पाटन (ललितपुर), २६ जेठः नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सबैको भावनालाई ध्यानमा राखेर योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । पार्टीको आर्थिक नीति तथा योजना विभागद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘बजेटमा समेटिएका आर्थिक नीति तथा योजनाको समीक्षा’ विषयक संवाद गोष्ठीमा उहाँले देशको भूगोललाई ध्यानमा राखेर सबैलाई सम्बोधन गर्नेगरी योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

“बजेटको सन्दर्भमा धेरै साथीहरूले सकारात्मक कुरा गर्नुभएको छ, कांग्रेसको आर्थिक नीति कस्तो हुने र नेपालको आर्थिक विकास कसरी हुने भन्ने विषयमा छलफल जरूरी छ । बिपी कोइरालाले पनि गाउँकै कुरा गर्नुभएको थियोे, हाल गाउँ सिद्धिने अवस्थामा छन् । धेरैजसो पहाडबाट तराई-मधेस पसी सके, बाँकीलाई रोक्न ध्यान दिनुपर्ने छ”, सभापति देउवाले भन्नुभयो ।

उहाँले जलवायु परिवर्तनले समुद्री तह बढेको र हिमालहरू पग्लिएर नाङ्गो भइसकेको अवस्थामा यसलाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “जलवायु परिवर्तनले नेपाल सबैभन्दा बढी पीडित भएको छ, यद्यपि हामीले वनजङ्गल बचाउन सकेको छौँ, तर पनि हिमाल बचाउन सक्ने अवस्था छैन । हामीले चाहेर मात्रै पनि हुँदैन, जलवायु परिवर्तनको असरबाट नेपाललाई बचाउनुपर्छ, यसबारे संसारभर आवाज उठाउनुपर्छ”, पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ थियो ।

पार्टीका पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधिले प्रदेश र स्थानीय तहसँग पुँजीगत खर्च बढाउने क्षमता भएको भन्दै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले कृषिमा आधारित उद्योग र कृषिको उत्पादकत्व बढ्नेगरी अर्थ व्यवस्थाको विकास अहिलेको आवश्यकता हो भन्नुभयो ।

पार्टी सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय डिनाले समयसापेक्ष र रोजगारी प्रदान गर्नेखालको शिक्षा र सीप आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले कांग्रेसले ल्याएको निजीकरणको उदारवादी अर्थ व्यवस्थाले औद्योगिक वातावरण बनाएको भन्दै अब कृषिमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योगमा प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

पार्टी केन्द्रीय सदस्य एवं आर्थिक नीति तथा योजना विभागका प्रमुख प्राडा गोविन्दराज पोखरेलले आगामी आवको बजेटले जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका जोखिमलाई बजेटले पर्याप्त सम्बोधन गर्न नसके पनि कार्यान्वयन भए केही सफलता हासिल गर्न सकिने बताउनुभयो । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष वरिष्ठ अर्थविद् डा पृथ्वीराज लिगलले सरकारले लक्ष्यअनुसारको राजश्व वृद्धि सम्भव नभएको धारणा राख्नुभयो । उहाँले बजेटले स्रोतको उपयोग गर्नेगरी वित्तीय अनुशासन कायम राख्न नसकेको जिकिर गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्राडा जगदीशचन्द्र पोेखरेलले बजेटले निजी क्षेत्रलाई समेटेको कारण धेरै क्षेत्रबाट नकारात्मक टिप्पणी नआएको बताउनुभयो । उहाँले बजेटले केही सडक र भौतिक संरचना बन्ने पनि ती अधिक उपयोग र रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने खालका नभएको बताउनुभयो ।

अर्थविद् प्राडा विशम्भर प्याकुरेलले रोजगारी वृद्धि गर्न सक्ने खालको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्नेगरी बजेट आउन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले बजेटमा निजी क्षेत्रलाई दिइएको छुटअनुसार उपलब्धि र समृद्धि हासिल हुन नसक्ने भन्दै आर्थिक असमानता बढाउने गरी बजेट आएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा पोषराज पाण्डे, पोखरा विश्वविद्यालयका प्राडा ओम शर्मा, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मानविकी विभागका पूर्वडीन प्राडा कुसुम शाक्य, त्रिवि विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख प्राडा रामप्रसाद ज्ञवाली, सोही विभागका प्राडा सञ्जय आचार्य आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।

कार्यपत्र प्रस्तुतीकरण गर्दै उद्यमशील कांग्रेसका अध्यक्ष अस्मिन सिटौलाले ‘एआई’ र ‘स्टार्टअप’ बुझेका कानुन व्यवसायीलाई सहभागी गराएर कानुनी झन्झट हटाउनुपर्ने र औद्योगिक वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।