निजामती विधेयकको प्रावधान परिर्वतन गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग
निजामती विधेयकको प्रावधान परिर्वतन गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग
काठमाडौँ, १८ असारः प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले प्रतिनिधिसभाबाट पास गरिएको निजामती कर्मचारी सेवा विधेयकमा केही प्रावधान परिर्वतन गर्ने दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको आजको बैठकमा सांसदहरूले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र समितिका कर्मचारीले ‘कुलिङ प्रिरियड’लाई परिवर्तन गरेर संसदीय अभ्यासलाई नै बदनाम गर्ने काम भएको भन्दै दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग गरेका हुन् ।
सांसद शेरबहदुर कँुवरले राज्य व्यवस्था समितिबाट पास भइसकेपछि पनि सो समितिले निजामती विधेयकमा कतिपय प्रावधानलाई परिवर्तन गरेर सिङ्गो संसद् र सांसदलाई बदनाम गर्ने काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो ।
राज्य व्यवस्था समितिले ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसलाई खण्डित गर्नेगरी दफा ८२, (५), (क) मा ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा’ मात्र नियुक्ति लिन नपाइने भन्ने व्यवस्था गरी ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्थालाई थप परिभाषित गरेको उहाँको भनाइ छ ।
सांसद नैनकला थापाले रोजगारीको सिलसिलामा कुबेत गएका ११ जना महिला अलपत्र परेका जनाउँदै तत्काल उद्दारका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद चन्द्रबहादुर विश्वकर्माले भारतसँग जोडिएका सिनामामा अतिक्रमण बढ्दै गएको बताउँदै सीमा समस्यालाई समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद सुशीला थिङले बर्सातको समयसँगै मुलुकका विभिन्न स्थानमा बाढी, पहिरो र डुबानका कारण मानवीय क्षति भएकाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
