काठमाडौँ,  १ साउन : वन तथा वातावरण मन्त्रालयले काठको उत्पादनमा थप वृद्धि गरी काठ तथा काष्ठजन्य वस्तुमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन केन्द्रित देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षसम्म तीन करोड मात्र उत्पादन भएको काठ चालु आवको जेठ मसान्तसम्ममा जम्मा तीन करोड ३५ लाख घनफिट काठ उत्पादन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै प्लाइउड उद्योग तथा जडीबुटी मुख्य विदेश निर्यात हुने वस्तुमा परेको छ ।

वनमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले एकवर्षे कार्यकालको प्रगतिबारे आज पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराउँदै वनको दिगो व्यवस्थापन हुनेगरी वनमा भएका ढलेका, सुकेका र बुढा रुख सङ्कलन गरी काठ दाउराको उत्पादन बढाउन लागेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “काठ दाउराको आपूर्ति गर्ने र फर्निचरलगायत वनजन्य सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगलाई सरल रूपमा कच्चापदार्थ उपलब्ध गराउने मन्त्रालयको नीति छ । मन्त्रालयले दिगो वन व्यवस्थापन भएको क्षेत्रफल चालु आवमा एक लाख हेक्टर पुर्‍याउने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म शतप्रतिशत प्राप्त भएको छ ।”

मन्त्री शाहीले यो अवधिमा हरित अर्थतन्त्र विकासको दिशा अवलम्बन गर्दै वन तथा वातावरण संरक्षण, हिमाल, हिमताल र हिमनदी संरक्षण, जैविक विविधता प्रवर्द्धन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका लागि नीतिगत सुधारका काम भएका जानकारी दिनुभयो ।

नीतिगत सुधार

सङ्घीयतापछि बन्नैपर्ने महत्त्वपूर्ण चार रणनीतिहरू तयार भई नेपाल सरकारले स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै यस अवधिमा चार वटा वन क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण रणनीति स्वीकृत भएका र ११ वटा कानुनी दस्तावेजमा जन अपेक्षा अनुसार संशोधन तथा सुधार गरिएको छ । वन क्षेत्रका राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरका महत्त्वपूर्ण कानुनी तथा प्राविधिक दस्तावेज तयार भई स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

नेपालले तेस्रो राष्ट्रिय रूपमा निर्धारण गरिएको योगदान (एनडिसी ३.०) सार्वजनिक गरिसकेको छ । त्यसमा आगामी १० वर्षभित्र ऊर्जा, यातायात, वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित हरित गृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न तथा, जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी परिमाणात्मक र नीतिगत लक्ष्यहरू तय गरी राष्ट्रिय दस्तावेज तयार गरिएको छ ।

“नेपालको भू–उपयोग क्षेत्र एउटै नक्शामा हेर्न पाइने गरी नेपालको राष्ट्रिय भू–क्षेत्र नक्शाङ्कन र प्रकाशन भएको छ । नेपालमा पाइने वनस्पतिको विवरण एउटै पुस्तकमा अध्ययन गर्न पाइने गरी नेपाल फ्लोरा प्रकाशन भएको छ” मन्त्री शाहीले भन्नुभयो ।

वन मन्त्रायलले यो वर्ष अहिले सम्मकै धेरै अथवा कूल गुनासोमध्ये ६२ प्रतिशत भन्दाबढी फछ्र्यौट गरेको छ । विकास आयोजना सञ्चालनको लागि सहजरूपमा वन क्षेत्रको प्रयोगका सन्दर्भमा सहजीकरण गर्नेगरी केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत वन ऐन संशोधन प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज, वनस्पति उद्यान क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकका प्रवेशका लागि टिकटका लागि अनलाइन प्रणालीको सेवा कार्यान्वयन तथा विस्तार गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

“हिमाली क्षेत्रका नागरिकको जीविकोपार्जनका लागि महत्वपूर्ण जडीबुटी यार्सागुम्बाको सङ््कलन तथा ओसारपसार सहज बनाउनको लागि निर्देशिका, २०८१ स्वीकृत भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले सञ्चालन गर्ने सार्वजनिक संस्थान घाटामा जाने प्रवृत्ति चिर्दै वन निगम र जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रमा कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिँदै नाफा गएको जानकारी गराउछु ।”

सन् २०२० सम्म ४५ दशमलव ३१ प्रतिशत रहेको वन क्षेत्र सरकार र समुदायद्वारा संरक्षण तथा व्यवस्थापन गरी ४६ दशमलव ०८ प्रतिशत पुगेको छ । यो वर्ष वन उद्यमशीलता र रोजगारीमा उल्लेख्य प्रगति भएको जानकारी गराउँदै मन्त्री शाहीले अहिले सम्ममा ४१ हजार व्यक्ति अथवा एक करोड ४८ लाख ४२ हजार श्रमदिन बराबरको रोजगार प्रदान गरिएको बताउनुभयो ।

जलवायु परिवर्तन र उपस्थिति

नेपालले पहिलो पटक जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानव जातिको भविष्य मुख्य विषय राखी सगरमाथा संवादको पहिलो संस्करण सम्पन्न गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय तथा वन मन्त्रालयको सहआयोजनामा सम्पन्न गरी सम्मेलनको निष्कर्षस्वरूप २५ बुँदे ‘सगरमाथा कार्य आह्वान’ सार्वजनिक गरिएको छ ।

मन्त्री शाहीले जलवायु परिवर्तनले नेपाल र नेपाली समुदायलाई प्रभाव पारेको विषय अन्तरराष्ट्रियस्तरमा स्थापित भएको उल्लेख गर्नुभयो । “यस वर्ष जर्मनीको बोन सेसनमा हिमाल, माउन्टेनको विषयले महत्वपुर्ण प्राथामकिता पाएको छ” उहाँले भन्नुभयो, “हामीले गतवर्ष माउन्टेन, विपद व्यवस्थापन र जलावायू वित्तको मुद्दासहित कोप–२९ मा सहभागी भएका थियौँ । प्रस्तुत मुद्दामा हाम्रो उपस्थीतिले सार्थकता पाएको छ ।”

विकास आयोजनाका लागि सहजीकरण

मन्त्रालयले विकास आयोजनाका लागि वन क्षेत्रको रुख कटान तथा जग्गा प्राप्तिको लागि आवश्यक प्रक्रिया बेवसाइटमै राखेर सेवाग्राहीलाई सहजता प्रदान गरेको जनाएको छ । गत असार २५ सम्ममा कूल ४१ विकास आयोजनालाई ६०८ दशमलव ८५ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका एक लाख तीन हजार सात सय ८८वटा रुखपोल हटाउन अनुमति दिइएको छ ।

विकास आयोजनालाई सहजीकरण हुने गरी वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको स्वीकृति प्रक्रियालाई र वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न दिने प्रक्रियालाई सरल बनाइएको छ । यस अवधिमा २० वटा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, ३० वटा क्षेत्र तथा कार्यसूची निर्धारण, पाँच वटा पुरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, नौ वटा परिमार्जित वातावरण व्यवस्थापन योजना स्वीकृत भएको मन्त्री शाहीले बताउनुभयो ।

कार्वन व्यापारमा सफलता

उहाँले कार्य जिम्मेवारी सम्हालेपछि पेरिस सम्झौता बमोजिम कार्बन व्यापारका लागि स्वीडेन सरकारसँग द्धिपक्षीय सम्झौतासमेत भइसकेको उल्लेख गर्नुभयो । “लामो समयदेखि कार्वन उत्सर्जन कटौती गरेवापत भुक्तानी पाउने रेड प्लसको रकम प्राप्त हुन कठिनाई भएकोमा तराईका १३ जिल्लाको करिब १८ लाख टन वनको कार्वन बिक्रीबाट १० मिलियन अमेरीकी डलर प्राप्त सुनिश्चत भइसकेको छ । सो रकम ८० प्रतिशत वन व्यस्थापन गर्ने समुदाय र व्यवस्थापककोमा जाने गरी लाभ वितरण योजना स्वीकृत गरिएको छ,” मन्त्री शाहीले भन्नुभयो ।

यसैगरी बागमती गण्डकी र लुम्बिनीको ३२ लाख हेक्टर वन क्षेत्रको कार्वन बिक्रीको वार्ता सम्पन्न भएको छ । नेपाल सरकार वार्ताको सम्झौताको दस्तावेज स्वीकृत गर्ने तयारीमा रहेको छ । साथै कर्णाली, कोशी र अन्य क्षेत्रको कार्वन मापन, खरिद तथा बिक्रीको खाका तयार गरिएको मन्त्रालयले विवरणमा उल्लेख छ ।ऊर्जा, वन, फोहर, उद्योग तथा यातायात क्षेत्रमा उत्सर्जन कटौती भएको कार्वन बिक्रीका लागि निजी क्षेत्रको सहभागिता हुने गरी कार्वन व्यापार नियमावली २०८२ तर्जुमा गरी स्वीकृतिका चरणमा रहेको छ ।

संरक्षण र वृक्षरोपण

चुरे संरक्षण कार्यक्रमको प्रगति उत्सार्जन भए पनि राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रमलाई मार्गदर्शन गर्ने चुरेको गुरुयोजनालाई तीनै तहको अपनत्व हुने गरी समय सापेक्ष संशोधनको खाका तयार गरिएको छ ।

मन्त्रालयले प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा ७७ जिल्लामा निःशुल्क बिरुवा वितरण, घरदैलो बिरुवा वितरण कार्यक्रम विधि अपनाउदै सगरमाथा संवादको मूलमर्म र भावनाअनुरूप ‘सगरमाथा वृक्षरोपण’ महाअभियान सञ्चालन गरिएको छ । हालसम्म करिब तीस लाख बिरुवा वृक्षरोपण र वितरण भएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।

त्यस्तै वन डढेलो नियन्त्रणका सन्दर्भमा अन्य मन्त्रालय र समुदायसँग मिलेर वनबाट नियमित रूपमा प्रज्वलनशील पदार्थ निकाल्ने र मल बनाउने कार्यमा प्राथमिकता दिई सुरुवात गरिएको छ । वन डढेलोको बिमा कार्यक्रमबाट चार सय ९६ जनाको सामूहिक दुर्घटना बिमा भएको छ ।

जैविक विविधता तथा वन्यजन्तु संरक्षण

यस अवधिमा पहिलो पटक हिउँ चितुवाको अवस्था सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न भई तीन सय ९७ वटा हिम चितुवा रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । जैविक विविधताको हटस्पटको रूपमा रहेको गुल्मीको मदाने, रेसुङ्गा, सुर्खेतको काँक्रे विहार, कैलालीको वसन्ता, वर्दियाको खाता र कैलाली कञ्चनपुरको लालझडी मोहना वन संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन कार्ययोजनाको तयार गरिएको छ ।

जैविक तथा वन्यजन्तु संरक्षणका लागि ‘इन्टरनेशनल बिग क्याट एलाइइन्स’को सदस्यता प्राप्त गर्नका लागि सरकारबाट निर्णय भएको छ । यसबाट बाघ, चितुवा र हिउँ चितुवा र तिनको बासस्थान संरक्षण गर्न बहुपक्षीय सहयोग प्राप्त हुने उहाँको भनाइ छ । सदर चिडियाखाना जावलाखेलको व्यवस्थापनको जिम्मा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई दिने गरी म्याद थप भएको छ भने निजी क्षेत्रबाटसमेत चिडियाखाना सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि मापदण्ड निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा छ ।

विकास सहायता र सम्झौता

मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाले लगत्तै परियोजना विकास तथा जलवायु वित्त नेपालभित्र भित्र्याउन विशेष पहल गरेको अवगत गराउँदै उहाँले यस अवधिमा करिब ११ अर्ब अन्तरराष्ट्रिय वित्त भित्रिएको बताउनुभयो ।

यस अवधिमा नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच जैविक विविधता संरक्षणसम्बन्धी संलग्न समझदारीपत्र गर्नका लागि नेपाल सरकारबाट निर्णय भएको छ । प्राविधिक सहायता अन्तर्गत नेपालमा नयाँ परियोजना विकासका लागि बाँसमा आधारित उद्यम विकासका लागि अध्ययन, चुरेको भूमिगत पानी पुनःउत्पादनसम्बन्धी अध्ययन तथा पर्वतीय उत्पादनको मूल्य शृङ्खलाको अध्ययन भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

कर्णाली र सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्लालाई समेट्ने गरी भू–संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भू–परिधिमा आधारित जलवायु उत्थानशील विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको छ । त्यस्तै दिगो वन व्यवस्थापन र वनक्षेत्र नभएको खाली÷सार्वजनिक÷पर्ती÷नदी उकास तथा निजी जग्गामा वनको विकास मधेश र लुम्बिनी प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेको समृद्धिका लागि वनमा १२ मिलियन अनुदान थप सम्झौता भएको मन्त्री शाहीले बताउनुभयो ।

मानव–वन्यजन्तुद्वन्द्व न्यूनीकरण

यस अवधिमा मानव बन्यजन्तु कम गर्ने उद्देश्यको लागि विश्व वन्यजन्तु कोषमार्फत जिइएफबाट करिब पाँच मिलियन डलर अनुदान प्राप्त भएको छ । यो रकमले मानव वन्यजन्तुद्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि उल्लेख्य योगदान हुने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

“मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वको विषय एउटा ठूलो चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ । यो आवमा देशका विभिन्न ठाउँबाट छ सय भन्दा बढी समस्याग्रस्त वन्यजन्तु उद्धार र व्यवस्थापन गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो,“ पहिलो, वन्यजन्तुलाई वन तथा निकुञ्जभित्र नै रमाउने गरी वन्यजन्तुको संरक्षण गर्न घाँसे मैदान र पानी स्रोतको व्यवस्थापन जस्ता बासस्थानको सुधारका कार्यक्रम आवश्यक छ । त्यसका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।” चालु आवको हालसम्म एक हजार हेक्टर जमिनमा घाँसे मैदान व्यवस्थापन र ६१३ स्थानमा पानीको स्रोत संरक्षण गरिएको छ ।

यसैगरी वन्यजन्तु जङ्गल बाहिर आइ हुने द्वन्द्वलाई रोक्न र सकेसम्मद्वन्द्व हुनै नदिन निरोधात्मक उपाय अन्तर्गत सोलार फेन्सिङ पाँच किमी जालीसहित तारबार निर्माण करिब १३ किमी, निर्माण सम्पन्न भएको छ । निरोधात्मक उपाय अपनाउँदा पनि मानव वन्यजन्तुद्वन्द्व भई मानवीय, पशुधन तथा कृषिबालीको क्षतिबापत राहतका रकम रु सात करोड १३ लाख वितरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले जङ्गली रातो बाँदर र जङ्गली बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरेको छ भने टुहुरा तथा समस्याग्रस्त वन्यजन्तुलाई उद्धार गरी राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । झापालगायत देशका विभिन्न भागमा देखापरेको हात्तीको समस्या समाधानका लागि रेपिड रेस्पोन्स टिमको परिचालनको व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्री शाहीले वन क्षेत्र र आवादीको सिमानामा सोलार फेन्सिङ र हात्तीको सहज आवतजावतका लागि कोरिडोर निर्माण र व्यवस्थापनको कार्यक्रम राखिएको बताउनुभयो । आगामी आवमा यसका लागि रु दुई करोड ५० लाख विनियोजनसमेत गरिएको छ ।