कञ्चनपुर, २२ असारः शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले मुङखेती गर्ने दुई सय २४ जना किसानलाई अनुदान रकम उपलब्ध गराएको छ । उत्पादनमा आधारित कार्यक्रमअन्तर्गत किसानलाई अनुदानमा रकम उपलब्ध गराइएको हो ।

प्रतिकठ्ठा रु एक हजारका दरले किसानलाई अनुदान रकम उपलब्ध गराइएको नगरपालिकाका कृषि विकास शाखा प्रमुख करनसिंह बुढा ऐरले बताउनुभयो । कम्तीमा तीन कठ्ठा र बढीमा एक बिघा चार कठ्ठासम्म जग्गामा मुङखेती गर्ने किसानलाई बैंक खातामार्फत अनुदान रकम उपलब्ध गराइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

सामूहिक रूपमा खेती गर्ने तीन समूहलाई छ बिघा बढीमा अनुदान रकम दिइएको उहाँको भनाइ छ । “मुङखेतीको उत्पादनप्रति कठ्ठा एक क्विण्टल छ । यसका लागि रु नौ लाख बजेट सङ्घीय सरकारबाट विनियोजन भई आएकोमध्ये रु आठ लाख ७५ हजार किसानलाई अनुदानमा उपलब्ध गराएका छौँ”, शाखा प्रमुख ऐरले भन्नुभयो, “बाँकी रकम फिर्ता हुने भएको छ ।”

मुङखेती छोटो समय (६०–७० दिन) मा उत्पादन दिनसक्ने बालीका रूपमा रहेको शाखाका कृषि विकास अधिकृत विनयराज जोशीले बताउनुभयो । “यस बालीबाट कम लागतमा बढी फाइदा लिन सकिन्छ, यसले माटोको उर्वराशक्ति सुधार्ने र आगामी बालीको उत्पादन क्षमता बढाउने भएकाले किसानको आर्थिक र पर्यावरणीय दृष्टिकोणले यो खेती गर्नु उपयुक्त मानिन्छ ।” मुङखेतीले किसानलाई हरित मल, प्रोटिनयुक्त खाद्य र नगद आम्दानी प्रदान गर्ने उहाँको भनाइ छ ।

शाखाका अधिकृत जोशीका अनुसार मुङमा २५ प्रतिशत प्रोटिन, सजिलै पच्ने गुण र पोषणका अन्य तत्वहरू पाइन्छन् । यसबाट पापड, दालमोठ, तितौरा, स्प्राउट्स लगायत विभिन्न परिकार बनाउन सकिन्छ । हरियो मुङको प्रयोग तरकारी, अचार र सलादका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो ।

“मुङखेतीबाट माटोमा नाइट्रोजन थपिन्छ, जसले माटोको उर्वराशक्ति बढाउँदै रसायनिक मलको आवश्यकता घटाउँछ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसले किसानलाई आयआर्जन बढाउने मात्र नभइ पोषण सुरक्षामा योगदान पु¥याउँछ, यी सबै कारणले मुङखेती शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका लागि एक उत्कृष्ट र दिगो कृषि विकल्प बन्नसक्ने भएकाले अनुदानको कार्यक्रममा समेटेका छौँ ।”

मुङखेतीका लागि माटोको पिएच मान (तटस्थता) ७६ दशमलव ९२ हुनुपर्ने जनाउँदै जोशीले यहाँको माटोमा उक्त तत्व रहेको बताउनुभयो । वर्षा र वसन्त ऋतु दुवैमा यसको खेती सम्भव रहेको कृषि प्राविधिकहरूको भनाइ छ । नगर क्षेत्रमा ९२ प्रतिशत किसानमा सिँचाइको पहुँच रहेकाले यसको खेती गर्न समस्या नरहेको कृषि विकास शाखाले जनाएको छ ।