काठमाडौँ, ३१ असार : सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशन कानून व्यवसायी महिला समिति, नेपाल बार एशोसिएशन अन्तर्गत रहेको एक क्रियाशील संस्था हो । यस समितिले महिलाको कानूनी अधिकार, लैङ्गिक समानता तथा न्याय प्राप्तिको सुनिश्चितताका लागि निरन्तर वकालत गर्दै आएको छ। महिला हिंसा विरुद्धको कानूनी अभियान, नीति निर्माणका लागि सिफारिस तथा समय समयमा सार्वजनिक चासोका विषयमा धारणा प्रस्तुत गर्दै आएको छ।

कञ्चनपुर जिल्लाको कृष्णपुर नगरपालिका वडा नं. १ निगालीमा छाउगोठमा सुतिरहेकी २८ वर्षीया कमला आउजीको सर्पदंशबाट निधन भएको हृदयविदारक घटनाले हामीलाई अत्यन्त स्तब्ध बनाएको छ।

उहाँको मृत्यु नेपाली समाज, राज्य र कानूनप्रति भइरहेको निरन्तर उपेक्षा र संवेदनहीनताको गम्भीर परिणाम हो। मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १६८ ले रजस्वला भएको अवस्थामा महिलामाथि गरिने सबै प्रकारका भेदभाव, छुवाछुत र अमानवीय व्यवहारलाई अपराधको रूपमा परिभाषित गरेको छ ।तथापि, कानून लागू भएको ७ बर्ष हुँदासम्म पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको र राज्य संयन्त्रको उदासीनताका कारण यस्ता अमानवीय कुप्रथाहरू आजसम्म पनि कायम छन्।

त्यस्तै, नेपालको सर्वोच्च अदालतले डिल बहादुर विश्वकर्मा विरुद्ध श्री ५ को सरकार समेत भएको परमादेश समेत मुद्दामा ( ने.क.पा. 2062, नि.नं. ७५३१ ) २०६२ सालमै छाउगोठ पठाउने प्रथालाई सामाजिक कुरीति घोषणा गर्दै यस्ता प्रथाको अन्त्यका लागि सार्वजनिक चेतना जगाउन स्थानीय निकायहरूलाई सक्रिय गराउन आदेश दिइसकेको आज २० वर्षपछि पनि महिनावारी हुँदा महिलालाई छाउगोठमा बस्न बाध्य पारिने र त्यसै कारण हिंसा र मृत्युजस्ता गम्भीर घटना दोहोरिनु सम्पूर्ण मानव समुदायका लागि कलंक हो।नागरिक समाजमा महिनावारीलाई मर्यादित बनाउन बहस चलिरहेको वर्तमान अवस्थामा राज्यले भने कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सशक्त चेतना अभिवृद्धि गर्न नसक्दा यस्ता घटनाहरू घटिरहेका छन्। मर्यादित महिनावारी सुनिश्चित गर्ने संकल्प प्रस्ताव संसदबाट पारित भएको तीन महिना नपुग्दै यति गम्भीर र अमानवीय घटना घट्नु आफैँमा अत्यन्त लज्जास्पद र चिन्ताजनक विषय हो।

यो घटना केवल कानूनको उल्लंघन मात्र नभई सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवहेलना समेत हो भन्ने हाम्रो बुझाई छ। यस्तो गम्भीर र मानवताको मूल्यमा चोट पुर्‍याउने घटनामा यस महिला समिति मौन बस्न सक्दैन। यसप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । अतः यो घटनामा संलग्न दोषीहरूलाई छानबिन गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाई कानूनी कारबाही गरिनु पर्दछ। साथै, छाउगोठ मात्र नभई नागरिकको मानसिकतामा गढेको अन्धविश्वास, विभेद र अमानवीय संस्कारका गोठहरू भत्काउन सम्पूर्ण सरोकारवालाहरू सक्रिय हुन आवश्यक छ। यस सन्दर्भमा हामी नेपाल सरकार तथा अन्य सरोकारवालाहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै, संविधानले प्रत्याभूत गरेका सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, समानताको हक र महिलाको हकहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको माग गर्दछौं।

सदस्य सचिव
शशी बस्नेत