काठमाडौँ, १९ जेठः स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले नयाँ अस्पताल निर्माण गर्नुभन्दा भएकै स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता विस्तार गरेर सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

मानवअधिकार तथा शान्ति समाजको २९औँ स्थापना दिवसको अवसरमा आज यहाँ आयोजित ‘वैज्ञानिक शिक्षा र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाः आधारभूत अधिकार’ विषयक नागरिक संवाद कार्यक्रममा उहाँले ठूला अस्पतालमै पनि उपकरण र जनशक्ति अभाव रहेको भन्दै भएकै स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन्नति गरेर सञ्चालनमा ल्याउन सके राम्रो हुने धारणा राख्नुभएको हो ।

मन्त्री पौडेलले सबै घरपरिवारलाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याइ त्यसैबाट उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रयासरत बताउनुभयो । उहाँले गर्छु भनेका कतिपय काम स्रोत सुनिश्चितताको अभावले पनि पूरा गर्न जटिल भइरहेको बताउनुभयो । “अनेक प्रयासका बावजुद स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट बढेर त आएको छ तर यो पर्याप्त छैन । कुल बजेटको पाँच प्रतिशत पनि पुगेको छैन । स्वास्थ्य क्षेत्र राज्यको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । राज्यले आफ्नो दायित्वबाट विमुख हुनुभएन”, मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो ।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षामा लगानी नै समान रूपमा हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “शिक्षक र विद्यार्थीको अनुपात मिलेको छैन । कतै भवन छ, विद्यार्थी छैनन् । कर्णाली र मधेस प्रदेशमा शिक्षामा पर्याप्त लगानी हुनसकेको छैन । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि लगानी आवश्यक छ ।”

मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका सभापति कृष्ण पहाडीले शिक्षा र स्वास्थ्यबारे देशभर बहस र पैरवी गरिरहेको बताउनुभयो । शान्ति समाजले वैज्ञानिक शिक्षा र स्वास्थ्यमा जोड दिएको भन्दै उहाँले विशेषगरी कर्णाली प्रदेशमा सरकारको ध्यान पुग्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

सभापति पहाडीले मानवअधिकार, शान्ति एवं जलवायु शिक्षा प्राथमिक तहदेखि नै पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने, निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा समतामुलक पहुँच हुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।