काठमाडौँ, २९ असारः गृहमन्त्री रमेश लेखकले मनसुनजन्य विपद्सम्बन्धी पूर्वसूचना प्राप्ति र प्रतिकार्यका लागि मातहतका निकाय देशभर नै तयारी अवस्थामा रहेको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रियसभा, सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको आजको बैठकमा उहाँले प्राकृतिक प्रकोपको जोखिमबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्नका लागि पूर्वसूचना पहिलो आवश्यकता भएको बताउनुभयो ।

गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो, “पूर्वानुमानलाई सूचनाका रुपमा सम्प्रेषण गरियो भने जनधनको क्षति रोक्न सक्छौ । हाम्रो मनसुनको पूर्वाअनुमान गर्ने निकायको प्रक्षेपण नतिजा राम्रो छ, पूर्वसूचनालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौ ।”

प्राकृतिक भूगोलका हिसाबले नेपाल अत्यन्त जोखिम अवस्थामा रहेको बताउँदै उहाँले भूकम्पलगायतका विपद् र प्राकृतिक प्रकोपका हिसाबले जुनसुकै बेला जेसुकै हुनसक्ने अवस्था रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो, “नेपाल भूकम्प, खण्डवृष्टि, अतिवृष्टि, अनावृष्टिका कारण निम्तन सक्ने बाढी, पहिरो, डुवानजस्ता प्राकृतिक प्रकोपको जोखिममा छ, आजैका दिनपनि एकातिर बाढी छ भने अर्कातर्फ तराईमा सुक्खा भएर खानेपानीको समेत समस्या भइरहेको छ । चट्याङको पनि त्यस्तै समस्या छ ।”

पूर्वतयारीका सन्दर्भमा मनसुन अगाडि नै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बललाई बाढी, पहिरो, डुवानपछिको प्रतिकार्यलाई समन्वयकासाथ चुस्त तुल्याउन तथा सूचना प्रणालीलाई चुस्त र व्यवस्थित गरी पहिले नै सूचना दिने व्यवस्था निर्देशन दिइसकेको उहाँले बताउनुभयो ।

विपद् भएको खण्डमा प्रतिकार्यका क्रममा खोज, उद्धार, राहत, पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता निर्धारण गरिने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “रसुवामा भएको घटनामा अहिले खोज र उद्धारमै संलग्न छौँ । त्यसपछि राहत र पुनःनिर्माणको काम अघि बढ्छ ।”

बाढी पहिरोजस्ता विपद्मा परेका व्यक्तिलाई राहत प्रदान र घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था सरकारले मिलाएको जानकारी दिँदै उहाँले रसुवामा २० जना व्यक्ति नेपाली भूमिबाट तथा ११ जना चीनको भू–भागबाट हराएको भन्ने खबर प्राप्त भएको बताउनुभयो । त्यसमध्ये ११ जनाको शव भेटिएकामा दुई जनाको मात्रै सनाखत भएको उहाँको भनाइ छ ।

“अहिले खोज र उद्धार क्रममा १० दिनसम्म फेला नपरेमा परिवारलाई मृतक परिवार सरह राहत उपलब्ध गराइनेछ, पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनका लागि पनि सरकार तयारी अवस्थामा छ, त्यसमा कुनै कमी कम्जोरी हुनेछैन”, गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो ।

यसअघि समिति सदस्यहरुले विकास र विपदलाई जोडेर काम गर्न नसकिएमा ठूलो क्षति हुने विषयलाई गम्भीरताकासाथ आत्मसात गर्न सरकारलाई सुझाव दिँदै विपद्का समयमा के गर्ने भन्नेबारे जनप्रतिनिधिसमेतलाई प्रशिक्षणको खाँचो औल्याउनुभयो ।

सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीकै कार्यालय र बासस्थान असुरक्षित रहेकाले त्यसतर्फ गम्भीर हुन सरकारलाई सुझाव दिँदै उहाँहरुले विपद्मा परेकालाई समयमै राहत उपलब्ध गराउने चुस्त व्यवस्थापन मिलाउन सल्लाह दिनुभयो ।

समिति सदस्यहरुले विपद् भनेको खोज, राहत र उद्धारलाई मात्र नबुझीदिन आग्रह गर्दै यसपटक रसुवामा भएको बाढीको घटनापछि सरकारले चालेका खोजतलास र उद्धारको कार्य प्रशंसनीय रहेको धारणा राख्नुभयो ।

यसअघि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख ई दिनेश भट्टले रसुवा हिमबाढीको क्षति, खोज तथा उद्धारसम्बन्धी हालसम्मको अवस्था संसदीय समितिलाई जानकारी गराउनुभएको थियो ।