‘नागरिकता ऐनलाई आवश्यक सुधार गरेर पारित गर्न ढिलाई नगरौँ’
‘नागरिकता ऐनलाई आवश्यक सुधार गरेर पारित गर्न ढिलाई नगरौँ’
काठमाडौँ, २० असारः राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले नागरिकता ऐन, २०६३ को संशोधन विधेयकलाई आवश्यक सुधार गरेर शीघ्र पारित गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
महिला कानुन र विकास मञ्चद्वारा आज यहाँ आयोजित नागरिकता विधेयकसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उपाध्यक्ष घिमिरेले संविधानले व्यवस्था गरेका प्रावधानलाई ऐनमार्फत कार्यान्वयन गर्न विधेयकमा आवश्यक परिमार्जन गरेर अघि बढ्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले सभासदस्यलाई यस विधेयकमाथि छलफलमा केन्द्रित हुन आग्रह गर्नुभयो ।
“विधेयक पारित गर्न ढिला भएको छ । धेरै नागरिकले दुःख पाउनुभएको छ”, उपाध्यक्ष घिमिरेले भन्नुभयो, “नागरिकता विधेयक सभामा आइपुगेको छ । नागरिकता नबन्ने अवस्थामा बन्ने तर बन्नसक्ने अवस्थामा पनि नबनाइदिने प्रवृत्ति छ । यस्ता समस्या यो विधेयक पारित भएपछि समाधान हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।”
विधेयकमाथि विषयका हिसाबले सबै राजनीतिक दल नीतिगत र सैद्धान्तिक रुपमा प्रष्ट भए पनि भाषागत त्रुटिहरुप्रति संवेदनशील बन्न उपाध्यक्ष घिमिरेले सचेत गराउनुभयो ।
“केही शब्द बिग्रिने हो कि भन्ने डर हो । कहिलेकाहीँ कानुनका शब्दले पनि अन्योलता ल्याउन सक्छ । ‘र’ , ‘वा’ लाई ख्याल नगर्दा नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा समस्या हुन सक्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
उपाध्यक्ष घिमिरेले जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीले पछिल्ला परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो । कतिपय अवस्थामा कानुन भए पनि इच्छाशक्तिको अभावमा समस्या देखिएको उहाँको भनाइ थियो ।
“नागरिकता नागरिकले पाउने परिचयपत्र मात्र नभएर राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अधिकारसँग जोडिएको विषय हो । व्यक्ति राज्यसँग वैधानिक रुपमा जोडिने कुरा पनि हो”, उपाध्यक्ष घिमिरेले भन्नुभयो ।
अन्तरक्रियामा मञ्चका निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले विधेयकलाई चाँडो पारित गर्न सभासदस्यहरुसमक्ष आग्रह गर्नुभयो । उहाँले विधेयकमा स्वघोषणाको दण्ड सजाय हटाउन सुझाव प्रस्तुत गर्दै नागरिकता बनाउँदा जवाफदेहीता र पारदर्शिता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अधिवक्ता एवं सभासदस्यहरुले व्यवस्थापकीय पक्षमा सुधारको आवश्यकता आँैल्याउनुभयो । उहाँहरुले विधेयक पारित भएसँगै नागरिकता प्राप्तिका व्यावहारिक समस्या सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
उक्त विधेयक केही समयअघि प्रतिनिधिसभाको बैठकले आमाका नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्थासहित पारित गरेको थियो । विधेयकलाई राष्ट्रियसभामा पठाइएको छ । दुवै सदनबाट पारित र प्रमाणित भएपछि प्रामाणीकरणको प्रक्रियामा जानेछ ।
बाबुको नागरिकताका आधारमा कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता नलिएको भनी निजले तोकिएबमोजिम गरेको स्वघोषणासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । नागरिकताका लागि निवेदन दिँदाका बखत त्यस्तो व्यक्तिको आमाको मृत्यु भइसकेको वा होस ठेगानमा नरहेको अवस्थामा सोको प्रमाणसहित निवेदनकले गरेको स्वघोषणा संलग्न गर्नुपर्नेछ ।
नागरिकताबारे सर्वोच्च अदालतले विभिन्न समयमा जारी गरेका आदेश कार्यान्वयनका लागि विधेयक अघि बढाइएको हो । बुवाको मृत्यु भएको, पत्ता नलागेको वा नागरिकताका लागि सहयोग नगरेमा पनि आमाकै नामबाट नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था समेटिएको छ ।
आमा वा बुवाले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएको तर आमा वा बुवामध्ये एक सम्पर्कमा नरहेको अवस्थामा पनि सन्तानले नागरिकता पाउने बाटो खुल्ने विधेयकमा व्यवस्था छ । वैदेशिक रोजगारमा गएका र जन्म दिएर सन्तानसँगै नेपाल फर्केका नागरिकका सन्तानलाई पनि अङ्गीकृत नागरिकता प्रदानको व्यवस्था गरिएको छ ।
आमा वा बुवा एकजना नागरिक भएको र सन्तानले कस्तो नागरिकता पाउने भन्ने निक्र्यौल नभएको अवस्थामा बालिग नहुँदासम्म नाबालक परिचयपत्र जारीको व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ ।
