काठमाडौँ, ४ असार :  नागढुंगा–सिस्ने खोला सुरुङमार्ग आगामी पुसदेखि सञ्चालनमा आउने भएको छ । यो नेपालकै पहिलो सडक सुरुङमार्ग हो । अहिले यसको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । निर्माण अवधि आगामी कात्तिकसम्म छ । ठेक्का लिने निकायले भने दसैंसम्म सबै काम सक्ने दाबी गर्दै आएको छ ।

ठेक्का प्रक्रियाबाट सुरुङ सञ्चालन गर्ने निकाय छनोट गरेपछि यो सञ्चालनमा आउनेछ । जुन काम पुसभित्र टुंग्याइने नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सञ्जय पन्थीले बताए । उनका अनुसार अहिलेसम्म ९० प्रतिशत निर्माण सकिएको छ । ‘सुरुङभित्रको प्रायः काम सकिसकेको छ,’ उनले भने, ‘धादिङतर्फ सुरुङको मुख अघिल्तिर पहाड सुधारको काम भइरहेको छ, काठमाडौंतर्फ भौतिक संरचना निर्माण पनि जारी छ ।’ बलम्बुको किसिपिडीमा सुरुङमार्ग जाने गरी फ्लाइओभर निर्माण गरिएको छ । यसको निर्माण पनि सकिसकेको पन्थीले बताए । उनका अनुसार काठमाडौंबाट सुरुङमार्ग जाने सवारीसाधनले फ्लाइओभर प्रयोग गर्नेछन् । धादिङबाट काठमाडौंतर्फ आउने सवारीसाधनका लागि फ्लाइओभर तलबाट छुट्टै सडक बनाइएको छ । त्यस्तै फ्लाइओभरबाट सुरुङमार्गसम्म पुग्ने २.६ किलोमिटरको दुई लेन सडक निर्माण सकिएको छ ।

२०७६ कात्तिक ४ मा निर्माण सुरु भएको सुरुङमार्ग ४२ महिनाभित्र सकिनुपर्ने थियो । तर काम भने ६७ महिना बित्दा पनि सकिसकेको अवस्था छैन । सुरुमा कोभिड र पछि स्थानीयको अवरोधका कारण समयमै सम्पन्न गर्न ढिला भएको आयोजनाको दाबी छ । पटक–पटक स्थानीयको अवरोधले कामले गति नलिएको उनले सुनाए । ‘अहिले केही समस्या छैन,’ उनले भने, ‘छिटो सक्ने गरी तीव्र गतिमा काम भइरहेको छ ।’

सिस्ने खोलाबाट नागढुंगा सडक हुँदै बलम्बुसम्म आइपुग्न ३३ र बाहिरिँदा २३ मिनेट समय लाग्ने आयोजनाको भनाइ छ । तर सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएपछि ७ मिनेटमै सिस्ने खोलाबाट बलम्बुको किसिपिडी पुगिनेछ । आयोजना सुरु भएयता ३ वटा अन्डरपास, ४ वटा बक्स कल्भर्ट, एउटा ओभरपास, ३ वटा पुल निर्माण भएका छन् । सुरुङभित्र रंगरोगन अन्तिम चरणमा छ । आपत्कालीन सुरुङमार्गको केही खण्डमा फिनिसिङ हुँदै छ । अक्सिजन पास गर्ने १५ वटा जेट फ्यान र सीसीक्यामरा जडान गरिसकिएको छ ।

सुरुङ प्रयोग गरेबापत निश्चित शुल्क तिर्नुपर्नेछ । सडक विभागले सुरुङ सञ्चालन खर्चअनुसार शुल्क प्रस्ताव गरेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पठाएको थियो । मन्त्रालयले शुल्कको प्रस्ताव सडक बोर्डमा पठाएकामा बोर्डले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पठाएको छ । मन्त्रालयले बोर्डमा पठाएको शुल्क सवारीअनुसार फरक–फरक छ ।

कार, भ्यान, पिकअप, ट्र्याक्टर र माइक्रो बसलाई उपत्यका भित्रिँदा र बाहिरिँदा समान शुल्क तोक्ने तयारी छ । सुरुमा भने भित्रिँदा ७५ र बाहिरिँदा ५० रुपैयाँ शुल्क तोक्ने निर्णय भएको थियो । यसमा भित्रिँदा–बाहिरिँदा समान शुल्क बनाउन लागिएको बोर्डले जनाएको छ । यस्ता सवारी दिनको ८ सय ५९ हाराहारी संख्यामा भित्रिने र ६ सय ४६ संख्यामा बाहिरिने आयोजनाको अनुमान छ । मिनी बस, मिनी ट्रक र टिपरलाई भने उपत्यका भित्रिँदा १ सय २५ र बाहिरिँदा १ सय रुपैयाँ शुल्क तय गरिएको छ । यी सवारी प्रतिदिन ५ सय ४० को संख्यामा उपत्यका भित्रिने र ४ सय ६ वटाको संख्यामा बाहिरिने आयोजनाको अनुमान छ ।

बस र ट्रकलाई उपत्यका छिर्दा २ सय ५० र बाहिरिँदा २ सय रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ । यस्ता सवारी दिनको ७ सय ९४ भित्रिने र ५ सय ९७ बाहिरिने आयोजना कार्यालयको अनुमान छ । ठूला ट्रक र हेभी सवारी (लरी) साधनले भने सुरुङबाट उपत्यका भित्रिँदा ५ सय र बाहिरिँदा ३ सय रुपैयाँ टोल शुल्क तिर्नुपर्नेछ । यी सवारी दिनको ५ सय ९६ भित्रिने र बाहिरिने ४ सय ४८ रहेको आयोजनाको अनुमान छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले केही दिनभित्र स्वीकृत गरेपछि शुल्क निर्धारण हुने सडक बोर्ड नेपालका कार्यकारी निर्देशक गणेशबहादुर केसीले बताए । समग्रमा सुरुङ सञ्चालन गर्न लाग्ने वार्षिक करिब ३५ करोड उठाउन सवारीसाधनको शुल्क निर्धारण गरेर मात्र सुरुङ सञ्चालन गरिने सडक विभागले जनायो । मुख्य सुरुङको दूरी २ हजार ६ सय ८८ मिटर र आपत्कालीन सुरुङको दूरी २ हजार ५ सय ५७ मिटर छ । आयोजनाको कुल ठेक्का रकम २२ अर्ब रुपैयाँ छ, जसमा जापानको १६ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण र नेपाल सरकारको ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी छ । सुरुङ निर्माणमा जापानी कम्पनी हाज्मा एन्डो कर्पोरेसनले काम गरिरहेको छ ।