काठमाडौँ, २१ असारः प्रमुख राजनीतिक दलबीच सङ्घीय निजामती विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’का सम्बन्धमा उठेका प्रश्न र विवादित विषयमा छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ ।

सभामुख देवराज घिमिरे निवासमा आज प्रमुख पाँच राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकबीच भएको छलफलबाट सात सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्ने सहमति भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले जानकारी दिनुभयो ।

समितिमा नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)बाट दुई/दुई तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)बाट एक/एक जना सांसद रहनेछन् । समितिलाई गठन भएको २१ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यदेश हुनेछ ।

यही असार २३ गते कार्यव्यवस्था परामर्श समितिबाट समितिमा रहने सांसदको नाम टुङ्ग्याएर प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट निजामती विधेयकमा दुई वर्षका लागि कुलिङ पिरियड राख्ने सहमति भएकामा सभाबाट पारित भइसकेपछि सोसम्बन्धी व्यवस्था फरक ढङ्गले प्रस्तुत भएको भन्ने विषयमा छानबिनका लागि समिति गठन गर्न लागिएको हो ।