कास्की, २५ असार : सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार पोखरास्थित फेवातालको सीमाङ्कनका क्रममा हालसम्म ७५० सीमास्तम्भ राखिएका छन् । पोखरा महानगरपालिका, गण्डकी प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारको संयुक्त पहलमा गत जेठ १७ गतेदेखि तालको किनारमा सीमास्तम्भ गाड्न सुरु भएकामा हालसम्म तालघरमा सो सङ्ख्यामा पिल्लर गाडिएको पोखरा महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले जानकारी दिनुभयो । महानगरले तालको किनारमा एक हजार ५५ पिल्लर गाड्ने योजना बनाएको छ ।

महानगर प्रमुख आचार्यले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशाानुसार महानगरपालिकाले सम्बद्ध निकायहरूसँग आवश्यक समन्वय गरी ताल घरमा पिल्लर गाड्ने र सीमाङ्कनको काम गरिरहेको छ ।

ताल घरमा सीमास्तम्भ गाड्ने कार्यमा सर्वेक्षक, प्राविधिक, नगर प्रहरी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी खटिएका छन् । महानगर प्रमुख आचार्यले सीमाङ्कनको काम सम्पन्न भएपछि तालको सौन्दर्यकरण गरिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सबैको साथ र सहयोगबाट तालघरमा पिल्लर गाड्ने कामको अन्तिम चरणमा छौँ । यसमा सबैको योगदान अतुलनीय रहेको छ । पोखराको गहनाका रुपमा रहेको फेवातालको संरक्षण गर्दै यसलाई सौन्दर्यकरण गर्नका लागि महानगर प्रतिबद्ध छ । ”

पछिल्लो अध्ययनअनुसार तालको क्षेत्रफल ६.३४३ वर्ग किलोमिटर (१२ हजार ४६८ रोपनी तीन पैसा तीन दाम) कायम भएको छ । फेवा तालको सीमाङ्कका लागि अत्याधुनिक डिजिपीएस प्रविधि र ड्रोन सर्भेको प्रयोग गरिएको थियो ।

फेवातालको चार किल्लामा पिल्लर गाडेपछि पोखराको पर्यावरण, प्राकृतिक सम्पदा र सांस्कृतिक पहिचान जोगाउन ऐतिहासिक महत्तव राख्ने विश्वास गरिएको महानगर प्रमुख आचार्यले बताउनुभयो ।

सर्वोच्चले विसं २०८० असार ४ गते फेवाताल किनारदेखि ६५ मिटरसम्मका सबै संरचना हटाउन सरकार, प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाको नाममा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरेको थियो ।

वर्षायामको उच्चतम पानीको विन्दुदेखि ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रलाई मध्यवर्ती हरियाली क्षेत्र घोषणा गरेर सबै अस्थायी र स्थायी संरचना हटाउन आदेश गरिएको थियो ।