२० जेठ, काठमाडौं : नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद तथा पूर्व यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले यातायात व्यवसायीहरुसँग सरकारले सोमबार राति गरेको सम्झौताले सिन्डिकेट कायमको भएको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा ज्वालाले सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने भनेर लागिरहँदा पुनः सिन्डिकेट स्थापित गर्न लागिपरिरहेको बताए ।

‘यो त प्रतिस्पर्धाको समय हो । मान्छेले जे सहज हुन्छ, जे सुविधा हुन्छ, जुन साधन प्रयोग गर्न चाहन्छन्, त्यही प्रयोग गर्न पाउनुपर्‍यो नि,’ ज्वालाले भने । निश्चित वर्गको निम्ति फाइदा हुनेगरी काम नगर्न समेत ज्वालाले सरकारलाई आग्रह गरे ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङसम्बन्धी ल्याएको नियमावली सही रहेको भन्दै उनीहरुलाई व्यवस्थित गर्न भने आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘केन्द्रबाटै नियमावली बनाएर देशभर राइड सेयरिङलाई व्यवस्थित गर्ने काम गरे पनि हुन्छ,’ उनले भने, ‘उनीहरुलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ, ट्याक्सको दायरामा पनि आउनुपर्छ । तर प्रतिस्पर्धा नै गर्न नदिने त ? थोत्रो बस चढ्नेभन्दा राइड सेयरिङ खोज्छन् । मान्छेलाई सुविधा चाहियो नि । यो सम्झौता राम्रो भएन । आपत्तिजनक छ । ‘

समितिको बैठकमा बोल्दै माओवादी सांसद माधव सापकोटाले यातायात व्यवसायीसँग भएको सम्झौताबारे स्पष्ट पार्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालसँग आग्रह गरे । उनले एकथरीले यातायात बन्द फिर्ता गरेको भन्ने र अर्कोथरी आन्दोलन जारी छ भन्दै गर्दा नागरिकहरु अलमलमा परेको बताए । ‘सोमबार भएको सम्झौता अस्थायी हो की दिगो हो ?‘ सापकोटाले प्रश्न गरे ।

बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिव नेपालीले निजी सवारीमा हिँड्दा समेत यातायात व्यवसायीहरुले रोकेर गाडी तोडफोडजस्ता गतिविधि गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाए । कांग्रेस सांसद सीता गुरुङले राइड सेयरिङलाई निश्चित कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्न आग्रह गरिन् । समयमै निर्णय लिन नसके भविष्यमा ठूलो जोखिम निम्त्याउन सक्ने उनको भनाइ छ ।

सवारी ऐन २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ र दफा १२ को १ विपरीत हुनेगरी संघीय ऐनसँग बाझिने सातै प्रदेश सरकारले ल्याउने तयारी गरेको र गण्डकी सरकारले २०८२ जेठ १ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी निजी सवारीसाधन (रातो प्लेट) सञ्चालन गर्न ल्याएको नियमावली २०८२ दफा २ को (ज) तत्काल खारेजीको माग गर्दै यातायात व्यवसायीले आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।