्योगी, व्यवसायी भने मर्कामा परेका छन ।”

वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ६ बमोजिम स्वदेशी तथा आयातित सम्पूर्ण वस्तुमा खुद्रा बिक्री मूल्य एमआरपी सहितको लेबल राख्न गरेको सूचना एवं विभागले हाल गरिरहेको बजार अनुगमन तथा अनावश्यक कारबाहीले शिथिल भइरहेको औद्योगिक वातावरण झनै बिग्रने अध्यक्ष अग्रवालले बताउनुभयो ।