काठमाडौँ, ३ असार : संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष ( युएनएफपिए) को एक प्रतिवेदनले नेपाल लगायत संसारभरका लाखौँ व्यक्तिहरूले आर्थिक तथा सामाजिक बाधाका कारण इच्छाअनुसार सन्तान जन्माउन अनिच्छुक भएको देखाएको छ ।

आज सार्वजनिक प्रतिवेदनले विभिन्न प्राज्ञिक अनुसन्धान तथा १४ राष्ट्रहरूमा गरिएको अध्ययनले प्रत्येक पाँचमध्ये एक व्यक्तिले आफूले इच्छा गरे जति बच्चा नजन्माउन नपाएको उल्लेख गरेको देखाएको छ । प्रतिवेदनकाअनुसार यो हुनुमा बढ्दो खर्च, घट्दो पारिवारिक सहयोग र भविष्यको प्रतिको चिन्ता रहेको देखाएको हो ।

यसैगरी जीवनयापनका लागि बढ्दो खर्च, रोजगारीको असुरक्षा, प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा सीमित पहुँच र विश्वव्यापी सङ्कटजस्तै युद्घ र जलवायु परिवर्तन यसका थप असरहरू रहेका छन् ।

नेपालको अवस्था र कारणहरू विश्वव्यापी अरू कारणहरू जस्तै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको छ । भनिएको छ, “दुई र सोभन्दा बच्चा जन्माउने इच्छा राखे पनि दम्पतीहरूले कम बच्चा जन्माइरहेका छन् । यो प्रवृत्ति विकसित प्रदेशमै जस्तै बागमती र गण्डकीमा रहेका छन् । नेपालको कूल प्रजनन दर दुईभन्दा कम घटेको छ र यो आँकडा सबै भौगोलिक क्षेत्र, शिक्षित–अशिक्षित, आय समूहहरूमा उस्तै रहेको छ ।”

त्यसैगरी नेपालका विभिन्न प्रदेशहरूमा मानिसहरूले चाहेको परिवारको सङ्ख्या र वास्तविक परिवारको सङ्ख्याबीचको दूरी बढ्दै गएको देखिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । रोजगारीको असुरक्षा, वैदेशिक रोजगारीका कारण दम्पती साथमा नहुने, बालबच्चा हेरचाहमा समस्या र बढ्दो घर खर्चजस्ता कारणले सन्तान जन्माउने निर्णय अझ कठिन बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कार्यक्रममा नेपालका लागि युएनएफपिए प्रतिनिधि वन योङ होङले विश्वभर धेरै मानिसहरू आफूले इच्छा गरेको परिवारको सङ्ख्या बनाउन नसकिरहेका बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपालको अवस्था पनि योभन्दा फरक छैन । केही मानिसहरू आमाबुबा बन्नबाट वञ्चित छन् भने केहीलाई बाध्यात्मक रूपमा आमाबुबा बन्नुपरेको छ । आफूले कल्पना गरेको परिवार बनाउन सक्ने अनुकूल वातावरण र सहज अवसरहरूको उपलब्धताको कुरा हो । तलबसहितको पारिवारिक बिदा, प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच, बाल हेरचाह सुविधा र सहयोगी जीवनसाथी यी आवश्यक आधारहरू हुन् ।”

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रा डा आरपी बिच्छाले प्रकाश पार्दै जनसङ्ख्याको यो अवस्था र गतिशीलतालाई मध्यनजर गर्दै हाम्रा नीतिहरूमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिएको बताउनुभयो । उहाँले युवाहरूको उत्पादकत्व वृद्धि र जीवन गुणस्तरको प्रवद्र्धन नै नीतिको मुख्य लक्ष्य हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डिल्लीराम शर्माले नेपालको प्राथमिकता समावेशी र समानतामा आधारित विकास रहेको बताउँदै भन्नुभयो, “सबै व्यक्तिहरूलाई सुसूचित गरेर इच्छाअनुरूप प्रजननसम्बन्धी निर्णय गर्ने अवसर दिनुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रमहरूले प्रजनन अधिकार सुनिश्चित गर्दै त्यसमा अवरोध सिर्जना गर्ने बाधालाई हटाउनुपर्नेछ ।”