गण्डकी, २४ जेठ : गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा गठित प्रदेश प्रशासनिक संरचना पूनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समितिले शुक्रबार मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेसमक्ष अध्ययन प्रतिवेदन पेस गरेको छ । समितिका संयोजक शरदचन्द्र पौडेलले तीन सय २४ पृष्ठको उक्त प्रतिवेदन मन्त्री र सचिवहरूको उपस्थितिमा मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो ।

उक्त अवसरमा समितिका संयोजक पौडेलले कुनै पनि दबाब, आग्रह–पूर्वाग्रहबिना प्रदेश सरकारका एक सय ७४ वटा सङ्गठन संरचनाको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारिएको बताउनुभयो । “यो प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारले चाहेजस्तो आफ्ना संरचनालाई चुस्त राख्न र कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्नेछ”, उहाँले भन्नुभयो । समितिले आफ्नो कार्यजिम्मेवारीभित्र रहेर सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

प्रतिवेदन बुझेपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले सरकारले त्यसलाई अध्ययन गरेर लागु गर्ने बताउनुभयो । “यो देखाउन वा थन्क्याउन बनाइएको होइन, प्रतिवेदन अध्ययन गरेर तत्काल कार्यान्वयन गर्न औँल्याइएका विषय लागू हुन्छ, अन्य विषय क्रमशः सरकारले लागु गर्दै जानेछ”, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो । सङ्घीयता लागू गर्दा उत्साहका साथ धेरै संरचना खडा गरिएको तर अहिले ती संरचनाका कारण प्रदेशमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेकाले प्रशासनिक पुनरावलोकन जरूरी परेको उहाँको भनाइ थियो ।

प्रशासनिक खर्च धेरै हुँदा प्रदेशको विकास खर्च बर्सेनि घटेको, आम्दानीको स्रोत बढाउन कानुनी अड्चन झेल्नुपरेकाले खर्च कटौतीका लागि पुर्नसंरचना आवश्यक भएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले गत चैतमा पूर्वसचिव पौडेलको संयोजकत्वमा पूर्वसहसचिव महेश्वर नरसिंह केसी र सहसचिव अच्युत लामिछाने सदस्य रहेको अध्ययन तथा सुझाव समिति बनाएको थियो ।