काठमाडौँ, १८ जेठः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सचिव छविलाल विश्वकर्माले वर्तमान व्यवस्था जोगाउनका निम्ति सम्पूर्ण गणतन्त्रवादी शक्ति एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय दलित पत्रकार सङ्घ नेपाल (नाडजोड) को छैटौँ स्थापना दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उहाँले पछिल्लो परिवर्तन लामो सङ्घर्ष र बलिदानीबाट आएकाले यसको विकल्प नरहेको बताउनुभयो ।

सचिव विश्वकर्माले भन्नुभयो,“सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता यत्तिकै आएको होइन, त्यसकारण यसको विकल्प छैन । तथापि सम्पूर्ण गणतन्त्रवादी शक्तिले आफूलाई
आत्मसमीक्षा गर्दै कमीकमजोरी सुधार्दै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।”

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सचिव गणेश विकले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालगायत राज्यका हरेक संरचनामा दलित समुदायको समान सहभागिताका निम्ति सबैभन्दा पहिला राजनीतिक पार्टी नै दलितमैत्री बन्नुपर्ने बताउनुभयो ।

नाडजोनका अध्यक्ष तथा सभासद् विनोद पहाडीले नेपाल पत्रकार महासङ्घ समावेशी बन्दै गर्दा राजनीतिक पार्टी निकट पत्रकार सङ्घ–सङ्गठनसमेत समावेशी बन्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकारी सञ्चारमाध्यमको नीति निर्माण तहमा दलित समुदायको सहभागिताको सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सभासद् कमला विश्वकर्माले दलित समुदायभित्र पनि दलित महिला दोहोरो विभेदमा परेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको समग्र विकासका निम्ति राज्यले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य राजकुमार हिङमाङले दलित समुदायको प्राप्त अधिकार कार्यान्वन र थप अधिकारका लागि दलित समुदायले एकीकृत हुँदै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट दलित मुक्ति मोर्चाका उपाध्यक्ष पदम विश्वकर्माले दलित समुदायबारे संवैधानिक अधिकारको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका महासचिव रामप्रसाद दाहालले महासङ्घलाई थप समावेशी बनाउनका लागि आफूले सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । प्रेस कमजोर हुँदा वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था पनि कमजोर हुने उहाँको भनाइ छ । महासचिव दाहालले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आमसञ्चारमाध्यमलाई समावेश गर्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।

नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ (फोनिज) का अध्यक्ष लक्की चौधरीले सीमान्तकृत समुदायका संवैधानिक अधिकारलाई कानुन बनाएर कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताउनुभयो । दलित समुदायद्वारा खोलिएका मिडियालाई सरकारले निःशुल्क दर्ता र संरक्षण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

नेपाल प्रेस युनियनका उपाध्यक्ष नहकुल अर्यालले सबै प्रकारका विभेदविरुद्ध मिडिया सञ्जाल बनाएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रेस चौतारी नेपालका महासचिव हिरामान लामाले आमसञ्चारमाध्यम सदियाँैदेखि उत्पीडितमा पारिएका दलित समुदायको आवाज बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य सावित्री रसाइली, प्रेस सेन्टर नेपालका उपाध्यक्ष लक्ष्मण खड्का, मधेशी पत्रकार समाजका अध्यक्ष मोहन सिंह, सञ्चारिका समूहका केन्द्रीय सदस्य विष्णु पन्थी, क्रान्तिकारी प्रेस सङ्गठनका अध्यक्ष नारायण शर्मा र समाजवादी प्रेस सङ्गठनका उपाध्यक्ष कृष्णराज गौतमले आमसञ्चारमाध्यम दलित, महिला, जनजाति र मधेशी समुदायको विषयवस्तु र सहभागीका हिसाबले समावेशी हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

सङ्घ देशभरका दलित समुदायका पत्रकारलाई सङ्गठित गर्दै उनीहरूको अधिकारका लागि पैरवी गर्ने उद्देश्यसहित विसं २०६७ मा स्थापना भएको थियो । हाल ६० जिल्लामा जिल्ला शाखा गठन गरिएको त्यस अवसरमा जानकारी दिइयो ।