काठमाडौँ, १ साउन : वर्तमान सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको छ । यस अवधिमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले केही ठोस उपलब्धि हासिल गरे तापनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ, स्रोत अभाव र दातृ निकायको सहयोग कटौतीले चुनौती थपिएको छ ।

बजेट अघिल्लो वर्षभन्दा बढे पनि आवश्यकताअनुसार पर्याप्त छैन । स्वास्थ्य क्षेत्रमा नीतिगत निर्णय थुप्रिए पनि ती कार्यान्वयनमा भने चुनौती छन् । निर्णयहरू सार्थक ठहरिनका लागि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य छ ।

यही असार ३० गते काठमाडौँ, नुवाकोट, रसुवा, सुनसरी, डोल्पा र कैलाली जिल्लालाई पूर्णखोप घोषणा गरिएसँगै देशका सम्पूर्ण ७७ जिल्ला पूर्णखोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा भएका छन् । एकै आर्थिक वर्षमा सम्पूर्ण जिल्लाहरूले पूर्णखोपको मान्यताप्राप्त गरेको यो पहिलो अवसर हो । सोह्रदेखि २३ महिनासम्मका बालबालिकाले निर्धारित उमेरभित्र सबै खोपको मात्रा पूरा गरेपछि मात्र पूर्णखोप सुनिश्चितताको घोषणा गरिन्छ । यसका अतिरिक्त, पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्ध लगाइने एचपिभी खोपलाई आगामी वर्षदेखि नियमित खोप तालिकामा समावेश गरिने निर्णय गरिएको छ । माघ २२ देखि फागुन ६ गतेसम्म सञ्चालित खोप अभियानमा करिब १७ लाख किशोरी लाभान्वित भए ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस अवधिमा राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति पनि सार्वजनिक गरेको छ । नीतिको मुख्य उद्देश्य प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको सुनिश्चितता गर्दै प्रजनन दर र जनसङ्ख्याबीच सन्तुलन कायम गर्न सुधार गर्ने रहेको छ । युवापुस्ताको सशक्तीकरण गर्दै जनसाङ्ख्यिक लाभांशको भरपुर उपयोग गर्नु, असन्तुलित आन्तरिक तथा बाह्य बसाइँसराइ, अव्यवस्थित बसोबास र गाउँ–पहाडका रित्तिँदै गएको बस्तीहरूलाई विकास र अवसरसँग जोडेर सन्तुलनमा ल्याउनु नीतिको विशेषता रहेको छ ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा दीर्घकालीन सुधारको प्रयास पनि गरिएको छ । कार्यान्वयनको एक दशक बितिसक्दा पनि प्रभावकारिता अभाव देखिएको यो कार्यक्रम सुधार गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदन २०८१ सार्वजनिक भएको छ । उक्त प्रतिवेदनले सुविधा थैलीलाई पाँच लाखसम्म विस्तार गर्ने, बिमालाई अनिवार्य बनाउने, बीमित नागरिकलाई सेवा प्रदायक संस्थाबाट तत्काल सुविधा पाउने व्यवस्था मिलाउने र सरकारी अस्पतालहरूको आम्दानीको एक प्रतिशत बिमा कोषमा पठाउने निर्णय पनि गरिसकिएको छ ।

यसै अवधिमा भदौ १ गतेदेखि सुर्तीजन्य पदार्थमा १०० प्रतिशत चेतावनीमूलक चित्र अनिवार्य गर्ने निर्देशिका लागु गरिएको छ । यसअन्तर्गत चेतावनी र घातक चित्र नभएका उत्पादनहरू उत्पादन, बिक्री वा वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

नेपालले अन्तरराष्ट्रिय ‘ग्लोबल प्लेटफर्म फर एक्सेस टु चाइल्डहुड क्यान्सर मेडिसिन्स’ अन्तर्गत बालक्यान्सरका औषधिहरू निःशुल्क आपूर्तिका लागि पहिलो चरणको औषधि प्राप्त गरेको छ । यसका साथै मस्तिष्क पक्षघात भएका बिरामीलाई निःशुल्क उपचार उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ भने जलनपीडितको उपचार पनि अब निःशुल्क हुने भएको छ ।

नेपाल औषधि लिमिटेडले स्थापना भएको पाँच दशकपछि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको ‘गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस’ (जिएमपी) प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ । यससँगै कम्पनीले औषधि बिक्री, निर्यात र अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्र प्रक्रियामा सहभागी हुनसक्ने बाटो खुलेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका बागडोर सम्हालिरहनुभएका प्रदीप पौडेलले क्यान्सर, मुटु, मिर्गाैला, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी, सिकलसेल एनिमिया, पार्किन्सन्स् र अल्जाइमरका बिरामीलाई उपचारमा रु एक लाख थप गर्दै रु दुई लाखसम्मको सुविधा दिने निर्णय गर्नुभएको छ । यो सुविधा साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ ।

त्यस्तै, पाँच वर्षमा १२ हजार स्वास्थ्यकर्मी थप्ने लक्ष्यसहित जनशक्ति व्यवस्थापन प्रक्रियाअघि बढाइएको छ । मन्त्रालयले दुई हजार ५०० जनशक्ति वार्षिक रूपमा थप्दै जाने योजना समेत बनाएको छ ।

सञ्चालनमा नआएका ५७ स्थानीय तहका अस्पतालहरू साउन १ गतेदेखि सेवा दिन सुरु गर्ने तयारी स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरिरहेको छ । स्वास्थ्य जनशक्ति अभाव भए पनि दशकौँसम्म जनशक्ति थप गर्ने गरी स्वास्थ्य क्षेत्रको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण गरेर प्रक्रिया पूरा गरी मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने गरी अन्तिम चरणमा रहेको मन्त्री पौडेलले बताउनुभएको छ ।

विसं २०५५ मै उक्त ऐन बने पनि त्यसयताका सरकारहरुले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन नगर्दा ऐन कानुनी रुपमा कार्यान्वयनमा गएको थिएन । सरकारले गत वैशाख २२ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै ‘आयोडिनयुक्त नून (उत्पादन तथा विक्री वितरण) ऐन, २०५५’ लाई यही साउन १ गतेदेखि लागू हुने निर्णय गरिसकेको छ ।

गत चैत १५ गते कोटेश्वरस्थित जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीमा राजावादी समूहद्वारा गरिएको आगजनीका कारण भवन संरचना, उपकरण, कच्चा पदार्थ र कागजात जलेर करोडौँको क्षति भएको छ । यद्यपि, केही स्केलमा भए पनि कम्पनीले औषधि उत्पादन फेरि सुरु गरिसकेको छ ।

यही वर्षदेखि दातृ सहयोगको कटौतीले मन्त्रालयका धेरै कार्यक्रम प्रभावित हुन पुगेका छन् । अमेरिकी सहायता नियोग यूएसएआइडीले सहयोग रोक्दा पोषण, खोप, मातृ–नवजात स्वास्थ्य तथा प्रजनन स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरूमा प्रत्यक्ष असर परेको छ ।

चिकित्सकहरूले उपभोक्ता अदालतको चिकित्सकीय मुद्दामा कारबाहीप्रति आपत्ति जनाउँदै आन्दोलित बने भने निजी आवासीय चिकित्सकहरूले सरकारीसरहको निर्वाह भत्ताको माग गर्दै सडकमा उत्रिए । वार्तामार्फत आन्दोलन स्थगित भए पनि यसको दीर्घकालीन समाधान भने यथावत नै छ ।

स्वास्थ्य सचिव डा विकास देवकोटाले स्वास्थ्य मन्त्रालयले सीमित स्रोत र साधनका बाबजुत मन्त्रालयले अपेक्षित रूपमा प्रगति गरेको भन्दै बिमा सुधार, अस्पताल सेवा विस्तार र जनशक्ति व्यवस्थापनका क्षेत्रमा नीतिगत अग्रसरता लिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार मन्त्रालयको समग्र प्रगति मध्यमभन्दा माथि रहेको छ । “सोचेजस्तो पूर्ण रुपमा गर्न नसके पनि जति गर्न सक्थ्यिौँ हामीले प्रयास ग¥यौँ । स्वास्थ्य बिमामा सुधारका सङ्केत देखिएका छन् । सङ्केतले पुग्दैन हामीले अगाडी काम गर्नुपर्छ । बिमा रुपरेखा कोर्न सफल भएका छाँै । अब बिमाले एउटा लय लिन सक्छ भनेर भन्न सकिन्छ” सचिव देवकोटाले भन्नुभयो ।

स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले यो वर्ष स्वास्थ्यका महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरेको भए तापनि कार्यान्वनयमा भने चुनौती छ । नियमित कार्यक्रम निरन्तरतामै बढी निर्णय भएको जस्तो देखिन्छ । ठूला निर्णयहरुमा सफलता हात पार्न अझै स्वास्थ्य मन्त्रालय चुकिरहेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णयको कार्यान्वयन, समन्वय र दीर्घकालीन वित्तीय स्रोतमा अझ मजबुती आवश्यक देखिएको छ । नागरिकले गुणस्तरीय, सस्तो र पहुँचयोग्य सेवा प्राप्त गर्न सरकारको स्वास्थ्य क्षेत्र अझ चुस्त हुनुपर्ने देखिन्छ ।

कार्यान्वयनमा ढिलाइ, स्वास्थ्य जनशक्तिको अभाव, सङ्घ–प्रदेश–स्थानीय तहबीचको समन्वयको कमजोरी र वैदेशिक सहायता घट्दो क्रममा रहनु चुनौतीको रूपमा देखिएको छ । तर मन्त्रालयले देखाएको अग्रसरता अब परिणाममुखी कार्यान्वयनमा रूपान्तरित हुन जरुरी छ ।