काठमाडौँ, २ असारः सरोकारवालाहरुले राष्ट्रिय आमसञ्चार प्राधिकरण गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सञ्चार सचिव राधिका अर्याल, सहसचिव कोशहरि निरौलालगायतको उपस्थितिमा सञ्चारविज्ञ र सरोकारवालामाझ आमसञ्चारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफलका क्रममा आमसञ्चार प्राधिकरण गठनको आवश्यकता औँल्याइएको हो ।

सञ्चार सचिव अर्यालले आमसञ्चारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक अर्थ मन्त्रालयमा पेस भई फिर्ता भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार विधेयकमा उल्लेख भएका विभिन्न बुँदामध्ये राष्ट्रिय आमसञ्चार प्राधिकरण गठन प्रस्ताव राख्न अर्थमन्त्रालय सहमत उल्लेख गर्नुभयो । त्यसको वैकल्पिक आधारसहितको सुझावका लागि छलफल आयोजना गरिएको उहाँको भनाइ थियो ।

बैठकमा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त डा सुरेशप्रसाद आचार्य, सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्ट, पत्रकार रघु मैनाली, तारानाथ दाहाल, प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश पाण्डे, सञ्चारिका समूहका अध्यक्ष कमला पन्थीलगायतको सहभागिता थियो । उहाँहरुले सरकारले खर्च जोगाउने हो भने प्रेस रजिस्ट्रार कार्यालय बनाउने वा दूरसञ्चार ऐनमा आमसञ्चार प्राधिकरणसमेत समेटेर लैजान सकिने वैकल्पिक आधार प्रस्तुत गर्नुभयो ।

लामो समयदेखि सञ्चारमाध्यमको एउटा छाता ऐनका रुपमा आमसञ्चार प्राधिकरणको परिकल्ना हुँदै आएको र पत्रकारिताको स्वायत्ततालाई प्राधिकरणले मात्रै समेट्न सक्ने विज्ञहरुको जोड थियो ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त सुरेशराज आचार्यले पत्रकारिताको ठूलो क्षेत्रलाई प्राधिकरण गठनले समेट्न सक्ने हुँदा अनिवार्य रहेको धारणा राख्नुभयो । सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले सङ्घीय लोकतान्त्रिक प्रणाली अनुसारको सञ्चार संरचना बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

पत्रकार तारानाथ दाहालले प्राधिकरण संरचना विश्वभरि नै अभ्यासमा आएको बताउँदै आमसञ्चारको छाता ऐन प्राधिकरणबाटै सम्भव हुने तर्क दिनुभयो । प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गणेश पाण्डे र सञ्चारिका समूहका अध्यक्ष कमला पन्थीले आमसञ्चार अब न्यू मिडिया (डिजिटल) भएकाले समय अनुकूलको छाता ऐन बनाउन जोड दिनुभयो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको आमसञ्चारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ र राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ लाई खारेज गर्ने एवम् आमसञ्चार संस्थाको दर्ता, इजाजत, अनुगमन तथा नियमनलगायत कार्य हालको सूचना तथा प्रसारण विभागले गर्दै आएको छ । उक्त काम राष्ट्रिय आम सञ्चार प्राधिकरण गठन गरी सोहीमार्फत गर्ने प्रस्तावसहित आमसञ्चार विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको हो ।

सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्राधिकरण गठन गर्ने विषयमा विज्ञहरुबाट पाएको सुझाव नै पुनः अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्ने बताउनुभयो । “हामी पनि आमसञ्चार प्राधिकरण नै बनाउने ध्ययेमा छौँ, सञ्चारजगत्लाई जति सक्दो स्वतन्त्र र बलियो बनाउने हो”, मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो । मन्त्रालयका सचिव अर्यालले प्राप्त सुझाव सकारात्मक रुपमा लिइएको बताउनुभयो ।